सरकारले लगानी गर्न आउनुस् पनि भन्ने, त्यसको संरक्षण नगर्ने हो भने औद्योगिक विकास हुँदैनः जोशी

लामो समय पर्यटन क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)समेत हुन सफल भएका दीपकराज जोशी यतिबेला नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । सीएनआईमा आएको दुई महिनामै सक्रिय उपस्थिति देखाउन सफल भइसकेका देशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । पर्यटन क्षेत्रमा रहँदा कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्दै थुप्रै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट समेत सम्मानित जोशीसँग गरिएको कुराकानीः 

तपाईं लामो समय पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएर काम गर्नुभयो । अहिले नेपाल उद्योग परिसंघमा आउनुभयो । किन तपाईंलाई पर्यटन क्षेत्र छोडेर यता आउन मन लाग्यो ? 
वास्तवमा मलाई सानैदेखि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकेन् भने त्यो देश संवृद्ध हुन सक्दैन भन्ने विश्वास थियो । पर्यटनमा हुँदा पनि मैले निजी क्षेत्रमैत्री र निजी क्षेत्रलाई इन्करेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गर्थें । मैले दुई दशक जस्तै पर्यटन क्षेत्रमा काम गरें । यस क्षेत्रमा काम गर्दा दुई वटा बुझाई के भयो ? भने पर्यटन जस्तै धेरै क्षेत्र रहेछन् जसले एकअर्कोलाई सहयोग नगर्दा आइसोलेशनमा विकास हुन सक्दोरहेनछ । अर्को कुरा हामी पर्यटनमा हुँदा जे छ, पर्यटनमै छ भनिन्थ्यो । तर, पर्यटनबाहेकका अरु क्षेत्रका बारेमा त्यति धेरै आइडिया थिएन् । ओभरअल माइक्रोइकोनोमिक प्रस्पेक्टिभ बुझ्ने इच्छा भइरहेको थियो । त्यही सन्दर्भमा सीएनआई बेष्ट प्ल्याटफर्म हो जस्तो लाग्यो । त्यसैले मोटिभेट गरेर म यहाँ आएको हो । यसलाई मैले कसरी लिएको छु भने सिकाई पनि बढाउने, सिकाई र बुझाई बढ्दै जाँदा कसरी त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले भूमिका खेल्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ सक्रिय पनि आफूले आफूलाई गर्दै जाने । त्यो हिसावले म सीएनआई ज्वाइन गरेको । 

अर्को कुरा के भने पर्यटन जहिले पनि सेवामुखी व्यवसाय हो । पहिला चाहीं हामी एकदमै बलियो थियौं सेवामा । पछि हाम्रो क्वालिटि ह्युमन रिसोर्स सबै बाहिर जान थाल्यो । अहिले दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव देखिएको छ । त्यसले गर्दा पनि गुणस्तरीय पर्यटकहरु त्यति आउन नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै, हामी पर्यटनको इतिहास ६०–७० बर्षको छ । यो बीचको विकासक्रम हेर्यौं भने सुरुदेखि अहिलेसम्म एकदमै रिजिड छवी छ । नेपाल भनेको पर्वतीय गन्तव्य हो । साहसिक गतिविधि मात्रै हुन्छ भन्ने छ । यो छवीले गर्दा हाम्रो पर्यटन जहिले पनि मौसम केन्द्रीत मात्रै भयो । अक्टोबर–नोभेम्बरमा केही ट्रेकरहरु आउने, मार्च–अप्रिल–मे मा चाहीं पर्वतारोहीहरु आउने । त्योबाहेकका सिर्जन चार्ही त्यती हाइलाइट हुनसकेनन् । हामीले पर्यटन बोर्डमा काम गर्दैगर्दा त्यो हाम्रो रिजिड इमेजलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर प्रयास पनि गरियो । जुन पछिल्लो समयमा लाइफटाइम एक्सपेरियन्स सेयरिङ एकदमै बढ्दै गएको छ, मानिसहरुलाई कम्फर्ट लक्वरीभन्दा पनि आफूले जीवनमा कहिल्यै अनुभूत नगरेका चिजहरु कहाँ अनुभूत गर्न पाइन्छ भन्ने गन्तव्यहरु खोजिरहेका छन् । नेपाल चाहीं छोटो समयमा फरक अनुभूतिहरु हासिल गर्न सकिने देश हो । लाइफटाइम एक्सपेरियन्सको हिसावले नेपालको कल्चर, फेस्टिवल, हेरिटेज, वाइल्डलाइफ, भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक विविधता छ । यी सबै कुरालाई टुरिजमसँग जोडेर हाइलाइट गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रयास गरिरहेका थियौं जसले गर्दा अरु सिजनमा पनि पर्यटकहरु पढ्नेक्रम भइरहेको थियो । त्यसले निरन्तरता पाउँदै जानुपर्छ । मैले सरसर्ती भन्नुपर्दा एउटा पूर्वाधारको अवस्था, यसमा लागेका सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धिको कुरा र तेस्रो इमेज ब्राण्डिङ र इमेज डाइभर्सिफिकेशनमा काम गर्न सक्यौं भने पक्कै पनि पर्यटन त हाम्रो सबैभन्दा ठूलो संभावना राख्ने क्षेत्र हो । 

