सार्वजनिक नीति अनुगमन तथा मूल्यांकनमा समस्या

कृष्णमणि पराजुली
सार्बजनिक नीति सरकारबाट जारी गरिने नीति हो र यो सार्बजनिक चासोको बिषय पनि हो । त्यसकारण सरकारले राज्य ब्यबस्था संचालनको सम्बन्धमा लागू गरेका कुनै पनि नीति तथा आदेशलाई जनताले खुब चासोको साथ हेरेका हुन्छन् । यस्ता नीतिहरु उनीहरुका लागि कति उपलब्धिमूलक छन् छैनन् भनेर टीकाटिप्पणी गरेका हुन्छन् । राम्रो नीति सरकारले ल्याउन सकेन भने सरकार असफ हुन पनि सक्दछ । जनता सार्बभौम सम्पन्न भएका हुंदा सरकारले नीति लागु गर्नु भन्दा पहिले देखिनै जनतामा पर्ने प्रभाव बारे पूर्ण अध्ययन अनुसन्धान गरेको पनि हुन्छ । तर, नेपाल जस्ता अति कम बिकसित मुलुकमा भने पूर्ब संभाब्यता अध्ययन बिना नीति लागु गरिने हुंदा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको अबस्था बिद्यमान रहेको देखिन्छ ।

नीति तर्जुमा गरिदा एक पक्षलाईमात्र बिचार गरेर हुंदैन । बिभिन्न पक्षहरुको अध्ययन गरिनु पर्दछ । सार्बजनिक नीति भन्ने बित्तिकै नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन स्वतः आउने हुन्छन् र सबै चरणको राम्रोसंग अध्ययन, अनुसन्धान तथा बिश्लेषण गरिनु पर्दछ । यी तीन चरणको राम्रोसंग लेखाजोखा गर्न सकिएको अबस्थामा अपेक्षित उपलब्धिको आंकलन गर्न पनि सहज हुने गर्दछ । यस प्रकारको प्रणालीले नीति मूल्यांकन प्रभावकारी हुन्छ ।

नेपालमा नीति तर्जुमाको चरण देखिनै बिभिन्न समस्या रहेका देखिन्छन् । कार्यान्वयनको चरणमा त अनगिन्ती हुने गर्दछन् । यसो हुनुमा मुख्य कारण भनेको नीति अनुगमन तथा मूल्यांकन हुन नसक्नुलाई लिन सकिन्छ ।

नेपालमा ज्यादै उपेक्षित गरिएको बिषय भनेको नीति मूल्यांकनलाई लिन सकिन्छ । नीति मूल्यांकन यस्तो बिषय हो जसले भाबी नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई अत्यधिक सहयोग पुर्याउने गर्दछ । तर, हामी कहां भने यही क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको हुन्छ र राम्रो नीति बन्न सकेको हुंदैन । परिणामस्वरुप जनताले सहज रुपमा पाउने सेवा प्रबाहबाट बन्चित हुनु परेको अबस्था पनि बिद्यमान देखिन्छ । हेर्दा नीति मूल्यांकन केही पनि होईन जस्तो देखिन्छ । यथार्थमा त्यस्तो होईन । राम्रो नीति निर्माणले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जनता तथा राज्यलाई धेरै फाईदा दिएको हुन्छ ।

नीति निर्माणको मूल श्रोत भनेको नेपालको संबिधान नै हो । यसैबाट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जस्ता नीतिहरु निःश्रृत भएका हुन्छन् । संबिधानको भावना बिपरित निर्माण भएका नीतिहरु स्वतः निस्प्रभावित हुन्छन् । संबिधानमा यो प्राबधान राखिनु भनेको जनताको चाहना अनुसार नीति निर्माण हुन सकुन् र अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकोस् भन्ने नै हो । संबिधानकै परिधि भित्र रही ऐन नियम र अन्य कानून निर्माण गरिएका हुन्छन् । यी सबै संबिधान अन्तर्गत बन्ने हुंदा नीति निर्माण राम्रो हुनेछ भन्ने संबिधानले कल्पना गरेको हुन्छ । यसरी नीति निर्माण कसरी गर्नु पर्दछ र कसको लागि गर्ने बारे संबिधानले मार्ग निर्देश गर्ने भएपनि तदनुरुप नीति निर्माण नगरिने हुंदा यसबाट जनता लाभान्वित हुन नसकेको अबस्था देखिन्छ ।

नीति निर्माणका अन्य श्रोतहरुमा निर्वाचन , दवाव समूह, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, राजनीतिक तथा सामाजिक मान्यता जस्ता श्रोतहरु हुन्छन् । मुख्य श्रोत भनेको संबिधान नै हो ।

