जनतालाई अझ बढी सेवा दिने बेला आइतबार पनि विदा अनुपयुक्त छ

Advertisement

कुमार दाहाल
१.  विदा अधिकारको कुरा होइन । सुविधा मात्र हो ।कर्मचारीले चौबीसै घण्टा तोकिएको काम गर्नुपर्छ र विदालाई अनुकूल रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। यो निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।

२.  निजामती सेवामा वर्षभरी शनिबारबाहेक पर्व बिदा ८ दिन भैपरी बिदा १२ दिन घरबिदा ३० दिन र आवश्यक परे असाधारण बिदा समेतको सुविधा कर्मचारीलाई दिइन्छ। योबाहेक दशैं, तिहार, स्थानीय पर्व, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दिवस जस्ता दिनमा थुप्रै विदाहरु छन् । नेपाल विश्वकै धेरै बिदा दिने देशहरुमध्ये एक हो । मूलतः नेपालको निजामती सेवा सबै सेवाहरूको नीतिगत एकरूपता दिने सेवाको रूपमा छ । निजी क्षेत्रबाहेक  निजामती सेवाका विदा सुविधा प्रावधान शिक्षक, स्थानीय सेवा, संस्थान, प्रतिष्ठान सबैमा प्रायः लागू भएको छ । प्रहरी र सैनिक सेवा निजामती सेवा होइनन । सरकारी सेवा हुन् तर नेपाल सरकारको विदाका प्रावधान सबै सरकारी सेवाहरुमा पनि उत्तिकै लागू छ।  निजी क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन, लगानी, आवश्यकताका आधारमा कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिन्छ। दिएको छ। यस विषयमा पनि सरकारी सेवाका नियमहरु आकर्षण हुन्छन् नै । यो स्वाभाविक हो ।

Advertisement

३. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रावधानअनुसार हप्तामा ४० घण्टासम्म श्रमिकलाई काम लगाउनु पर्छ । योभन्दा बढी भयो भने अतिरिक्त तलब र सुविधा दिनुपर्छ । यही नीति देशमा श्रम नीतिको रुपमा ल्याइएको छ । संविधानमा श्रम शोषण गर्न नहुने, श्रमिकको हितमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालमा सरकारी सेवामा श्रम, श्रमिक, तलब सुविधाको ग्यारेन्टी छ । तर बाँकी रहेका क्षेत्रमा यो प्रावधान लागू भएको छैन् । थुप्रै निजी क्षेत्र ,संगठित क्षेत्रमा श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र राष्ट्रिय श्रम नीति अनुसार सुविधा पाएका छैनन् । नेपालमा श्रमिकहरूको गुनासो सुन्ने निकाय कमजोर छ ।

४. जनसेवा सन्तुष्ट भएपछि जति सरकारी सुविधा लिए पनि हुन्छ । अमेरिका यूरोप जस्ता विकसित देशमा जनसेवा सन्तुष्ट छ । सरकारी सेवाप्रति कुनै गुनासो छैन् । विद्युतीय शासन प्रणाली छ। काम जिम्मेवारीपूर्वक गरिन्छ। अर्थतन्त्र मजबुत छ । कर्मचारी उत्तरदायी छन् ।समयको पालना गर्छन्। कर्मचारी जनताको सेवामा सधैं समर्पित हुन्छन् । भ्रष्टाचार न्यून छ । छदैछैन् । कर्मचारी भ्रष्टाचार नगर्नुलाई नैतिकता ठान्छन् । जनताहरु सरकारप्रति विश्वस्त छन् । अनि त्यहाँ सबै प्रकारका सेवा सुविधा पर्याप्त छन् । हप्तामा दुई दिन विदा दिइन्छ।  घरैबाट सेवा दिन सकिन्छ।