जस्तो तपाईं सीएनआईमा आएर व्यवस्थापन सम्हाल्दै गर्दा टीओआर पनि होला । तपाईंको आफ्नो यो कुराहरु गर्छु भन्ने सोच पनि होला । त्यस्तो केही छ ? 
नेपालमा जति राम्रो पब्लिक–प्राइभेट सेक्टरको पार्टनरशीप हुनसक्यो, त्यति छिटो र दियो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नसक्छौं जुन विगतमा कम हुँदै आएको मैले पाउँछु । मैले एकदमै सक्रिय चाहीं त्यसैमा राख्छु भन्ने सोच बनाएको छु । त्यो भनेको के भने सरकारी क्षेत्रमा थुप्रै इन्गेजमेन्टहरु हुन्छ । उहाँहरुका कतिपय केशहरुमा बाहिरका सफल अभ्यास के छ ? हाम्रोमा किन हुन सकेन् ? भन्ने एक खालको इन्टेलिजेन्स र त्यो क्षेत्रको एजुकेशन त्यति धेरै भइरहेको हुन्न । मैले चाहीं के सोचे भने सार्वजनिक क्षेत्रमा, नीति निर्माताको क्षेत्रमा, निर्णय गर्ने व्यक्तित्वहरुलाई हामीले देशका समस्या र बाहिरका सफल अभ्यासहरुका बारेमा नियमितरुपमा ब्रिफिङ गर्ने । अपडेट गर्ने । एजुकेट गर्ने ताकी उद्योग र व्यापारमैत्री निर्णयहरु हुनसकुन् । एकातिर त्यता फोकस गर्ने भन्ने छ । अर्कोतिर हाम्रो निजी क्षेत्र पनि कस्तो छ भने हाम्रो निजी क्षेत्र पनि परम्परागत ढंगबाट व्यवसाय गर्दै आएको हो । त्यति प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि परम्परागत ढंगबाट काम गर्दै आएको अवस्था छ । केही चेन्ज त पछिल्लो समयमा एकदमै भइरहेको पनि छ । अनि निजी क्षेत्रलाई पनि के गर्दा व्यवसाय फलदायी हुनसक्छ ? तुलनात्मक लाभका क्षेत्र के के हुन् ? उपयुक्त बजारहरु कहाँ हुनसक्छन् ? निर्यात बढाउनका लागि के गर्न सकिन्छ ? बाह्य क्षेत्रसँग हामी कसरी समन्वय गर्नसक्छौं ? यस्ता विभिन्न क्षेत्र र विषयमा अध्ययन गराउने, उहाँहरुलाई पनि एजुकेट गर्ने, इन्साइडहरु दिने भनेर सोचेका छौं । जस्तो अहिले तीन–चार कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । जस्तो यो मेक इन नेपाल भनेर अभियान नै चलाइएको छ । स्वदेशी अभियान हो यो । सरकारलाई धन्यवाद पनि किन दिनुपर्छ ? भने हामीले यो महत्वबोध गरेर दशककै हिसावले बजेटमा पनि राखिदिनुभएको छ । स्थानीय उत्पादन पनि बढाउने र स्थानीय उपभोग पनि बढाउने भन्ने लाइनमा छ यो । औद्योगिकीकरणको जग बलियो नभईकन दिगो संवृद्धि हासिल हुनसक्दैन् । त्यो हिसावले मेरो एउटा के छ भने जम्माजम्मी निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको अझ बढाइदिने ताकी हाम्रो निर्णयहरु राम्रा हुँदै जाउन । त्यही नै हो मेरो मुल सोच ।

