बिहीबार १३ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 25, 2024
काठमाडौँ- घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई जोगाउन सरकारले आयात कडाइ गरेपछि त्यसको असर राजस्वमा देखिन थालेको छ। कुल राजस्वमा भन्सार महसुलको हिस्सा २ प्रतिशतको बिन्दूले घटेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बैशाखसम्मको राजस्व संकलनको विवरणमा भन्सार महसुलको हिस्सा २३ प्रतिशत पुगेको छ। जबकी अघिल्लो वर्ष यो हिस्सा २५ प्रतिशत थियो। विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गरेपछि राजस्व संकलनको संरचना नै फेरिएको हो। बैशाखसम्म राजस्वमा अन्त:शुल्क र गैर करको अंश बढेको छ।
आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी छ । विगतका वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भन्सार यार्डबाट गाडी जस्ता बढी राजस्व उठ्ने सामान छुटाउन व्यवसायी गुहार्ने गर्थे। राजस्वको लक्ष्य भेटाउने कसरतमा कर्मचारीहरू लागि पर्थे भने अरु समयमा गाडी छुटाउन सक्दो मन्त्रालय धाउने व्यापारी पनि यस्तो समयमा गाडी यार्डमै थन्काएर बसिरहेका हुन्थे। तर यसपाली न मन्त्रालयका कर्मचारीहरू गाडी छुटाउन खोज्छन्, न व्यापारीहरू नै गाडी यार्डसम्म ल्याएर बसिरहेका छन्। बरु गाडी बिक्रेताहरूको सिन्डिकेट संस्था नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू भने आउँदो मौद्रिक नीतिमार्फत गाडी आयात फुकुवा गराउन लागि परेका छन्।
गत बैशाख १३ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर असार मसान्तसम्मका लागि केही वस्तु आयातमा रोक लगाएको थियो। त्यसो त केही महिनाअघि नै राष्ट्र बैंकले त्यस्ता वस्तु आयात गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरि नै सकेको थियो । तर सरकारी निकायबाट सूचना चुहाएर गाडी र मदिराको एलसी खोलिएको थियो। जसले सोचेअनुसार आयात नियन्त्रणमा कडाइ गर्न सकेको छैन ।
निकासी तथा पैठारी ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मदिरा, सुर्ती, डिजेल तथा पेट्रोल गाडी, २५० सिसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल, कुरकरे तथा लेजलगायतका खाद्यान्न, हीरा, ६ सय डलरभन्दा महँगा मोबाइल सेटलगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यस्तै, सबै प्रकारका खेलौनाहरू, खेल्ने तास, ३२ इन्चभन्दा ठूला रंगीन टीभि पनि आयात प्रतिबन्धको सूचीमा छन्।
आयात नियन्त्रणले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई धेरथोर भरथेग गरे पनि राजस्वमा भने असर पुर्याएको छ। तर सरकारले खर्चै गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राजस्वमा परेको असरले तात्त्विक महत्त्व नराख्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।