५. नेपालमा हामी सरकारी सेवामा एकपटक गएर हेरौं।मालपोत, यातायात, नापी, प्रशासन कार्यालयहरुमा आफ्नो परिचय नदिई सेवा लिन जाउँ । त्यहाँ कर्मचारीको व्यवहार कस्तो छ ? हेरौं । कर्मचारी  समयमा आउछन आउँदैनन् ? प्रमुखप्रति कर्मचारी कति‌ उत्तरदायी छन्? जनताले कर्मचारीसँग सेवा राम्रो पाएका छन् कि छैनन् ? विद्युतीय कारोबारको अवस्था कस्तो छ ? हेरौं ।

६ पासपोर्ट, लाइसेन्समा कोटा प्रणाली छ । श्रम स्वीकृतिमा झन्झटिला कागजहरु चाहिन्छन् । जग्गा रजिस्ट्रेशन कित्ताकाटका विषयमा महिनौं दिन कुर्नुपर्छ। इ–सेवाले काम गरेको छैन् । नागरिकता बनाउन वडाको सिफारिसदेखि थुप्रै कागजात चाहिन्छन् । जग्गा  नामसारी, अंशवण्डाका विषयमा प्रक्रियागत समस्याहरु छन् । त्यसपछि हामी थाहा पाउँछौं जनताले कसरी सेवा लिएका छन् ? कति दुःख पाइन्छ ? आफ्नो मान्छे नभई सेवा लिन सकिँदैन। अतिरिक्त पैसा नदिई सेवा प्राप्त हुँदैन। अनि थाहा हुन्छ हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा जनता कति मर्कामा छन ? कति दुःख पाएका छन् ? दिनभर हिँडेर आउँदा काम हुँदैन । फर्किंदा रात पर्छ ।भोलि जाउँ भने शनिबार र आइतबार पर्छ । सोमबार तीन दिनसम्म पर्खनु पर्छ।

७. सरकारी सेवाको  प्रथम लक्ष्य जनसेवा हुनुपर्छ । जन् सन्तुष्टि प्राप्त भएपछि जति सुविधा लिए पनि हुन्छ । तर अहिलेको निजामती सेवाको अवस्था, कर्मचारीतन्त्रको स्वभाव ,सेवा प्रवाह स्थिति, सुशासनको अवस्थाले  हप्तामा दुई दिन बिदा प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । यो प्रयोग मात्र हुनसक्छ ।

८. सरकारी खर्चको नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन, आर्थिक संकट र समस्याबाट जोगिन मितव्ययिताको लागि अहिले हप्ताको  २ दिनको विदाको नीति लिइएको छ । तर यसका विकल्प पनि हुनसक्छन् ।

९, विद्युतीय कारोबार घरैबाट हुनुपर्ने ,शनिबार र आइतबार पनि कसैले काम गर्न इच्छा गर्छ भने काम गर्न दिने, ‘फ्लेक्सी टाइम’को व्यवस्था मिलाउने, अत्यावश्यक सेवाहरुमा अतिरिक्त विदाको व्यवस्था गरेर हप्ताको सबै दिन सेवा दिन सकिने, अत्यावश्यक सेवाहरु बन्द नगर्ने, सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सेवाग्राही र सेवा सन्तुष्टिको सर्वेक्षण गरेर हामीले जनसेवा साथै सेवा सन्तुष्टिको आधारमा सेवाहरु वर्गीकरण  गर्नुपर्छ र आफ्नो जिम्मेबारी र कार्यसम्पादन सकिएपछि सुविधा लिन सकिन्छ । कर्मचारीलाई बिदा दिन सकिन्छ । यसबाट काम पनि रोकिँदैन। कर्मचारीले बिदाको सुविधा पनि पाउँछ।

१०. विश्वबिद्यालय, स्थानीय निकायहरुले दुईदिन बिदा दिन नसक्ने कुरा जनाइसकेका छन् । विद्यालयहरुले पनि बिदा नदिने कुरा जनाएका छन् । सरकारी सेवामा सबै निकायहरूको समन्वयात्मकरुपमा सहयोग चाहिन्छ । एउटा कार्यालय खुल्ने अर्को, नखुल्ने हुँदा जनतालाई सेवा लिन गाह्रो पर्छ । त्यसैले अहिले हप्ताको दुई दिन बिदाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुहुँदैन।

