बजेटः महत्वाकांक्षी योजना, ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रम, राजश्व र आन्तरिक ऋणको लक्ष्य अपत्यारिलो

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि सबैलाई खुशी पार्ने बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सत्र खर्ब ९३ अर्ब ९३ करोड रुपियाा खर्च हुने अनुमान गरिएको बजेट हेर्दा आयात घटाउन, कृषि उत्पादन बढाउन, उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन गर्न खाजेको छ । सँगै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि महत्व दिएको छ । 

बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वृद्धभत्ताको रकम बढाउने आँट नगरे पनि उमेर हद भने ६८ बर्ष कायम गरेर वृद्धहरुलाई खुशी पार्न खोजेका छन् । यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्ता पाउनेको उमेरहद ६५ बर्ष कायम गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन् । तर यस पटक आफ्नै सरकार हुँदा त्यो निर्णय कार्यान्वनमा ल्याउन देउवा नेतृत्वको गठवन्धन सरकारले आँट नगर्नु अर्थतन्त्रका लागि खुशी कै कुरा हो । 

बजेटमा चितवनलाई केन्द्र बनाएर बुटवल, काठमाडौं, पोखरालाई जोड्ने फाष्ट ट्रक निर्माण अघि बढाउने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारिएको छ । यस्ता आयोजना कार्यान्वयनका लागि ठूलो लगानीसँगै पूर्वतयारी र संभाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राजनीतिक लोकप्रियता लागि भए पनि यस्ता कार्यक्रमलाई सरकारलाई बजेटमा समावेश गरेको छ ।  

बजेटको ठूलो चुनौति स्रोत व्यवस्थानमै देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचनो अवस्था कायमै छ । आयातमा भएको उच्च वृद्धिले विदेशी मुद्राको संचितिमा चाप परेसँगै आयातमा कडाई गर्नुपरेको अवस्था छ । सरकारको राजश्वको मुख्य स्रोत नै आयातमा आधारित रहँदै आएकोमा भन्सार तथा मूल्यअभिवृद्धि कर रहँदै आएकोमा १२ खर्ब ४० अर्बका राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन निकै मुस्किल देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकट कायम रहेको बेला दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा पनि काल्पनिक लक्ष्य जस्तो देखिन्छ । विश्वव्यापीरुपमा बढ्दै गएको महंगीले आर्थिक चुनौति थप्पिएको बेला दुई खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने कुरा पनि सहज छैन् । तत्कालै नयाँ उद्योग खुल्ने र अर्थतन्त्र लयमा फर्की आर्थिक गतिविधिमा व्यापक वृद्धि हुने लक्ष्मण देखिन्न । यस्तो बेलामा अपत्यारिलो स्रोत व्यवस्थापनको लक्ष्यले राख्दा सरकारी कर्मचारीले खाने तलव सुविधा र भोटका लागि वितरण हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु कार्यान्वयन भए पनि बाँकी विकास निर्माणका आयोजना हुने कार्यान्वयन हुनेमा यस पटक पनि शंकै छ ।