स्थानीय तहको बैक: नगर विकास कोष

Advertisement

कृष्णहरि बास्कोटा
नगरको निर्माण, विकास र विस्तार गर्ने, ती क्षेत्रमा आधारभूत सामाजिक सेवा संचालन गर्ने, आयमूलक आयोजनाको कार्यान्वयन र व्यबस्थितढंगले नगरको विकास गर्ने गराउने उद्धेश्यले नगर विकास कोष ऐन, २०५३ अनुरुप नगर विकास कोष स्थापना भै संचालनमा रहेको छ । यो कोष नेपालको संविधान र प्रचलित कानून अनुसार मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय तहले श्रृण लिन सक्ने एक मात्रै आधिकारिक बैक सरहको निकाय हो ।

कोषको स्थापनाः
साविकमा नगर विकास कोष विकास समिति ऐन अनुसार २०४५ फागुन २ गते स्थापना भएको हो । तत्पश्चात २०५३ सालमा नगर विकास कोष ऐन जारी भै यो निकाय विगत ३४ वर्षदेखि निरन्तर क्रियाशील छ । नगरपालिका र सहरोन्मुख गाऊपालिकाहरुले आपूmले अपेक्षा गरेअनुरुपको सहर निर्माण गर्न रकमको अभाव भएमा कोषबाट श्रृण प्राप्त गर्न सक्तछन् । साथै, कोषले अनुदान दिने पनि व्यबस्था छ । तर, धेरै पालिकालाई यस विषयमा बिस्तृत जानकारी नभएको महशुस गरी यो आलेख तयार गरेको छु । 

Advertisement

कोषको परिचयः
ऋणका माध्यमबाट शहरी पूर्वाधार निर्माण भए दिगो हुने मान्यता सहित नेपाल सरकारको रु १ अर्ब २९ करोड वीउपूजि अर्थात् ईक्वीटी शेयरबाट यो कोषको आरम्भ भएको हो । हाल यस कोषले ८३ वटा नगरपालिका र ९४ वटा अन्य साना शहरमा लगानी गरेको छ । मूलतः नगर विकास कोषलाई वैकल्पिक वित्तिय उपकरणको वाहकका रुपमा चिन्न सकिन्छ । यस्ले नगर विकास कोष ऐनको प्रावधानका अतिरिक्त राष्ट्रिय सहरी नीति र राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति अनुरुप काम गर्दै आईरहेको छ । 

कोषले लगानी गर्ने क्षेत्रः
नगर विकास कोषले शहरी पूर्वाधारमा लगानी तथा प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउदै आएको छ । जस अनुसार कोषले श्रृण प्रवाह, अनुदान प्रदान र सरल श्रृण प्रवाहलाई आप्mनो मुख्य कार्यविधि बनाएको छ । 

मुलुकको ६० प्रतिशत जनसंख्या सहरमा रहेकाले यस्को आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने कोषको मान्यता रहि आएको छ । यस अतिरिक्त, कृषि पूर्वाधार, पर्यटकीय पूर्वाधार, उत्थानशील वातावरणमुखी सहर विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अनुरुप कोषले आप्mना पाईला अगाडि बढाईरहेको छ । 
मूलतः कोषले आपूmलाई वित्तिय मध्यस्थकर्ताको पहिचान निर्माण गरिसकेको छ । जसअनुसार, कोषको पहलमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा बसपार्क, व्यबसायिक भवन, नगरपालिका भवन र स्कूल निर्माण भएका छन् । यसैगरी, मनोरन्जनपार्क, फोहोरमैला व्यबस्थापन, ढल व्यबस्थापन समेत गरी करिब १२०० आयोजना सम्पन्न भएको सुखद स्थिति छ । यस्का लागि कोषबाट हालसम्म करिब रु ९ अर्व ६१ करोड श्रृण परिचालन भएको छ भने रु २ अर्व २९ करोड वरावरको अनुदान वितरण भएको छ ।

संचालक समितिः
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिबहरु कोषको संचालक रहिआएका छन् । साथै, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरु सहित अर्थ, प्राविधिक र सहरी विज्ञहरु पनि संचालक रहने कानूनी व्यबस्था छ । कोषको संचालक समितिको सदस्य सचिवमा कोषका कार्यकारी निर्देशक रहने व्यबस्था छ । खुल्ला प्रतिस्प्रधाबाट नियुक्ति हुने कार्यकारी निर्देशकबाटै कोषको दैनिक प्रशासन संचालन हुन्छ । 