तपाईंले भनिहाल्नुभयो मेक इन नेपाल अभियानलाई सरकारले बजेटमा पनि समेट्यो जुन अभियान सीएनआईले अघि बढाएको थियो । तपाईं आएपछि यो सुरु गरिएकाले यसलाई तपाईंको कार्यप्रगति भन्न मिल्छ ? 
निश्चय नै हामीले प्रयास गरेको हो । यहाँ प्रोफेशनल, दक्ष र लामो अनुभव राख्नुहुनेहरुको टिम छ बोर्डमा पनि, सदस्यताको नेटवर्कमा पनि र अफिसमा पनि । हामी आइसकेपछि पनि मेक इन नेपालको ठूलो कार्यक्रम गर्यौं । त्यसको अझै बढ्दै गएको छ । स्वदेशी अभियानमा सहभागी हुनखोज्नेलाई चार वटा मेन लाइनमा हामी सहयोग गछौं भनेका छौं । ती के भने यस अभियानमा आउने कम्पनीहरुको मार्केटिङमा, प्रोमोशनमा, अवायरनेशमा सर्पोट गरिदिने । अर्को उहाँहरुलाई दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ, त्यस्तो जनशक्तिको सीप अभिवृद्धिमा, स्किल डेभलपमेन्टमा सहयोग गरिदिने । तेस्रो कम्पनीहरुलाई परेका समस्याहरु सम्वन्धित सरकारी निकायहरुमा लबिङमा सर्पोट गरिदिने । र, चौंथोमा ती कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई बाहिर निर्यात गर्न पनि सहयोगी भूमिका खेलिदिने । यी भ्यालु दिएर हाम्रो नेटवर्कमा आउन आग्रह गरिरहेका छौं । हामीले इमान्दारिताका साथ र जोड दिएर सहयोग गर्न चाहान्छौं । राज्यले पनि यसको अपनत्व लिइसकेको छ । मन्त्रालयसँग कै सहयोगमा हामीले धेरै काम अघि बढाइरहेका छौं । 

अहिलेको बजेटप्रति निजी क्षेत्रको सकारात्मक प्रतिक्रिया नै आइरहेको छ । तपाईंले चाहीं कसरी हेर्नुभएको छ बजेटलाई ? 
यस पटक बजेटमा धेरै कुराहरु नयाँ आएको मैले पाएँ । पहिला पहिला बजेट हेर्दा नारैनारा धेरै हुने तर कार्यान्वयन नहुने, सामाजिक र राजनीतिक एजेण्डा प्राथमिकतामा पर्ने, आर्थिक मुद्दाहरु पछि हुने हुन्थ्यो । तर अहिले परिवर्तन देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण पढ्दैगर्दा सुरुमै औद्योगिकीकरणका कुरा, उद्योगलाई बढावा गर्ने कुरा, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने कुराबाट सुरु गर्नुभएको छ । त्यो हिसावले निकै उत्साहित छ । र एउटा निकै महत्वपूर्ण पाटो चाहीं अहिलेको बजेटमा स्थानीय उत्पादनलाई बढाउने र स्थानीय उपभोगलाई पनि बढाउने नीति लिएर आयात प्रतिस्थापन भन्ने महत्वपूर्ण नीति लिएको छ अहिलेको बजेटले । त्यो पनि सकारात्मक हो । सीप विकासको कुरा गरिएको छ । सुचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न थुप्रै कुरा आएका छन् । कृषि क्षेत्रले पनि प्राथमिकता पाएको छ । कृषि भनेको धेरै आयात गर्ने क्षेत्र हो । कृषिमा आत्मनिर्भरता नबढाईकन अर्थात कृषिजन्य उद्योगलाई बढावा नदिइकन हाम्रो अर्थतन्त्रको जग त्यति बलियो बनाउन सक्दैनौं । विद्युत उपयोगकै कुरामा पनि सकारात्मक नीति लिएको छ । उद्योगहरुलाई जग्गा उपयोगको ठूलो समस्या रहँदै आएको थियो । त्यसलाई रिभ्यु गर्ने कुरा आएको छ । यी सबै हिसावले राम्रो छ । विगतमा हाम्रो अभ्यास कस्तो थियो भने ढिलो बजेट आउने, कार्यविधि र अरु तयारी गरेर कार्यान्वयनमा जाँदा ढिलो हुने । त्यो नहोस भनेर अहिले जेठ १५ मै बजेट जारी हुने व्यवस्था किन बनाएको हो भने साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानुअघि नै जेजति कार्यविधि बनाउने, संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरु गर्ने, ठेक्का प्रक्रियाहरु अघि बढाउने कुराहरु हुन भनेर हो । विगतमा हेर्दा आर्थिक बर्ष सक्किनै लाग्दा पनि यी कुरा नसक्किने अवस्था थियो । अहिले जेठ १५ मै बजेट आए पनि साउन १ गतेबाटै बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने खाका अझै पनि देखिन्न । त्यस्तै, अर्को कन्ट्राक्ट म्यानुफ्याक्चरिङको अर्को इशु छ । केही छ छोरिएको छ । तर अझ स्पष्टताका स्पेसिफिक भएर आउनुपर्ने थियो । एकातिर बजेटले स्वदेशी उद्योगलाई एकदमै प्राथमिकता दिन खोजेर प्राथमिकतामा राखेको छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी उद्योगहरु एकदमै मर्कामा पर्ने देखिएको छ । जस्तो हाम्रो निर्यात भारतकेन्द्रीत छ । आयात पनि त्यताबाट धेरै छ । भारतले पनि आफ्नो आत्मनिर्भरता बढाउन स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्न एकदमै रिजिड पोलिसिहरु लिएको छ । त्यसले गर्दा हाम्रोमा ध्यु तेलदेखि वायर र, स्यानिटरी प्याडसम्मका उद्योगलाई साच्चिकै मर्का पर्नेगरी करका समस्याहरु आइरहेका छन् । हामीले पटक पटक सम्वन्धित निकायमा हाम्रा अध्यक्षज्यूहरु गएर लबिङ गर्ने काम भइरहेको छ । हामी फेरि पनि अनुरोध के गछौं भने स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र प्रोत्साहित गर्नेतर्फ कन्जुस्याईं गर्नुभएन् । उदारताका साथ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह गछौं । 

