निजीकरण भइसकेका सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति अभिलेखन सुरु भइसक्योः मन्त्री खड्का

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ३५ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता भएको बताएका छन् । 

बुधबार संसदमा उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिँदै वैदेशिक लगानी तथा नियमावली नीति तथा संरचनामा सुधारको कारण ३५ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता भएको बताएका हुन् । 

उनले औधोगिक विकासलाई टेवा पुर्याउन औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, नियमावली २०७८, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र नियामावली २०७७ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, तर्जुमा  गरी आर्थिक ऐन तथा मौद्रिक नीति मार्फत सहजिकरण गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताउनु भयो । खड्काले नेपालका ९२ स्थानमा रहेका खानीहरु सञ्चालन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवालगायतका निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत जानकारी दिए । 

खड्काले भने, ‘सरकारले देशभित्र उत्पादन वृद्धि रोजगारी सिर्जना र आयात व्यवस्थापनको लागि उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । औद्योगिक विकासलाई टेवा पु¥याउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०७६, नियमावली २०७८, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र नियामावली २०७७ सार्वजनिक निजि साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, र्तजुमा हुने आर्थिक ऐन तथा मौद्रिक नीति मार्फत सहजीकरण गरिएको छ । प्रविधि हस्तान्तरणलाई टेवा पुर्याउन नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियामावली कार्यान्वयन ल्याइएको छ । लगानी प्रशासनलाई सहज बनाउन उद्योग विभागमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भएको छ । लगानीको थ्रेस होल्न पुनारावोलनकन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उल्लेखित नीति तथा संरचनागत सुधारको कारण चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग विभाग मार्फत ३५ अर्बको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । नेपालका ९२ स्थानमा रहेका खानीहरु सञ्चालन गरी ढुङ्गा गिट्टी वालुवा लगायतका निर्माण सामाग्रि ढुवानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’

उनले उद्योग प्रतिष्ठानका जग्गा बिक्री गर्ने गरी तत्काल कुनै पनि संस्थानलाई निजीकरण प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताए । उनले  स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने निजीकरण प्रक्रियामा गएको हेटौडा कपडा उद्योग र बन्द रहेका सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरु सम्भाव्यताका आधारमा पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको खड्काले  बताए । 

उनले भने, ‘उद्योग प्रतिष्ठानका जग्गा बिक्री गर्ने गरी हाल कुनै पनि संस्थानको निजीकरण बढाइएको छैन । स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने निजीकरण प्रक्रियामा गएको हेटौडा कपडा उद्योग र बन्द रहेका सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरु सम्भाव्यताका आधारमा पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारले कार्यक्रम बनाएको छ । निजिकरण भइसकेका सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिको अभिलेखन गर्ने कार्य अगाडि बढाईको छ ।’

मन्त्री खड्काले निजीकरण भइसकेका सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिको अभिलेखन गर्ने कार्य सरकारले अगाडि बढाएको बताए ।