काठमाडौँ । वर्ल्ड एशोसियशन अफ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशीप्स युनिट्स एण्ड प्रोफेशनल्सको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेको छ ।
एशोसियशनका अध्यक्ष जियाद अलेक्जेन्डर हायेकसहित तीन जनाको प्रतिनिधिमण्डलले देउवासँगको भेटमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मार्फत् पूर्वाधार तथा अन्य व्यवसायिक सम्भाव्यता भएका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरी सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझै चुस्त र गुणस्तरीय बनाउन सकिने बताएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
यसले स्वदेशी एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गरी दिगो र समावेशी आर्थिक विस्तारको आधार तयार हुने टोलीको भनाई छ । पीपीपी तथा लगानी सम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्थामार्फत् नेपालले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत् स्रोतको खाडल पूर्ति गरी आर्थिक विकासको लाभ हासिल गर्न गरिरहेको प्रयासको प्रशंशा गर्दै टोलीले नेपालले पीपीपी अन्तर्गत लगानी सहजीकरणमा प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको जनाइएको छ ।
पीपीपी आकर्षक भए पनि आफैंमा जटिल विषय भएको भन्दै टोलीका सदस्यले यसका विविध पक्ष– वित्तीय, कानुनी, प्राविधिक, वातावरणीय, सामाजिक, राजनीतिक, कार्यक्रम, परियोजना, स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य लगायतको कुशल तादम्यताबाट मात्र प्रभावकारी परिणाम निकाल्न सकिने भएकाले पीपीपीका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको सोही अनुसार क्षमता विकास हुनुपर्ने बताएका थिए ।
भेटमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पीपीपी परियोजना विकासलाई सरकारले उच्च महत्व दिएको बताए । उनले लगानी बोर्ड नेपालले ३३ परियोजनाका लागि रु। १० खर्ब ४० अर्ब लगानी स्वीकृत गरिसकेको बताउँदै पीपीपी परियोजना विकासमा नेपालले आफूलाई प्रमाणित गर्दै अघि बढेको र बोर्डको रणनीतिक योजना अनुसार सन् २०२५–२६ सम्म १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा पीपीपी अन्तर्गत स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जा, दिगो एवं उत्थानशील पर्यटकीय एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना–प्रविधि, सुरक्षित सहरी पूर्वाधार, विद्युतीय यातायात, सुरुङमार्ग, सडक, औद्योगिक उत्पादन, कृषि प्रशोधन लगायत विविध क्षेत्रमा लगानीको सम्भाव्यता रहेको भन्दै पीपीपी परियोजनालाई लगानी सम्भाव्य बनाउन एशोसियशनको विज्ञताको लाभ लिन इच्छुक रहेको बताए ।