हाम्रोमा उत्पादन बढाउने, निर्यात बढाउने, आयात घटाउने, उद्योग खोल्ने भनेर हरेक बजेटमा कुरा गरिएको हुन्छ । तर जीडीपी (कुल ग्राहस्थ उत्पादन)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान भने हरेक बर्ष घटिरहेको छ । यो किन भइरहेको छ । यस्तो नहुन के गर्नुपर्ला ? 
यसका लागिका त राज्यले स्थानीय उद्योगहरुलाई एकदमै संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूलो लगानी भएको क्षेत्र पनि हो । राज्यले लगानीका लागि एकदमै प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । लगानी गर्न आउनुस् पनि भन्ने, आउनुस् पनि भन्ने, तर भइसकेको लगानी संरक्षणमा ध्यान नदिने हो भने त्यो पनि राम्रो होइन् । मैले सरसर्ती हेर्दा वास्तवमा नेपाल सरकारले प्राक्टिकल इशुहरुलाई सम्बोधन गरिदिएर, निर्यातमैत्री नीति ल्याइदिएर, कानुनहरुमा सुधार गरिदिएर, कर नीतिहरुमा सुधार गरिदिएर सहयोगी भूमिका खेल्नसक्छ । पोलिसिले यस्ता कुराहरुमा प्रोत्साहन गर्ने पनि निरुत्साहित गर्ने पनि गर्छ । एउटा उदाहरण भनौं स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने भनेर केही बर्षअघि १५ प्रतिशत महंगो भए पनि सार्वजनिक निकायले स्वदेशी नै निक्नुपर्ने नीति ल्यायो । सरकार आजका दिनमा सबैभन्दा ठूलो क्रेता पनि हो । अझै पनि यो नीति धेरै ठाउँमा लागू गर्न सकेको छैन् । अनुगमन पनि भएको छैन् । हाम्रोमा नीति बनाउन पनि अल्ली कठोर खालको बनाउने, उद्योग व्यवसायलाई बढावा गर्ने खालको नबनाउने, बनाएको नीतिको पनि कार्यान्वयन नहुने, अनुगमन पनि नहुने । त्यस्तो स्थिति छ । अहिले हेर्ने हो भने स्वदेशमै केही गरौं भनेर ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेर व्यवसायीहरु बस्नुभएको छ । अर्कोतिर हेर्ने हो भने अवैध चोरीपैठारीले पनि चुनौति दिइरहेको छ । कतिपय क्षेत्रमा त कुल उत्पादन तथा उपभोगको ७० प्रतिशतसम्म अनधिकृत चोरी पैठारी भइरहेको भन्ने रहेछ । त्यो भनेको त एकदमै डरलाग्दो स्थिति हो । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाएको छ भने राज्यलाई पनि ठूलो राजश्व नोक्सान भइरहेको छ । यस्तो कुरालाई नियन्त्रण र कारवाही गर्न कठोर भइदिने र निजी क्षेत्रले पनि यो क्षेत्रमा यस्तो भइरहेको छ भनेर इन्टेलिजेन्सको रुपमा सहयोगी भूमिका खेल्ने औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुन्छ ।