११. सरकारी खर्च कटौती गर्न अनावश्यक मिटिङ नगर्ने, ,जुमबाट मिटिङ गर्ने र सहभागिता जनाउने नीति लिनुपर्छ । ई–मेल र ई–सेवा अत्याधिक प्रयोग गर्नुपर्छ । होटलहरुमा मिटिङ, सेमिनार गर्नुभन्दा मन्त्रालयकै मिटिङ हल प्रयोग गर्नुपर्छ । अत्यावश्यकबाहेक वैदेशिक भ्रमण र कार्यक्रमलाई बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी सेवा निजी क्षेत्रको समन्वय र सहयोगमा लिन सकिन्छ । ड्राइभिङ लाइसेन्सको प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्न सकिन्छ । मालपोत, नापी, किताकाट पालिकासम्म लैजानु पर्छ ।

१२. पूर्णरूपमा संघीयतामा गएका प्रदेश र स्थानीयबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरु सङ्घले प्रदान गर्नुहुँदैन । संघीयताको मर्म अनुकूल प्रदेश र स्थानीय सेवा संविधानको अनुसूची बमोजिम पूर्णरुपमा तत् तत् सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ । यसबाट केन्द्रमा सरकारी खर्च कम हुन्छ । स्थानीय सेवा स्थानीय घरदैलोमै प्राप्त हुन्छन्।

१३. हामी कोरोनाको कहरबाट भर्खर मुक्त हुँदैछौ ।  लकडाउनले अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ । निर्यात घट्दो छ । आयात बढ्दो छ । कृषि उत्पादन कमजोर छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, महिला विकास, बालविकास ,खानेपानीका क्षेत्रमा थुप्रै सुधार गर्नुछ । मेहनत गर्नुछ । अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरु पनि त्यत्तिकै छन् ।रोजगारी छैन् । उत्पादनशील क्षेत्रहरु कमजोर छन् । जनतालाई कृषि,स्वास्थ्य क्षेत्र क्षेत्रमा परामर्श कमजोर छ ।भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छैन् । यस्तो अवस्थामा हामीले रातदिन नभनी काम गर्नुपर्ने बेला भाको छ । अर्थतन्त्र भर्खर तंग्रिँदै छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ । नेपालीहरूको खुशीको स्तर बढेको छ । अझ ध्यान लगाएर काम गर्नुपर्छ । मेहनत गर्नुपर्छ। तब मात्र हामी खुसी हुन्छौँ । बिदा लिएर सुःखी भइँदैन् । आइतबारको विदाले हामीलाई कुनै खुशी तुल्याउँदैन् । त्यो दिन जनताको काम गरियो, कुनै नयाँ निर्णय गरियो र कुनै प्रभावकारी काम गर्यो भने खुशी प्राप्त हुन्छ । त्यसैले विदा होइन अझ धेरै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

१४. निजामती सेवामा बिदाको प्रावधानभन्दा संघीय निजामती सेवा ऐन जरुरी छ । कर्मचारीका सरुवा बढुवाका विषय व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अहिले नयाँ निर्वाचित पालिकाहरुमा कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्छ। कर्मचारीकै कारणले पालिकाहरूको काम असफल हुनु हुँदैन् । रोजेका ठाउँमा कर्मचारीलाई पठाउनुपर्छ । ‘राइट पर्सन, राइट प्लेसमेन्ट’ हुनुपर्छ ।कर्मचारीका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । अब सधैँभरि परम्परागत सोच र व्यवहारबाट निजामती सेवामा सुधार हुँदैन् । नेतृत्वले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । जब जनसेवा जनमुखी हुन्छ , बिदा लगाएका सुविधाहरु आफै प्राप्त हुन थाल्छन् ।

Advertisement

Advertisement