नेपाल अल्प बिकसित मुलुकबाट बिकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नती हुन नसक्नुमा पनि नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकनले राम्रो भूमिका खेल्न नसक्नुलाई लिन सकिन्छ । जनताको चाहना अनुसार नीति बनाईने हो र सोही अनुसार कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिने हो भने निश्चयनै सीमित श्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुन गई अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने हुन्छ । तर, अहिले हामी यसमा धेरै पछाडि परेका छांै र परिणामस्वरुप हामीहरुको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन ।

नेपालमा नीति मूल्यांकन गर्ने सर्बोच्च निकाय भनेको ब्यबस्थापिका संसद नै हो । बजेट तर्जुमा गर्दा कस्ता नीति ल्याईएका छन् र तिनीहरुको कार्यान्वयन के कसरी गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरिएको हुन्छ ।  प्रतिनिधि सभामा बिभिन्न समितिहरु गठन हुने संबैधानिक ब्यबस्था छ । यसरी गठन भएका समितिमा पनि सार्बजनिक नीतिको  सम्बन्धमा ब्यापक छलफल गरिने प्रणालीको बिकास भएको छ । यद्यपि, हाम्रा सार्बजनिक नीतिहरु जन अपेक्षित हुन सकेका छैनन् र बेला बेलामा जनताबाट आलोचना भई आएको अबस्था पनि देखिएको छ । किन हुन सकेनन् भन्ने बारे बिस्तृत अध्ययन हुनु आबश्यक देखिन्छ । सरकारले लागु गरेका बिभिन्न सार्बजनिक नीतिहरु प्रत्यक्ष रुपमा जनताका सरोकारका बिषय हुने र उनीहरुको जीवनस्तरमा प्रभाव पार्ने हुंदा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका सम्बन्धित समितिहरुमा छलफल मूल्यांकन पनि हुने गर्दछ र भबिष्यमा सुधारको लागि सुझाब समेत हुने गर्दछ ।

नीति निर्माण र मूल्यांकन गर्ने कार्यको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । नीति निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा बिशेष दक्षता हुने भएकोले यसले पनि प्रभावकारी भूमिका खेलेको हुन्छ । यसरी नीति निर्माण देखि मूल्यांकनको चरणसम्म बिभिन्न ब्यबस्था गरिए पनि यसका समस्या भने हटाउन सकि रहेको अबस्था छैन ।
नीति निर्माण गर्दैमा सबै कुरा ठीक हुने होईनन् । त्यसको सवल पक्ष भनेको कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयन पनि सम्पूर्णता होईन । यसमा पनि कमी कमजोरी रहेका हुन्छन् । यी कमी कमजोरीहरुलाई दोहोरिन नदिनको लागि उपयुक्त अनुगमन तथा मूल्यांकनको आबश्यकता हुने गर्दछ । यो हुन नसक्नु नै नेपालको सार्बजनिक प्रशासनमा देखिएको मुख्य समस्या हो ।

जति पनि सार्बजनिक नीति निर्माण गरिन्छन्, तिनीहरुको समसामयिक मूल्यांकन भई रहेको छैन । जसको कारणबाट पूर्ब निर्धारित उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिदैन । सार्बजनिक यातायातलाई ब्यबस्थित गर्न सरकारले समय समयमा नीति बनाएको हुन्छ । त्यो नीतिले जनतालाई के कस्तो प्रभाव पारेको छ र कस्ता समस्या देखा परेका छन् भन्ने बारे मूल्यांकन नहुंदा जनताले फाईदा लिन नसकेको अबस्था छ । त्यसैगरी समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नीति बनेका भएपनि सफल कार्यान्वयन हुन नसकेबाट अपेक्षित उपलब्धि हुन नसकेको अबस्था पनि देखिएको छ । मुख्य बिषय भनेको नीति निर्माण गरेरमात्र केही हुने होईन । यसको लागि के कसरी कार्यान्वयन भएको छ र त्यसबाट जनतामा के कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने तर्फ सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनु पर्दछ । जसबाट पछिका नीति नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन जान्छ ।

नीति अनुगमन तथा मूल्यांकनबाट मूलतः जन अपेक्षा पूरा हुने संभावना रहेको हुन्छ । नीति कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटीहरु समयमानै सच्याउन सकिन्छ र भविष्यमा नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । नीति कार्यान्वयनबाट सीमित साधन श्रोतको अधिकतम उपयोग हुन जान्छ । यो भन्नुको अर्थ थोरै साधन श्रोतबाट पूर्ब निर्धारित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ र निर्धारित समय सीमा भित्र नीति कार्यान्वयन पनि हुन सक्दछन् । अर्को कुरा नीति कार्यान्वयनको चरणमा अनुगमनको  पाटो पनि उपेक्षित गरिएको देखिन्छ । कार्यान्वयनको चरणमा आएका समस्याहरु तत्काल निराकरण गरी साधन श्रोतको फजुल खर्च हुनबाट जोगाउने काम नीति अनुगमनबाट हुन सक्दछ ।

