बुधबार १२ बैशाख, २०८१ | Wednesday Apr 24, 2024
काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा बलात्कार तथा यौनहिंसाका घटनामा उजुरीका लागि हदम्याद हटाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।
सोमबार संसदमा उनले नक्कली मुद्दाको चाङ लाग्ने र वास्तविक पीडितले न्याय नपाई मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा आउने अवस्था आउने बताए । त्यस्ता जघन्य अपराधका घटनाको उजुरीका लागि हदम्याद राख्ने कानुनी व्यवस्था हटाउन नमिल्ने विश्वकर्माको तर्क छ ।
उनले वृद्ध, अशक्त, बालबालिकाको हकमा भने समयमै उनीहरुले उजुरी दिन नसक्ने भएकाले हदम्याद हटाउन मिल्ने भए पनि सामान्य मानिसको हकमा भने त्यसो गर्न नहुने तर्क गरे । विश्वकर्माले यौन हिंसा गम्भीर अपराध भएकाले पीडकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिन पनि सरकारसँग माग गरे ।
विश्वकर्माले भने, ‘अपराध भन्ने वित्तिकै यसको हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने बारेमा चाँही अलि बढि गहन छलफल हुनुपर्दछ जस्तो लाग्छ । अपराधीलाई दण्डित गर्न र पीडितलाई न्याय दिनका लागि हामीेले हदम्याद नराख्दाखेरी वा राख्दा खेरी प्रमाण भेटिने आधार के हुन्छ ? हदम्याद नराख्दा खेरी प्रमाण भेटिन्छ कि मेटिन्छ ? तर हाम्रा पूराना कानुनहरुले के भन्छ भने– यस्तो किसिमको जघन्य अपराधका घटना वा जब्बरजस्ती करणीमा जति छिटो उजुरी गर्न गयो, त्यति ज्यादा प्रमाणहरु भेटिने हुँदा त्यति नै छिटो पीडकलाई दण्ड सजायको भागी बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । तर आज मान्यता ठ्याक्कै उल्टो बदलिएको जस्तो लाग्छ ।’
उनले थपे, ‘जतिसक्दो ढिलो हामीले उजुरी गर्र्यौं, अथवा जति ढिलो हामी कानुनको ढोका ढक्ढक्याउन गयौं, त्यति धेरै न्याय पाईन्छ भन्ने मान्यता मैले बुझ्न सकिराखेको छैन् । म कानुनको विद्यार्थी हुँ । त्यसैले यो प्रमाण भेटिने किसिमले प्रमाण नपुग्ने किसिमले लैजानका लागि के उपाय हुन सक्छ ? अलि आवेगमा, लहडमा नल्याउने जस्तो लाग्छ ।’
आफ्नो पीडा व्यक्त गर्न नसक्ने नावालिकाको हकमा, बालबालिकाको हकमा, वृद्धm असहाय, अशक्तको हकमा हदम्याद हटाउने कुरा स्वभाविक भएको र उनीहरुले समयमा उजुरी पनि गर्न नसक्ने भन्दै विश्वकर्माले तर सामान्य नागरिकको हकमा, सक्षम नागरिकको हकमा हदम्याद जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले त देखिएको सहरिया धनाड्यहरुको हकमा यो कानुनलाई हामीले ल्यायौं भने अधिकांश हाम्रा बनेको कानुनहरुको दूरुपयोग हुने अवस्था आउँछ । हामीले कुनै विशेष जाति, क्षेत्र विशेषलाई सुविधा दिने भन्यो भने त्यहाँ व्यापक रुपमा दूरुपयोग हुने गरेको हामीले पाएका छौं । हदम्याद विनाको कानुन आयो भने के होला भन्ने मैले सोच्दा खेरी सबै नक्कली मुद्दाको चाङ लाग्ने, अनि सक्कली पीडितहरुलाई रुँदै सडकमा आउनुपर्ने, मानसिक सन्तुलन समेत ठिक नहुने अवस्थामा दिदीबहिनीहरु, महिलाहरु सडकमा आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’
