मोरङ व्यापार संघद्वारा चोरी पैठारीका वस्तुलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाको माग

Advertisement

काठमाडौं । मोरङ व्यापार संघले निजी क्षेत्रलाई पर्न गएको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारको पछिल्लो नीतिका कारणले हुने गरेको तयारी वस्तुको चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाको माग गरेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजित बजेट र भारत सरकारको नीतिका कारण यतिबेला नेपालका जिआई वायर, सेनेटरी प्याड र वनस्पति घ्यूका उद्योगीहरु मारमा परेका छन् । सोही नीतिकै कारण हाल मारमा परेका उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गरी तयार पारेको सामाग्रीहरुभन्दा आयातित तयारी वस्तु खरिद गर्दा उपभोक्तालाई सस्तो पर्न जान्छ । सोही कारण पनि संघले त्यस्ता वस्तुको चोरी पैठारीलाई रोक्न माग गरेको हो । 

Advertisement

संघले जिआई वायर उद्योगका सन्दर्भमा काल्पनिक वायर रड उद्योगको नाममा जिआई वायर उद्योग गराउने नीतिको सट्टा कच्चापदार्थ (वायर रड)को आयात शुल्कमा ९० प्रतिशत छुटको माग गरेको छ । विगतझैँ उद्योग विभागको सिफारिसमा उक्त कच्चापदार्थ (वायर रड)को अन्तःशुल्कमा सय प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, वनस्पति घीउतेल उद्योगका सन्दर्भमा सरकारले कच्चापदार्थ र उत्पादित वस्तुबीच एक तहको भन्सार महशुल कायम गर्नुका साथै चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

सेनिटरी प्याड उद्योगतर्फ स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरी बिक्री वितरण गर्दा नै सस्तो पर्न जाने देखिएकाले उक्त व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सच्याउनुपर्ने, अन्तःशुल्कको सिद्धान्तअनुरुप अन्तिम तयारी वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाइनुपर्ने, गत वर्षको बजेटमार्फत रोलिङ मिलको हकमा गरिएका निर्णयबाट केही व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुगेको र दुई दर्जनभन्दा बढी रोलिङ मिल मारमा पर्न गएकाले तयारी वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था हुनुपर्ने संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, ई–विलिङको कारोवारको दायराका सन्दर्भमा १० करोडको दायरालाई वृद्धि गरी ३५ करोड रपैयाँभन्दा माथि कारोबार गर्ने फर्म/उद्योगका लागि मात्र अनिवार्य ई–विलिङको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने, विद्युत् महशुल छुटसम्बन्धी केही सीमित उद्योग मात्र लाभान्वित हुने गरी ल्याइएको वार्षिक १० करोडको व्यवस्थालाई एक करोडभन्दा बढी विद्युत् महशुल बुझाउने भनी कायम गरी सबै उद्योगका लागि दामासाही रुपमा लागू हुनुपर्ने, डिजलको मूल्य अत्यधिकरुपमा वृद्धि भएबाट उत्पादन लागत खर्च उच्च हुन गई चौतर्फी असर पर्ने हुँदा उद्योगको हकमा डिजल खरिदमा विशेष अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेको छ । 

बैंकका मनोमानी, उच्च ब्याजदर र तरलता अभावका कारण उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएकाले यस अवस्थालाई तत्काल सामान्यीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले विज्ञप्तिमार्फत माग गरेका छन् ।

Advertisement

Advertisement