स्थानीय तहमा श्रृजनशील कार्यक्रमको रुपरेखा

कृष्णहरि बास्कोटा
२०७९ बैशाख ३० गते ७५३ वटा स्थानीय तहका लागि दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भै अधिकांश नयां जनप्रतिनिधिहरुले कार्यारम्भ गरेको अबस्था छ । विगतमा सडक निर्माण, पालिकाको भवन निर्माण, कानूनहरुको निर्माण, कर्मचारीको व्यबस्थापन, पालिकाको कार्यशैली निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समय खर्चिईएको थियो । अबको दोस्रो कार्याकालमा सबै स्थानीय तहहरुले स्थानीय आर्थिक विकासको एजेण्डालाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्छ । यसै सन्दर्भमा पालिकाहरुलाई सुझाव दिने ध्येययले यो आलेख तयार गरेको छु । 

नवीनतम् सोचः
अबको आर्थिक विकासका लागि नवीनतम् सोच र प्रबिधिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्का लागि हाल सम्पादन भैरहेको कामलाई भिन्न तरिकाले गर्ने विधिको पहिचान गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि सोफामा पाग्रा राखेमा सफा गर्न, सार्न सजिलो हुन्छ । जुन सोफा छिटो विक्री हुनेछ । यसैगरी, हसियामा करौती राखी विक्री गर्दा धार बनाउन सजिलो हुन्छ र बढि विक्री हुन्छ ।  

आर्थिक विकासका कार्यक्रमः
स्थानीय आर्थिक विकासमा ल्याण्ड पुलिंग हुनसक्छ । डिजिटल गभरमेण्ट, नमूना वडा वा पालिका हुन सक्छ । कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्ने योजना बन्न सक्छ । कौशी खेतीलाई बढावा दिन सकिन्छ । फोहोरलाई मोहोर वनाउन सकिन्छ । गुलाफको बगैचा र पार्क निर्माण गरी पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ । 

पहाडि र हिमाली क्षेत्रको डाडामा पोखरी बनाई वर्षात्को पानी जम्मा गरेर सिंचाई गर्न सकिन्छ । साथै, लिप्mट र थोपा सिंचाईमा जान सकिन्छ ।  पालिकाभित्रको विद्यालयमा विज्ञानको प्रयोगशाला निर्माण वा गणितको विशेष पढाई संचालन गर्न सकिन्छ । बगीरहेको नदीको पानी थुनेर कृत्रिम ताल निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्मा नौका बिहार गराई आन्तरिक र वाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसरी हामीले सृजशीलताका माध्यमद्धारा आर्थिक सम्बृद्धिका काम गर्न सक्छौं । 

कृषिमा आत्मनिर्भर:
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यसर्थ, स्थानीय तहको जागरुकतालाई कृषिको आत्मनिर्भरतामा उपयोग गर्नुपर्छ । यस्का लागि  हामीले भूउपयोगको नीतिलाई बैज्ञानिक तुल्याउनु पर्छ । कृषकलाई उत्पादन लागत कम गर्ने विधि सिकाउनु पर्छ । कृषि उत्पादन बृद्धि गरी प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, प्याकेजिंगमा जानुपर्छ । मूलकुरो, खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलपूmल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ  ।

फर्सी र स्कूसबाट जाम बनाउन सकिन्छ । गोलभेडाबाट केचप उद्योग संचालन हुन्छ । तरकारीलाई रेडी टू कुक तुल्याई सुपरमार्केटमा विक्री गर्न सकिन्छ । दूधका परिकार बनाउन सकिन्छ । यसैगरी, पाउडर दूध कारखाना संचालन गर्ने, दूधबाट बन्ने ध्यू लगायत मिठाईका परिकारमा पनि आत्मनिर्भर हुने र चकलेट लगायतका कारखाना खोल्ने योजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

यस अतिरिक्त, पशुपंक्षी पसल, पशुपंक्षी फार्म, ह्याचरी, मासु पसल, बधशाला, हाटबजार, मण्डीको विकास गर्ने, गोठ सुधार गर्ने, घासेवालीको व्यबसायिक वीउ उत्पादन गर्ने, कोरली पाडी हुर्काउने, गाई फार्म, अष्ट्रिच पालन लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्ने र पशु आहारको उत्पादन गर्ने श्रृजनशीलता पस्किन सक्छन् । साथै, घासलाई साईलेज वनाउने, भेडा, बाख्रा प्रबद्र्धन गर्ने, ऊनमा आत्मनिर्भर हुने, लघु जलबिद्युत आयोजना संचालन गर्ने वा बैकल्पिक उर्जामा जाने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ ।   

नवप्रबद्र्धन साझेदारी कोष:
स्थानीय सुशासन अभिबृद्धि गर्ने, स्थानीय सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउने तथा स्थानीय आर्थिक विकासका क्षेत्रमा अतुलनीय भूमिका निर्बाह गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नवप्रबद्र्धन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको छ ।

