बजेट कार्यान्वयनको सूत्र

Advertisement

कृष्णहरि बास्कोटा 
मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरित भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका ७६१ वटा सरकार गठन भएका छन् । नेपालको संबैधानिक र कानून व्यस्था अनुसार चालू आ.ब. २०७९–८० का लागि संघीय सरकारबाट गत जेठ १५ गते मुलुकको बजेट सार्वजनिक भै संसदवाट पारित पनि भइसकेको छ । यसैगरी, मुलुकभरिका ७ वटा प्रदेश सरकारले पनि आ–आप्mनो बजेट असार १ गते जारी गरेका थिए र ती बजेट पनि तत् प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेका छन् । यस अतिरिक्त, केही अपवादलाई छोडेर सबै ७५३ वटा स्थानीय तहहरुले पनि गत असार १० भित्र स्थानीय सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट जारी गरिसकेका छन् र तिनीहरुको बजेट पनि गाउँसभा र नगरसभाबाट पारित भइसकेको छ । यसरी, संबैधानिक र कानूनी व्यवस्थाअनुसार सबै ७६१ वटा सरकारहरुको चालू आ.ब.को बजेट कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । यसर्थ, यस्को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही टिप्स प्रस्तुत गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरिएको छ । 

कार्ययोजना तर्जुमाः
सर्वप्रथम तीनै तहका सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यो ‘मेट्रिक्स’ ढाचामा तयार गर्नुपर्छ । जसअनुसार, पहिला, बजेट वक्तव्यको प्रत्येक बुँदालाई सूचीकृत गर्ने, यसरी प्रत्येक बुँदामा उल्लेखित बुँदाको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीको पहिचान गर्ने, ती पदाधिकारीलाई सघाउनेहरुको सूची तयार गर्ने, त्यसपछि सो काम सम्पन्न हुने समयावधि किटानी गर्ने, सोको विनियोजित बजेट रकम लेख्ने, सो काम सम्पन्न भएको पुष्टि गर्ने सूचक बनाउने, सो कामको अनुगमन गर्ने पदाधिकारी वा टोलीको गठन गर्ने जस्ता कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ । यो कार्ययोजना जति सरल र सहजढंगले तयार गरिन्छ, सोही अनुसार कार्यान्वयन पनि हुने पक्का हुन्छ । 

Advertisement

अख्तियारी र साईट अफिसः
संघीय सरकारमा अर्थ सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई साउन १ गते खर्च गर्ने अख्तियारी दिने प्रचलन छ । यसलाई प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्रालयका सचिव र ७५३ वटा पालिकाका मेयर र अध्यक्षले पनि हुबहु पालना गर्नुपर्छ । खर्च गर्ने अख्तियारी दिन केही दिन कुर्ने, ढिलो गरी अख्तियारी दिने, यसमा बहस र छलफल गर्ने अधिकारलाई मेरो स्वविवेकी अधिकार हो भनी व्याख्या गर्नु चरम गैरउत्तरदायी चरित्र हुनेछ ।

यसैगरी, साउन १५ भित्रै मातहत निकाय र पदाधिकारीहरुलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्छ । सोही अवधिमा आयोजना सञ्चालनका लागि साईट अफिस खोल्नु पर्छ । सो आयोजनाको आयोजना प्रमुख तोकी निजसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ । सो आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारी खटाउनु पर्छ । यसपछि बल्ल कामले गति लिनेछ । 

मासिक समीक्षा गर्नेः
तीनै तहका सरकारले बजेट कार्यान्वयन योजना तर्जुमा गरी साउन पन्ध्रभित्रै सो अनुसार काम आरम्भ गर्न प्रारम्भिक बैठक गर्नुपर्छ । तत् पश्चात भदौं महिनादेखि एउटा निश्चित गते तोकी नियमित समीक्षा बैठक आरम्भ गर्नुपर्छ । यस्तो बैठकमा भत्ता बुभ्mन आउने, खाजाको पोको झोलामा हाल्ने, बैठकमा थकाई मार्न आए झै निदाउने, मोवाईल फोनमा झुण्डिने, बैठक छोडेर बीचमै हिड्ने जस्ता गैरअनुशासनहिनता चरित्र प्रकट गर्ने छुट प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मेयर, अध्यक्ष लगायत कसैले पनि हुँदैन ।  

