बिहीबार ६ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 18, 2024
काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुटै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताएका छन् ।
संसदको अर्थसमितिको बैठकमा शुक्रबार उनले त्यसको लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिहरु बनाउने तयारीमा रहेको पनि बताए । मरासिनीले अहिले प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन सक्न व्यवस्था भएकाले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्नु परेको बताए ।
उनले भने, ‘विगतमा सार्वजनिक ऋण हेर्ने छुटै निकाय थिएन । अहिले छुटै निकाय स्थापना गरेर काम गरिहरका छौं । अहिले मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋणसम्बन्धि नीतिहरु बनाउँदै छौं । भएका दुई वटा ऐनभन्दा पनि एउटै ऐनबाट काम गरौं भनेर दुई वटा ऐनलाई मर्ज गरेर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक ल्याएका हौं । अहिले छुटाछुटै तीन तहको सरकार भएकाले संघीय सरकारले मात्रै नभएर प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन पाउने छ । त्यो प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले नीति बनाएको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु परेको छ ।’
मरासिनीले थपे, ‘हाम्रो ऋण बजारमा विभिन्न खालका धितोपत्रहरु दोस्रो बजारमा लैजानु पर्ने छ । त्यसको माग बढेको छ । त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । अहिले सार्वजनिक संस्थानहरुले सरकार साक्षी बसेर ऋण दिने अवस्था छैन् । सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण तिर्न क्षमता विश्लेषण नै नगरी ऋण मागेकै भरमा सबैलाई ऋण लिन दिँदा सरकार ग्यारेन्टी बस्ने काम मात्रै हुने भएकाले यसलाई कडा बनाउनु आवश्यक छ ।’
सचिव मरासिनीले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण दिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताए । सरकार ग्यारेन्टी वसेर ऋण तिर्ने क्षमता विश्लेष नगरी ऋण मागेकै भरमा सबै सावजनिक संस्थानलाई ऋण लिन दिँदा सरकार ग्यारेन्टी बस्ने काम मात्रै हुने भन्दै उनले यस्तो व्यवस्थालाई कडा बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताए ।
