सरकार लगानी बिना नै उद्योगको ४० प्रतिशत हिस्सेदार हुन्छ, उल्टै उद्योग बन्द हुने नीति ल्याउँछः उद्यमी बस्नेत

Advertisement

काठमाडौं । देशमै सजिलै पाइने बाँस, काठ आदिबाट बन्ने ‘टुथपिन’ (दाँत कोट्याउने सिन्का) आयातको लागि यस आर्थिक बर्षमा नेपालबाट दुई करोड ५३ लाख ५२ हजार बाहिरियो । सो मूल्य बराबरको ८४ हजार तीन सय ८७ किलोग्राम बराबरको टुथपिन चालु आर्थिक को ११ महिनामा आयात भएको विवरण भन्सार विभागले दिएको छ । 

नेपालकै गाउँघर, जंगलमा पाइने बाँसलगायतका अन्य काठ प्रयोग गरी बनाउन सकिने दाँत कोट्याउने सिन्काको आयातमा समेत मोटो रकम विदेसिनु देशको लागि लज्जाको विषय बनेको छ । देशमै उत्पादन गर्न सकिने अर्थात् आयात नगरे पनि हुने सामान आयात गर्नुपर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत चाप पर्दै गएको छ । 

Advertisement

यसरी ​तुथपिन, कपडा झुण्ड्याउने ह्याङ्गरलगायतका देशमै पाइने कच्चा पदार्थबाट बनाउन सकिने सामान्य वस्तुहरुको समेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हो ? देशका साना तथा घरेलु उद्योगीहरुसँग त्यो उत्पादन क्षमता छैन् ?  भन्ने जिज्ञासामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग समितिका सभापति डीबी बस्नेतले उद्योग सञ्चालन गर्न नेपालमा रहेका समस्याहरुको लामो विवरण सुनाए । 

उनले नेपालमा उद्योगको अभाव भन्दा पनि नेपालको आवश्यकताअनुसार आपूर्ति गर्ने उद्योगहरु नभएकोले सामान्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउँदै भन्छन्, ‘भएका स–साना उद्योगहरुले कोरोनापछि सेवा नै दिन सकेनन् । हुन त उनीहरुको उद्योग धान्न सक्ने अवस्था पनि भएन् । घरभाडा, बैंकको ब्याज आदि बढेर एकदमै माथि पुगेको छ । त्यसले गर्दा साना उद्योगहरु एकदमै धरासायी भएका छन् । उत्पादन गर्न सकिराखेका छैनन् ।’ 

Advertisement

बस्नेतले कोभिडको कारण र आर्थिक मन्दीले गर्दा समस्याहरु आएर सामान्य वस्तुहरु पनि आयात गर्नु परिराखेको बताए । अहिले लगभग आधाभन्दा बढी उद्योगहरु बैंकको चर्को ब्याज र कच्चा पदार्थ आदिको कारणले बन्द भइसकेको उनले सुनाए । बस्नेतले साना व्यवसायीको समस्या समाधानको लागि स्पष्ट नीति, सरल वा सहज ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । 

लगानी  बिनानै उद्योगको हिस्सेदार हुने सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘उत्पादन गर्नेहरुले रोजगारी पनि दिन्छन् । त्यसैले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । जति उत्पादन हुन्छ, त्यति बजारमा जाने हो । त्यसबाट सालाखाला हिसाब गर्दा ४० प्रतिशत जति सरकार बिना लगानीको हिस्सेदार बन्छ भने ६० प्रतिशत मात्रै उद्योगीले खाने हो । ब्याज, कर आदिले गर्दा त्यसको नाफा सरकारले लिन्छ । त्यसरी ४० प्रतिशत कमाइ हुने ठाउँमा सरकारले लगानी गर्यो भने आफ्नो देशको जनताको लागि रोजगारका अवसरहरु सिर्जना हुन्थ्यो र सामान्य चिजको आयात घट्ने थियो ।’

सिमिति मान्छेका स्वार्थका लागि ऐन, कानुन, बजेट बनाउने ठाउँमा बस्ने सिमित मान्छेहरुका कारणले उद्योगहरु धरासायी भएको बसनेतको विश्लेषण छ । उनले अहिले सेनेटरी प्याडलगायतका केही उद्योगहरुलाई समस्या भइराखेको भन्दै कच्चा पदार्थलाई बढी भन्सार र तयारी माललाई कम भन्सार दर राखेका हुनाले नेपालमा बढिराखेका उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था भएको बताए । 

बस्नेतले कच्चा पदार्थहरु आयात गरेर तयारी उत्पादन गर्नेलाई सरकारले स्पष्ट सहुलियत ऋणलगायत सुविधा दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘उत्पादनमा लाग्नेहरुलाई आवश्यकतानुसार सस्तो ब्याजमा लोनहरु दिनु पर्यो र कतिपय बन्द गरिएको कच्चापदार्थहरुको आयात खोल्नु पर्यो ।’ सरकारको नीतिका कारण भएका उद्योगहरु टिक्नै गाह्रो भइराखेको भन्दै बसनेतले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरुकै विकास गर्न नसकेको गुनासो गरे । राजनीतिक व्यक्तिहरु आफ्नो पोष्ट हत्याउन र राजनीति गर्दै समय व्यतित भएको दुखेसो गर्दै उनीहरु उत्पादन दिने क्षेत्रमा लाग्नै नसकेको बताए । पीडा भोगेर आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगीहरु लागिराखेका छन् तर त्यो पीडा सरकारमा बस्ने मान्छेहरुले नदेखेको उनले बताए । 

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटका कारण मारमा परेका उद्योगहरुका विषयमा महासंघले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएकाले बजेटमा भएको नीति सच्चिनेमा आफूहरु ढुक्क भएको बस्नेतले बताए । उनले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको बजेटमा आएको नीति संशोधन नभए सबै प्रकारको उद्योग व्यवसायको चाबी सरकारलाई बुझाउने र सशक्त आन्दोलनमा जाने महासंघको उद्योग समितिको निर्णय रहेको जानकारी दिए । 

महासंघले गत आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल तथा सुझाव दिने क्रममा आगामी मौद्रिक नीति साना उद्योग व्यवसायीहरुलाई राहत दिने खालको हुनुपर्ने माग राखेको छ । सभापति बस्नेतले भने, ‘बजारमा सामान बिक्री छैन तरपनि लोन, ब्याज आदि सबै बुझाउनै पर्छ । लोन लिनेहरु ब्याज बुझाउन नसकेर समस्यामा छन् र लोन नपाउनेहरु नपाएर समस्यामा छन् । यसको लागि स्पष्ट नीति बनोस् भनेर राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग कुरा राखेका छौं । उहाँले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्छु भन्नु भएको छ ।’ सर्वसाधारणले दुई–चार लाख लोन लिन पनि धेरै ठाउँमा धेरै चोटी धाउदा पनि काम नहुने गरेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘यसको लागि पनि हामीले नीति सरलीकरण गर्नुपर्यो भनेर मौद्रिक नीतिमा राख्न सुझाव दिएका छौं । उहाँहरुले समयानुसार परिवर्तन गर्दै जान्छौं भन्नु भएको छ, अब हेरौं । नीति सजिलो भयो भने सर्वसाधारणले सुविधा पाउछन् र उद्योग व्यवसाय पनि फस्टाउने थियो ।’