नीति मूल्यांकनको उच्च तहमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका बिभिन्न समितिहरु पनि रहेका हुन्छन् । सरकारले निर्माण गरेका नीतिहरुको लेखाजोखा गरी उपयुक्त निर्देशन दिएका हुन्छन् । यद्यपि, प्रभावकारी भने भएको देखिदैन । नीति निर्माण र मूल्यांकनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय संगठनको रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना पनि भएको छ । नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा प्रमुख भूमिका भने कार्यकारिणीकै हुन्छ । अरुको भूमिका भनेको एक प्रकारको सहजीकरणमात्र हो । तर, बिर्सन नहुने कुरा के हो भने नीति मूल्यांकनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका भने प्रभाबकारी नै हुन्छ । एक पटक नीति निर्माण गर्यो, अनि काम पूरा भयो भन्ने धारणा बिकास भएको छ । नीति मूल्यांकनलाई उपेक्षित गरिने परिपाटीमा सुधार भएको अबस्था देखिदैन ।

नीति कार्यान्वयनको अबस्थामा गरिने मूल्यांकनलाई अनुगमन भनिन्छ भने नीति कार्यान्वयन पश्चात गरिने लेखाजोखालाई नीति मूल्यांकन भनिन्छ । यस अन्तर्गत बिभिन्न पक्षको मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । के नीति, कस्को लागि र कहिले भन्ने कुरा पनि पर्दछन् । नीति कार्यान्वयन गर्दा के  कति साधन श्रोत खर्च भयो , तिनीहरुको प्रयोग उपयुक्त किसिमबाट मितब्ययितापूर्बक भयो भएन , लक्षित बर्गले अपेक्षा गरिएको उपलब्धि प्राप्त गरे गरेनन् आदि पक्षहरुको मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । यस प्रकारका मूल्यांकनबाट पछिको लागि नीति निर्माण गर्न मार्ग दर्शन हुन्छन् ।

निश्चय नै नीति मूल्यांकन गर्ने कार्य सजिलो हुंदैन । किनभने नीति एक प्रकारको मार्ग निर्देशनमात्र हो । यसबाट समाजमा परेको प्रभावको मूल्यांकन गर्ने कार्य जटिल र चुनौतीपूर्ण नै हुने गर्दछ । नीतिमा उल्लेख भएका सबै कुरा गिन्ती गर्न नसकिने पनि हुन्छन् । त्यसकारण के कति र कस्ता उद्देश्य परिपूर्ति हुन सके भनेर प्रतिफलको आंकडा निकाल्न भने सहज हुंदैन । यस अबस्थामा हचुवाको भरमा निकालिने आंकडा र यथार्थमा फरक हुन सक्ने संभावना प्रवल हुने गर्दछ ।

विकसित हुंदै गएको सामाजिक वाताबरण र अन्तर्राष्ट्रिय भूमण्डलीयले गर्दा आबश्यकता अनुसार सार्बजनिक नीतिमा परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन आउंछ । चालु अबस्थामा रहेका नीतिहरुलाई समसामयिक रुपमा परिवर्तन गर्न सकिएन भने जारी गरिएका नीतिहरु फलदायी हुन सक्दैनन् । अतः यसमा सुधार ल्याउनको लागि नीति मूल्यांकनलाई निरन्तरा दिनु पर्दछ । तर, नेपालमा भने नीति मूल्यांकन गर्नु भन्दा नयां नीति तर्जुमा गर्ने कार्यमा जोड दिने गरिन्छ । मूल्यांकन बिना निर्माण गरिएका नयां नीतिहरु निश्चयनै प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । यसरी नीति मूल्यांकनलाई उपेक्षा गरिने परिपाटीले जनताका अपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन्् ।

जनताका आकांक्षा असीमित र साधन श्रोत भने सीमित हुने भएकोले यसमा सामन्जस्यता ल्याउनको लागि नीति निर्माणलाई एक उपकरणको रुपमा लिईएको हुन्छ । नीतिको कार्यान्ववयनबाट नै जनताका अपेक्षा परिपूर्ति गरिनु पर्दछ । तर, जनताका आबश्यकतालाई नीति कार्यान्वयनले सहयोग पुर्याएको अबस्था भने देखिदैन । त्यसकारण नीति कार्यान्वयन पश्चात गरिने मूल्यांकनले जनतामा पर्न गएको प्रभावको मूल्यांकन गरेर भबिष्यमा आउन सक्ने संभावित चुनौतीलाई निराकरण गर्न सक्नुनै आजको आबश्यकता हो ।
लेखक सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।