जनक शिक्षाका कर्मचारी निर्वाचनमा खटाइदिएकाले पाठ्यपुस्तक छपाईमा ढिलाई भयोः पौडेल

Advertisement

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कागज आपूर्ति हुन नसक्दा समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसकिएको जिकिर गरेका छन् । 

मंगलबारको संसदमा उनले कागजको आपूर्ति हुन नसकेका कारण समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसकिएको बताएका हुन् । पौडेलले पाठ्यपुस्तक छाप्ने कागज अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउनुपर्ने र सोको आपूर्ति हुन नसक्दा छपाईमा ढिलाइ भएको बताए । 

Advertisement

त्यसैगरी पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडका कर्मचारीहरु स्थानीय निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति भएका कारण पनि असर परेको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री पौडेलले पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन १५ दिन मात्रै ढिला भएको दाबी गरे । 

पौडेलले भने, ‘कोभिड १९ का कारण शैक्षिक सत्र २०७८ मा विद्यालय लामो समयसम्म बन्द रहे । बन्द रहेका विद्यालयमा पठक पाठनको रुटिन तलमाथि भएको हुँदा र यसै वर्ष बैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन घोषणा भयो । यहाँहरुलाई म के जानकारी गराउन चाहान्छु भने शैक्षिक सत्र तलमाथि हुन नदिनको निम्ति हामीले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसित सम्बन्धित कर्मचारीहरु पनि र विद्यालयहरु पनि निर्वाचनमा प्रयोग हुने भएको हुनाले निर्वाचन अयोगले अरु कुनै पनि प्रकारको हल वा त्यस्तो स्थान प्राप्न नगर्ने कुरा प्रष्ट थियो । हामीले त्यो जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि एसईईको परीक्षा स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिले नै सक्यौँ । र लगत्तै निर्वाचनपछि ११, १२ को परिक्षा सक्नुपर्छ भनेर सक्यौँ ।’ 

उनले थपे, ‘शैक्षिक सत्र गत साल असार १ गते सुरु भएको थियो । एक महिनाअघि शैक्षिक सत्र सुरु गरौँ शैक्षिक सत्र तलमाथि हुन नदिनको निम्ति भनेर ग्रेडिङ सिस्टमसहित यसै वर्षदेखि लागू गरेर शैक्षिक क्यालेन्डरलाई नियमित गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गर्यौँ । कोभिड–१९ का कारणबाट शैक्षिक सत्र २०७८ मा विद्यालय लामो समय बन्द रहेका र विद्यार्थीको पढाइमा पुगेको क्षति कम गरी उक्त सत्रमा हुनुपर्ने पढाइलाई पूरा गर्न शैक्षिक सत्र २०७९ असार पहिलो साताबाट हुने भनिएको र सोही अनुसार छपाइका पूर्व तयारी भएको अवस्थामा सरकारबाट जेठ १ बाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्ने निर्णय हुँदा एक महिना अघि शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ ।’

मन्त्री पौडेलले बालविकास शिक्षकलाई संघीय सरकारबाट दुई हजार रुपियाँ थप गरी १० हजार उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको बताए । उनले हाल विद्यालयमा कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षक, कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको सेवा शर्त निर्धारणका लागि कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिदैँ सो सेवा शर्त निर्धारण भए पश्चात सोही अनुरुप कर्मचारीको तलब निर्धारण हुने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाईने पनि बताए । 

पौडेलले विद्यालय तह पूरा गर्दा विद्यार्थीमा कुनै प्रकारको व्यावसायिक सीप प्रदान गरी शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउन एक लाख विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने बताए । 

त्यस्तै युवालाई छोटो अवधिको रोजगारमूलक तालिम दिने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । विद्यालय तहमा नै विद्यार्थीलाई व्यवसाय प्रति आकर्षित बनाउन सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम चालु वर्ष १४० विद्यालयमा शुरु गरिएको र आगामी वर्ष थप १००  विद्यालयमा विस्तार गर्नेगरी थप बजेट विनियोजन गरिने पौडेलले बताए । 

Advertisement

Advertisement