कोषको भिजनः
सहरी पूर्वाधार विकासमा नेतृत्वदायी दिगो वित्तिय मध्यस्थकर्ताको रुपमा स्थापित हुने कोषको भिजन हो । यस्का लागि कोषले जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने, आयमूलक आयोजना संचालन गर्ने, कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, यस क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरुको क्षमता विकास गर्ने र उनीहरुसंग समन्वयत्मकढंगले काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यी सबै लक्ष्य अनुरुप उपलव्धी हासिल गर्न कोषले पिपिपि मोडेल, व्लेण्डिङ फाईनान्स् र डेभलपमेण्ट वण्ड जारी गर्ने ध्येय लिएको छ । यसैगरी, कोषले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको संजाल निर्माण गर्ने, नगरपालिकाहरुमा श्रृण बहन क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, आपूmलाई प्रतिस्प्रधी खुल्ला कोषको रुपमा विकास गर्ने, आयोजना बैकको अबधारणा लागू गर्ने र आपूmलाई सेण्टर अफ एक्सीलेन्समा रुपान्तरण गर्ने महत्वकांक्षा लिएको छ । 

कोषको रुपान्तरणको खांचोः
यस सन्दर्भमा वर्तमान नगर विकास कोष ऐनलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐनले प्रतिस्थापन गरी यस निकायलाई समयानुकूल रुपान्तरण गर्नुपर्छ । आ.ब. २०७६–७७ को नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा तीनै तहको सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी रु २० अर्वको ईक्वीटी पूजि सहित नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रुपान्तरित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । 

यसअनुरुप नयाँ कानून निर्माण गरी प्रस्तावित निगमलाई स्वशासित संस्थाकोरुपमा संचालन हुन दिनुपर्छ । यस्का लागि प्रस्तावित निगमको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई समयानुकूल परिमार्जित गरी हालको नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्रलाई बिस्तार गर्न जरुरी छ । 

हाल निर्माण भइरहेका केही निकायको कानूनलाई नियाल्दा विभागीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र तालुक मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा संचालक समिति गठन गर्न सकिन्छ । तर, कोषको प्रशासनिक प्रमुखकारुपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यबस्था गर्नुका साथै निजलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न तुल्याउनु पर्छ । 

के नयाँ गर्नेः
नयाँ निगम स्थापना गर्दा यस्ले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन श्रृणपत्र जारी गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसैगरी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा लगानी प्रबद्र्धन समिति रहने व्यबस्था गर्नुपर्छ । साथै, निगमले श्रृण प्रवाह गर्ने, सेवा शुल्क लिने, शर्त लागू गराउने लगायतको व्यबस्था अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेतका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ । 

हाल कोषलाई जर्मनी सहयोग निगमका अतिरिक्त विश्व वैक, एशियाली विकास बैक लगायतले सघाउँदै आएका छन् । यस्मा भारत र चीनका एग्जीम बैक लगायतको सहायता हासिल गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतको तामिलनाडू अर्वन डेभलपमेण्ट फण्ड लगायतको असल अभ्यासबाट सिक्नु पर्छ । निगमले सरकारसंगको साझेदारीमा कुन पालिकामा कुन आयोजना संभाव्य छ भनी फिजिविलिटी स्टडी र डिपिआर तयार गरी पालिकाहरुमा श्रृण प्रबाहका लागि एण्डभोकेसी गर्ने समेतको रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ । 

सबैलाई अनबोर्ड गर्नेः
कोषलाई निगममा रुपान्तरित गर्न सबैलाई समेटन जरुरी छ । यस्को आरम्भ स्टाफ मिटिङ्ग÷सिनियर स्टाफ वीच छलफबाट गर्नुपर्छ । यसपछि संचालक समितिमा प्रस्तुत एजेण्डा प्रस्तुत गर्नुका साथै यस सम्बन्धी जानफकार पूर्व सचिवहरु, पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरु र पूर्व संचालकहरुसंग छलफल गर्नुपर्छ । 

यसक्रममा पालिकाहरुको नेतृत्वपंत्ती, राजनीतिक दलका विज्ञ नेताहरुसंग छलफल गरी यसै वर्षभरिमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश गर्ने रणनीति लिने उपयुक्त हुनेछ । यस्का लागि निगम स्थापनाको लागि निर्मित मस्यौदा विल जुन निकायमा अडकिएको सोहि निकायबाट अनुमोदन गराई वाकी चरणहरुमा सबैको सहमति जुटाउनु पर्छ । 

