घरेलुले सुरु गर्यो अनलाइनबाटै उद्योग दर्ता सुविधा, ऋणका लागि उद्योग दर्ता गर्ने प्रवृत्ति हावी

काठमाडौं । कोभिडले गर्दा धरासायी भएका साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसाय पछिल्लो समय विस्तारै चलायमान हुने क्रममा रहे पनि सरकारको नीतिका कारणले गर्दा फस्टाउन भने सकेका छैनन् । 

अझै पनि धरासायी भएका कतिपय उद्योगीहरु आफ्नो उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् भने कतिपय उद्योगी कि विदेश हुने कि अर्को व्यवसायमा लाग्ने गरेको देखिएको छ । प्रायःउद्योगहरु बैंकको ऋण र सरकारको नीतिले गर्दा पुनःस्थापित हुन सक्ने गरेका छन् । 

सबै क्षेत्रमा बढिरहेको महङ्गीले गर्दा पनि प्राय साना उद्योगीहरु फस्टाउन नसकेको बताउँदै दाहाललेले थपे, ‘उद्योग संचालन गर्न थोरै स्थान वा ठाउँको लागि महङ्गो शुल्क तिर्नु परिराखेको छ भने प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा साना उद्योगीले बनाएका सामान ठूला कम्पनीहरुले बनाएको सामानको मूल्यमा बिक्री गर्नै सक्दैनन् । त्यसैले घरेलु उद्योगको प्रतिस्पर्धा ठूला उद्योगीहरुसँग नहुन सक्छ ।’ 

उद्यमीले उद्योग संचालनै गरेर दर्ता गर्नुभन्दा पनि बैंकिङ प्रपोजनको लागि दर्ता गर्नेको संख्या धेरै हुने गरेको उनले बताए । दाहालले भने, ‘ऋणको सम्बन्धमा घरेलुमा दर्ता भएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले ऋण दिने प्रचलन रहेछ । त्यही भएर पनि यहाँ दर्ता अनिवार्य जस्तो देखियो । अहिले तीन तहको सरकार भएकाले पाँच लाखसम्मको पूँजी भएका उद्योगहरु वडामै दर्ता हुन्छ । तर, त्यस्ता उद्योगहरुलाई बैंकले लोन नदिने भएकाले बैंकिङ प्रपोजनको लागि पनि उद्योग दर्ता गर्न यहाँ भिड हुन्छ ।’ 

साना तथा घरेलु उद्योगीहरुको लागि कहिले काहीँ सरकारले एक्कासी ल्याएको सेवा सुविधासहितको नीतिले गर्दा पनि उद्योग कार्यालयमा उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या ह्वातै बढ्ने गरेको छ । घरेलुमा दर्ता भएका कृषि फर्मलाई सरकारले ऋण दिने भन्ने कुरा आयो भने हुरुरु दर्ता हुन आउने गरेको दाहालले सुनाए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै अहिले दैनिक ४०–५० वटा उद्योग दर्ता हुने गर्छन् जसमा धेरैजसो पाँच लाखदेखि २० लाख पूँजीसम्मको हुन्छ । 

उद्योग दर्ता गर्न सेवाग्राहीलाई किन बिचौलियाको सहायता लिनुपरेको ? भन्नेबारे सूचना अधिकारी दाहालले सेवाग्राही आफै बिचौलियाको साहारा लिन जाने गरेको बताए । सरकारको नीति, नियम कानुन के छ भनेर वेभसाइट हेरेर आउने अथवा सिधै कार्यालयमा आएर दर्ता गर्न नचाहेर सेवाग्राही बिचौलियाको सहारा लिने गरेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘यहाँको समस्या भनेको कतिपय सेवाग्राहीहरु आएर बिचौलिया कहाँ छ ? भनेर खोज्नु हुन्छ र बिचौलियामार्फत उद्योग दर्ता गर्नुहुन्छ । सेवाग्राहीले आएर सिधैं कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई नै सोधिदिएदेखि सबै काम बनिहाल्थ्यो । त्यसैले सेवाग्राही सचेत हुनुभयो भने सबैकुरा राम्रो हुने थियो ।’

सेवाग्राहीको सुविधाको लागि अब घरेलु उद्योग दर्ता गर्नेदेखि लिएर सबै काम अनलाइन प्रक्रियाबाट गर्ने तयारी भएको दाहालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यही साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको थियो । बाग्मती प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा सफ्टवेयर बनाइसकेर परिक्षणको रुपमा काम भइराखेको छ । अब यसबाट सेवाग्राहीलाई कत्तिको सहज हुन्छ ? त्यो निरीक्षण गर्ने काम भइराखेको छ । यही साउनको अन्तिमसम्ममा अनलाइन सिस्टम लागू हुनसक्छ अथवा दुई–तीन महिना पनि लाग्न सक्छ ।’

त्यसैगरी, कार्यालयका उद्योग अधिकृत नन्दप्रसाद भट्टराईले अनलाईन प्रक्रियाबाट सबै काम हुन थालेपछि सेवाग्राहीहरुलाई धेरै सजिलो हुने बताए । उनले कार्यालयको वेभसाइटमा अफिसको सेवा, सुविधा, नियम, कानुन सबैकुरा हेरेर बुझेर अनलाइनमार्फत नै उद्योग दर्ता गर्न सकिने भएपनि कतिपयले अनलाइन फर्म भर्न केही शुल्क तिरेर साइबरमा जाने गरेको सुनाए । 

हाल केही जिल्लामा परिक्षणकालको लागि लनलाइनमार्फत उद्योग दर्ताको सिस्टम गरे पनि सेवाग्राही साइवर धाउने गरेको गुनासो गर्दै भट्टराईले भने,  ‘हामी नेपालीहरु प्रायः फेसबुक, टिकटकतिर मात्रै ध्यान दिएको देखिन्छ । टिकटकलगायत अन्य सञ्जाल चलाउन सक्नेले अनलाइनमार्फत उद्योग दर्ता गर्न सजिलै सक्छन् तर त्यतातिर ध्यान नलगाएर अरुलाई शुल्क तिरेर दर्ता गर्न लगाउँछन् ।’