यस निर्देशिका अनुसार मन्त्रालयले सबै सातवटा प्रदेशका लागि चालू आ.ब. र आगामी आ.ब.मा गरी रु १५ करोडका दरले थप अनुदान रकम विनियोजन गर्नेछ । यो रकमबाट प्रत्येक प्रदेश सरकारले आप्mनो प्रदेशभित्रका १० वटा स्थानीय तहमा रु १ करोड ५० लाखका दरले १० वटा श्रृजनशील आयोजनामा लगानी गर्नेछन् । यस्मा स्थानीय तहहरुले पनि थप रकम लगानी गर्नुपर्नेछ । यो रकम हासिल गरी आर्थिक सम्बृद्धि हासिल गर्न पालिकाहरु अग्रसर हुनुपर्छ ।

नवप्रबद्र्धनका स्किमहरुः
प्रत्येक स्थानीय तहहरुले निकासी प्रबद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको प्रमाणिकरण, लेबलिंग, ट्रेडमार्क र ब्राण्डिंगतर्फ उन्मुख, कृषि, वनजन्य र खनिज उद्योगमा आधारित व्यबसाय, नवप्रबर्तनकारी उद्यमशील क्षेत्र, दलित समुदायबाट संचालित, महिलाद्धारा संचालित, अपांगता भएकाहरुबाट संचालित उद्योगको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अघि बढाउनु पर्छ ।

यसैगरी, नवीनतम् ज्ञान, सीप र क्षमतामा आधारित उद्यम संचालन गर्ने, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमै काम गर्ने, अदुवा, अलैची, मह, जडिबुटी, चिया, कफीको सामूहिक खेती गर्ने कार्यक्रमलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ । 

नेपाली कागज र तिनका सामाग्री निर्माण गर्ने, सुगन्धित तेल, दाल, सुन्तला र हरियो तरकारी निकासी गर्ने, चिया, कफी, सनपाट, तोरी, सूर्यमुखी, अलैची, अदुवा लगायतका नगदे वालीको खेतीबाट गरिबी निवारण गर्ने कार्यक्रम अघि सार्नु पर्छ । यसबाट स्थानीय तहको आर्थिक सम्बृद्धिमा टेवा पुग्छ । 

जडिबूटीको विकासः
स्थानीय तहहरुले जैतुन, लोठसल्ला, तेजपात, टिम्बुर र डालेचुकको व्यबसायिक खेती गर्ने, लप्सी, बोधिचित्त, रुद्राक्ष, अर्गेली, च्यूरी , चिराईतो, श्रीखण्ड र मेन्थाबाट लाभ लिने र वनको श्रृजनशील उपयोग गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्छ ।

नेपालमा अनगिन्ती जडिबूटी पाईन्छ । यर्सागुम्वाबाट हाल पनि वर्षेनी करोडौं आम्दानी भैरहेको छ । यसैगरी, पांचऔले, चिराईतो लगायतका जडिबूटीको पनि विश्व बजारमा ठूलो मांग छ । यसर्थ, पालिकाहरुले आम किसानलाई जडिबूटी खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

हस्तकलाको प्रबद्र्धनः
उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्लटर हाउसको स्थापना गर्ने, सोही क्षेत्रमा मौरी पालन गर्ने, देसेमरु झ्याः जस्ता काष्ठकला, पौवा र भोजपत्रको उत्पादन र निकासी गर्ने, नेपाली घण्टी, थैली, वासुरी, करुवा, अण्टी, नेपाली कागजका सामाग्री र नक्कली सुनका गहनाको उत्पादन र निकासी गर्ने तथा चादी र तामाका भाडाकुडा एवं नक्कली सुनका गहनाको विश्वबजारको मांग पूर्ति गर्ने श्रृजनशील कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहले आर्थिक सम्बृद्धि भित्र्याउन सक्छन् ।

हाल विश्वका क्यूरियो सपमा नेपाली सामानको राम्रो मांग छ । नेपाली हातेतानले बुनेको गलैचा, पश्मिना, नेपाली खुकुरी, नेपाली करुवा लगायत विश्व बजारमा बेच्न सकिन्छ । यसबाट प्रत्येक नेपालीको आयस्तर पनि बृद्धि हुनेछ ।

पालिकाहरुको भूमिकाः
अन्त्यमा, आर्थिक सम्बृद्धिका लागि पालिकाहरुले स्वरौजगार, घरेलु, साना र लघु उद्योग संचालनका लागि तालीम संचालन गर्न जरुरी छ । आम जनतामा आर्थिक सम्बृद्धिको ज्ञान र सीप प्रदान गर्नुका साथै वीउ पूजी पनि उपलव्ध गराउनु पर्छ । यसबाट मुलुकलाई आर्थिक सम्बृद्धिको दिशामा डो¥उयाउन सकिन्छ । यस कामका लागि नेपालका ७५३ वटा स्थानीय तहहरुलाई सफलता मिलोस्, यही शुभकामना छ । 

०००