शुक्रबार १४ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 26, 2024
काठमाडौं । निवर्तमान शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सडक बिस्तारका काम रोकिएका बताएकी छन् ।
मन्त्री कायम रहेको बेला आईतवार राष्ट्रिय सभामा उनले सडक बिस्तारको काम सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको बताएकी हुन् । झाँक्रीले शहरभित्र र बाहिरको लागि छुट्टाछुट्टै योजना बनाएर सडक बिस्तारको काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर शहरभित्र र बाहिरको सडक बिस्तारको योजना मन्त्रालयले बनाएको बताइन् ।
मन्त्री झाँक्रीले कुन ठाउँमा इकोनोमिक जोनहरु बनाउने ? कहाँ फाइनान्सियल हब बनाउने भन्ने कुराको योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘खास गरेर अर्वान प्लानमा हामी के कुरा गरेनौँ भन्दा काठमाडौं नराम्रो भयो, बिग्रियो, यो भयो, त्यो भयो भन्दै गर्छौं । तर आज कसैको एक इन्च जग्गा दायाँबायाँ गरेर हामीले कानूनतः सडकलाई बिस्तार गर्ने, वा सडकको सौन्दर्यकरण गर्ने र प्लानिङ गर्ने अवस्थामा छैनौँ । त्यसकारण जमिन व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हो । संविधानप्रदत्त हक हो । त्यसकारण व्यक्तिको अनुमति बिना सडक बिस्तारको कामहरु पटकपटकका सम्मानित अदालतका आदेशद्वारा अहिले रोकिएका छन् । त्यस कारणले गर्दा इन्ट्रिग्रेटेड, भ्यालीभित्रको र बाहिरको प्लानिङ गरेर सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कहाँ बस्ती विकास गर्ने ? कहाँ इकोनोमिक जोनहरु बनाउने ? कहाँ फाइनान्सियल हब बनाउने भन्ने कुरा इन्ट्रिग्रेटेड प्लान गर्नुपर्छ ।’
मन्त्री झाँक्रीले वागमती, विष्णुमती जस्ता काठमाडौंका नदीमा जलचरको जीवन नै नरहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित र सफा गर्नुपर्ने बताइन् । उनले जनता आवासमार्फत सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताइन् ।
