बिहीबार १३ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 25, 2024
काठमाडौं । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्दा त्यसमा भएको अर्बौं खर्च निरर्थक भएको बताएको छ । समितिको बार्षिक प्रतिवेदनमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका सबै काम बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशको निर्णयको अलोचना गरेको छ ।
निजगढ को काम रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नरहेको भन्दै समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिन्न । निजगढ विमानस्थलको निर्माण रोक्दा बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रयोजनको लागि भइसकेको अर्बौं रुपियाँको खर्चलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्नसक्छ ।’
निजगढ विमानस्थल नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको भन्दै समितिले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट निर्माणाधिन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्यावश्यक रहेको बताएको छ ।
समितिको यसअघिका दुई वटा बैठकले सर्वोच्चको फैसलाई चुनौति दिँदै निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाढन निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै वातावरणविदहरु खुशी भएका छन् भने विकास हुनुपर्ने पक्षका मानिसहरु दुःखी छन् । वातावरणवादीहरुले खबौंको जंगल बासेर र जंगली जनाबरलाई यातना दिएर निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नहुने तर्क गरेका छन् । सर्वोच्चले भने निजगढको विकल्प खोज्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
