आयात घटाउन सरकारी कार्यालयमा नेपाली बिस्कुट खान अर्थमन्त्रीको सुझाव

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिप्रधान देशले वार्षिक साढे तीन खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने बताएका छन् । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सोमबार उनले साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले सरकारले उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको बताए । 

शर्माले सरकारी कार्यालयहरुमा विदेशी आयातित वस्तुभन्दा देशभित्र नै उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नीति आएको बताए । उनले सरकारी कार्यालयहरुका विभिन्न बैठकहरुमा नेपाली बिस्कुट नै प्रयोग गर्न आग्रह गरे । शर्माले भने, ‘सरकारकी कार्यालयहरुमा नेपाली बिस्कुट मात्रै खाने नीति बनाएका छौँ । विदेशी बिस्कुटहरु खाइरहेका हुन्थ्यौं । अबदेखि नेपाली बिस्कुट नै खानुपर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ । वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु नेपाल आइरहेको छ । कृषिप्रधान देशले साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु विदेशबाट ल्याएर खायो भने देश बनाउन सक्छौँ ? त्यसकारण देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’ 

नेपालको हिमालदेखि तराईसम्म तोरी फल्ने भएकाले तोरीको उत्पादन बढाएर तेलमा समेत आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताए । शर्माले साढे ३ खर्ब भन्दा बढीको वार्षिक आयातलाई रोक्नका लागि पहिलो वर्षमा ३० प्रतिशत आयात रोक्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक नीतिले आगामी वर्ष धानमा आत्मनिर्भर हुनको लागि बीउ, प्रविधि र रकम छुट्याएको उनले बताए । शर्माले बिस्तारै सरकारले फलफूलजन्य वस्तु केरा  र स्याउको आयातलाई तीन वर्षभित्रमा घटाउँदै जाने नीति रहेको बताए । 

उनले सरकारले स्पञ्ज आइरनमा दिएको छुटले देशमा के परिर्वतन भएको छ भन्ने कुरा छलफलमा सिमित नभई उद्योगहरुको अनुगमन गरेर हेर्न समितिलाई आग्रह गरे । उनले स्पञ्ज आइरन ल्याएर नेपालमा नै प्लेट बन्ने र उद्योग बिस्तार गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने निर्णय के कारणले गलत र देशको हितमा भएन भयो ? भन्दै प्रश्न गरे । शर्माले सरकारले स्पञ्ज आइरनमा दिएको भन्सार छुटले थप १५ देखि २० वटा उद्योग प्लेट बनाउने करोडौं लगानी भएर उद्योग स्थापना भएको बताए । उनले नेपाल अब फलाम जन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने अवस्थामा पुग्ने बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निकासी गर्ने उद्योगहरुका लागि ८ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था भएकाले उद्योगमैत्री नीति अगाडि ल्याएको दाबी गरे । वस्तु उत्पादन र निर्यातलाई हेरेर सरकारले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत छुट दिने नीति ल्याएकाले नेपालमा ठूला उद्योगहरु थपिँदै जाने विश्वास रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । 

त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले दिनुपर्ने मल किसानले ल्याउँदा सहज रुपमा ल्याउन पाउनुपर्ने बताए । उनले कुनै पनि किसानले जोहो गरेर मल ल्याएको छ र भन्सारमा रोकिएको भए तत्काल सहजीकरण गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिए । शर्माले सरकारले दिनुपर्ने मल किसान आफैँले ल्याएको छ भने कसैले लिलाम गर्नु नहुने जिकिर गरे । 

एनले भने, ‘मल किसानले आफ्नो जोहो गरेर ल्याएको मल ल्याउन पाउनुपर्छ । किसानले ल्याएको मल भन्सारमा रोकिएको छ भने भन्सारको महानिर्देशकले सुन्नुहोला । किसानले ल्याएको मल कसैले लिलाम गर्न पाइँदैन । किसानलाई सरकारले दिनुपर्छ । सरकारसँग छैन भने किसानलाई ल्याउन दिऔं । देशको लागि नै फाइदा हुन्छ । सरकारको अहिलेको मूल लक्ष्य भनेको नेपालमा उद्योग फस्टाओस् भन्ने उद्देश्यले नीति बनाइएको छ । अहिले भन्न चाहाँन्छु दुई वर्ष पछि मूल्याङ्कन गर्दा उद्योगमा के प्रभाव पर्ने रहेछ । कति ठूला उद्योगहरु स्थापना हुने रहेछन् । अहिलेको नीतिको ५ वर्षपछि परिणाम आउँछ ।’

मन्त्री शर्माले सरकारको अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेकै स्वदेशी उद्योगहरुको विकास र बिस्तार गर्ने भएको बताए । उनले सरकारले मुख्य उद्देश्य अनुसार नै नीति ल्याएको दाबी गरे । शर्माले सरकारले ल्याएको उद्योगमैत्री नीतिको परिणाम तत्काल नभएर अबको पाँच वर्षभित्र देखिने बताउ ।