यस्तो बैठकमा जिम्मेवार मन्त्री, सचिव, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ठेकेदार वा उपभोक्ता समूह वा टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरु लगायत सरोकारवाला सबैलार्ई अनिवार्यरुपमा उपस्थित गराउनु पर्छ । यो बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा बैठकमा ‘पाई पाई हिसाब’ गरी ‘गर वा मर’ को वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यर्थाथमा समीक्षा बैठक सबैले एकमहिनामा कहिले आउला भनी पर्खिनु पर्ने दिनका रुपमा परिणत हुनुपर्छ । 

समीक्षा बैठकले के गर्नुपर्छ ?
यो समीक्षा बैठकले बजेट अपुग भएको अवस्था भए बजेट थप गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । कुनै काम भइरहेको छ, तर स्रोतको अभावमा काम रोकिने अवस्था नआओस् भनेर नै समीक्षा बैठक राखिन्छ भन्ने हेक्का गर्नुपर्छ । यसैगरी, कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्छ । यस अवस्थामा यही समीक्षा बैठकले रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । हाल पूँजिगत बजेट खर्च नहुनुमा उच्च पदाधिकारीहरुले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारण नै दोषी हो भन्ने कुरा भूल्नु हुँदैन ।

यसैगरी, समीक्षा बैठकमा कुनै आयोजना कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्थामा प्रस्तुत हुन सक्छ । यस अवस्थामा सो योजना वा कार्यक्रम रद्द गरी सो कार्यक्रमको बजेट काम हुने क्षेत्रमा सारी दिनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रममा आयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई सेवामुक्त गर्ने वा सरुवा गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यसरी समीक्षा बैठक काम गर्नेलाई गाजर देखाउने र ठगी खान पल्केकालाई लौरो देखाउन र प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ । 

समन्वय र सहयोगको खाजीः
तीनै तहको सरकारले समन्वय र सहयोगको खोजी नगर्दा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन् । यसर्थ, बजेट कार्यान्वयनमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा रोकिएको भए फुकुवाको पहल गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारी तोक्नु पर्छ । यसैगरी, अर्को निकायले सहयोग नगरेको भए सहयोगको पहल गर्ने पदाधिकारी पनि तोकिईनुपर्छ । 

साथै, योजना कार्यान्वयन हुने स्थानका जनताले अवरोध गरेको भए सोको समाधानको जिम्मेवारी पनि तोक्नु पर्छ । यस अतिरिक्त, फिल्डमा कर्मचारी नखटिएको भए खटिने कर्मचारीको नाम र फिल्डमा पुग्ने अधिकतम् दिन तोक्न सकिएमा मात्रै बजेट खर्च हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ । 

कागजी प्रक्रियाः
तीनै तहका सरकारको बजेट खर्च गर्न निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बन्नु पर्ने हुन्छ । कैयौंं कार्यक्रमका लागि यी कागजी प्रक्रिया पूरा नहुँदै आर्थिक वर्ष सकिने गर्छ । यसर्थ, यस्ता कागजी प्रक्रियाका लागि साउन महिनै उपयुक्त समय हो । यसपछि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न थाल्दा निकै विलम्ब भइसक्छ । 

जिम्मेवारी र डरः
सबै तहका सरकारहरुले आप्mना पूरै वार्षिक योजनाहरुलाई सुचिकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सानो सानो टिम बनाएर जिम्मेवारी दिनु पर्छ । यसमा ठेक्का लागेको आयोजनाको पनि जिम्मेवारी तोकिईनु उपयुक्त हुनेछ । जसको कारण समीक्षा बैठकमा निश्चित पदाधिकारीहरु जिम्मेवारीबोधका साथ बैठकमा उपस्थित हुन सकुन् । 

