बिहीबार १३ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 25, 2024
काठमाडौं- सबै किसिमका वैदेशिक सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर ८७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (आईएनजीओ)ले बजेटभन्दा बाहिरै बसेर मनपरी खर्च गरेका छन्।
महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार ८७ वटा आईएनजीओहरूले १५ करोड ४६ लाख डलरको खर्च गरेका छन् । यो बिहीबारको विनिमयदर अनुसार झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यसमा ११ करोड ५४ लाख डलर सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान नेपाललगायतका १९ नाम कहलिएका आईएनजीओहरूमार्फत खर्च भएको छ। यसरी भएको खर्चको लेखापरीक्षण समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्न पाएका छैनन्। लेखापरीक्षण गर्न ती आईएनजीओहरूले छुट्टै संरचना खडा गरेका छन्।
यसरी खर्च हुँदा परियोजनाभन्दा तलबभत्तामा बढी जाने जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालले पेरिस घोषणापत्रबाट वैदेशिक सहायतालाई बजेट प्रणालीमा समावेश गर्ने विषय स्वीकार गरिसकेको छ। यस्तो खर्च सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रका ७९ कार्यक्रम, शिक्षाका ५३ कार्यक्रम, जीवनस्तर क्षेत्रका ४३ कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रका २२ कार्यक्रममा भएका छन् ।