कोषको प्रदेशमा कार्यालय खडा गर्नेः
वर्तमान नगर विकास कोष ऐनमै यस्का शाखाहरु खोल्न सकिने प्राबधान छ । यसर्थ, संघीयताको मर्म बमोजिम सातैवटा प्रदेशमा यस्का कार्यालयहरु खोल्नु पर्छ । तथापी, तत्कालका लागि कोषका ७ जना अधिकृतहरुलाई ७ वटा प्रदेशको सम्पर्क विन्दूको जिम्मेवारी दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । यसैगरी, कोषले सरोकारवाला पालिकामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसंग परामर्श गरी हाललाई तत् पालिकाकै एक जना अधिकृतलाई आप्mनो फोकल प्वाईन्ट तोक्नु पनि उपयुक्त हुनेछ । निगम सम्बन्धी ऐनको अन्तिम मस्यौदा अनुसार नयां प्रस्तावित संगठन तालिका निर्माण गर्ने लगायतको पूर्व तयारी पनि गर्नुपर्छ । 

पालिकाहरुको वर्गिकरण गर्नेः
नेपालमा रहेका सबै ७५३ वटा पालिकाको आर्थिक र सामाजिक स्थिति समान छैन । कुनै पालिकाको विकासको स्तर कमजोर भएकाले कोषको सहयोग आबश्यक छ भने कुनै पालिकाको विकासको स्तर अनुकरणीय भएकाले सुनमा सुगन्ध थप्न थप सहयोगको आबश्यक्ता छ । यसर्थ, पालिकाहरुलाई बर्गिकरण गरी श्रृण र अनुदान दिने नीति लिनु वेश हुनेछ ।

यसर्थ, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाहरुलाई २–३ समूहमा र सहर उन्मुख गाउँपालिकाहरुलाई पनि २ समूहमा वर्गीकरण गरी कोषले सघाउने नीति लिनुपर्छ । 

कोषलाई सरोकारवालाहरुबीच भिजिवल बनाउनेः
कोषलाई सरोकारवाला निकायका वीच भिजिवल बनाउनु पर्छ । यस्का लागि नगर विकास समिति, खानेपानी उपभोक्ता समूह र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको नामावलीसहितको रोष्टर तयार गरी प्रदेशगत छलफल गर्नुपर्छ । यसैगरी, पालिकाहरुसंग पनि प्रदेशगत रुपमा वर्षको कम्तिमा दुई पटक छलफल गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, प्रत्येक पालिकाको सभामा सरोकारवाला पालिकाहरुले अनिवार्य रुपमा कोषका विषयलाई एजेण्डामा समावेश गरी छलफल हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा, पालिकाको कार्यक्षेत्रलाई एक–एक गरेर विश्लेषण गर्नुका साथै संघीय मामिला मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गाउपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघसंग पनि अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयसंग पनि निरन्तर छलफल गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको पहिचान गर्नुपर्छ । हाल संचालनमा रहेका २३० वटा आयोजनाको भविष्यमा प्रभाव मूल्यांकलन गर्ने प्रवन्ध गर्नुपर्छ । यसबाट कोषका काम कारवाही अझ सशक्त र प्रभावकारी हुनेछन् । 

पालिकाहरुले ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरुः
नगर विकास कोषले पालिकाहरुलाई सहरी आधारभूत पूर्वाधारतर्फ सडक, पूल, खानेपानी, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सडकबत्ती, नगरपालिका भवन, सामुदायिक भवन, विश्रामस्थल, खेलकूद, रंगशाला, मनोरंजन क्षेत्रहरु, म्यूजियम लगायतमा श्रृण र अनुदान प्रदान गर्छ । यसैगरी, सामाजिक पूर्वाधारतर्फ सार्वजनिक ढल, सार्वजनिक शौचालय, वस्ती सुधार, विद्यालय निर्माण लगायतमा सघाउछ । यस अतिरिक्त, पालिकाले आबश्यक्ता महशुस गरेको क्षेत्रमा कोषले २५ वर्षका लागि श्रृण र अनुदान प्रदान गर्छ । 

वर्तमान संविधान र कानून बमोजिम कुनैपनि पालिकाले यस कोषबाट बाहेक अन्यत्रबाट श्रृण लिन सक्दैनन् । यसर्थ, यो कोष नै शहरी पूर्वाधार विकासको वित्तिय मध्यस्थकर्ता हो भन्ने बुझी लाभ लिन आव्हान गर्दछु ।

०००
 

Advertisement

Advertisement