यसैगरी, ठेकेदार, उपभोक्ता समूह, टोल विकास संस्था वा जिम्मेवार अन्य कुनै निकायले लापरवाही गरेको भए निश्चित दिन तोकी चेतावनी दिने र तोकिएको दिनपछि स्वतः ठेक्कापट्टा खारेज हुने निर्णय गर्नु पर्छ । यसका लागि योजनाको निरीक्षण र अनुगमनको काममा सरोकारवाला निकाय र लाभग्राही जनताको पनि प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ । यसै क्रममा नागरिक समाजलाई ‘वाच डग’ को भूमिकामा परिचालन गर्नुपर्छ । साथै, आमसंचार माध्यमले यसलाई समाचारको बिषय बनाएपछि काम समयमा सम्पन्न गर्न डर र दबाब पर्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । 

कार्यसम्पादन करारः
तीनै तहका सरकारले बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी वा नेतृत्वमा रहने कर्मचारी वा आयोजना प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्छ । यस्तो कार्यसम्पादन करार निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समूह लगायतसँग पनि गर्न सकिन्छ । यस्तो कार्यसम्पादन करारमा उत्कृष्ट अंक हासिल गर्नेको सरुवा नहुने, बढुवा हुने, पुरस्कार पाउने, विदेश भ्रमणको मौका पाउने लगायतको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । ठीक यसको विपरित कार्यसम्पादन करारबमोजिम नतिजा हासिल गर्न नसक्ने दण्डित हुनुपर्छ । 

सबैलाई अनवोर्ड गर्नेः
हाल सरकारी कामप्रति जनताको कुनै चासो नै नरहेको अनुभूति हुन्छ । यसर्थ, लोकतन्त्रमा हरेक आयोजनाको काममा जनतालाई सहभागी गराउनु पर्छ । सरकारी काममा जनताको अपनत्व बढाउनु पर्छ । यसका लागि बजेट कार्यान्वयनका सबै क्रियाकलापमा सबै पक्ष, वर्ग, समूदाय लगायतलाई अनवोर्ड गर्नुपर्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले बजेटमा समावेश भएका योजनाहरुलाई आपसमा जिम्मेवारी वितरण गरी सरोकारहरुको पूर्ण साथ र सहयोग हासिल गरी कार्यक्रमहरुको सतप्रतिशत कार्यान्वयनका लागि मन, बचन र कर्मले कार्यक्षेत्रमा खरोरुपमा उत्रिनु पर्छ । मूलकुरो काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सके आधा युद्ध जितिएझै चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा सुनिश्चित र ढुक्क हुन सकिनेछ । 

अन्तिम सन्देशः
तीनै तहको सरकारमा रहेका राजनैतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरुको सक्रियता र ईच्छा शक्तिमा चालू आ.ब.को बजेट प्रभावकारीढंगले कार्यान्वयन हुने नहुने कुरा निर्भर हुनेछ । सामान्यतः बजेट कार्यान्वयनले आम जनतामा  निराशाको सट्टा आशा जगाउनु पर्छ । मूलतः बजेट कार्यान्वयन गर्दा स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु हुँदैन । यसर्थ, यस चरणमा ईमान्दारिता, सदचरित्र, अठोट, निष्ठा र प्रतिबद्धता प्रकट हुनुपर्छ । सबै तहका सरकारले शासन गर्ने होईन, सहजीकरण गर्ने हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । अनुगमन र निरीक्षणको माध्यमद्धारा काम गर्ने र नगर्नेबीच फरक छुट्याउनु पर्छ । सोहीअनुरुप दण्ड र पुरस्कार गर्नुपर्छ । यिनै भावनाभित्र बजेट कार्यान्वयनको सफलता लुकेको छ । 

०००

Advertisement

Advertisement