बीमा गर्नुभन्दा बैंकमा पैसा राख्नुपर्ला जस्तो लाग्योः श्रेष्ठ, भवितव्य पर्दा पैसा चाहिन्न ? – सिलवाल

काठमाडौं । नयाँ बीमा निर्देशिकामा तोकिएको बीमाशुल्कलाई लिएर पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरु बीमा समितिसँग रुष्ट छन् । विगतमा चलिरहेको नन ट्यारिफ दर गुणात्मक वृद्धि गरिएको भन्दै उनीहरुले समितिविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिँदै आएका छन् । 

बीमाशुल्क वृद्धि गरिएकोमा विकास आयोजनाका प्रमुखहरु पनि सन्तुष्ट देखिन्नन् । अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विज्ञान श्रेष्ठले एकै पटक चार गुणाले शुल्क वृद्धि गर्नु उचित नभएको बताए । 

उनले माथिल्लो तामाकोशीले मात्रै बीमाशुल्कवापत वार्षिक १२ करोड रुपियाँ बीमाशुल्क बुझाउँदै आएकोमा समितिले नयाँ निर्देशिका जारी गरेसँगै बढेर ४८ करोड पुगेको गुनासो गरे । 

अहिले आधा अर्ब रुपियाँ बीमालाई बर्षेनी बुझाउने कि बीमा नै नगरी त्यो पैसा बचाउने ? भन्ने दोधारमा जलविद्युत कम्पनीहरु रहेको सीईओ श्रेष्ठदे बताए । 

यस्तो छ समितिका अध्यक्षको तर्कः 
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले आफूहरुले व्यवसायी तथा आयोजनाहरुको समेत हकहित हुने किसिमले निर्देशिका जारी गरेको दावी गरे । उनले भने,‘ आउनुस् ! जलविद्युत व्यवसायीहरुलाई हाम्रो स्वागत छ । तपाईंहरु आएर मेरो प्रवक्तासँग आफ्नो कुरा राख्नुस् । कुरा गर्नुुस् । जुन चार गुणा पैसा बढाइयो भन्ने सवाल छ, बीमा क्षेत्रले पनि त १५७ प्रतिशत भन्दा बढी क्लेम तिर्नुपर्छ ।’ 

सिलवालले आफूहरुले चाहेको कुनै पनि बीमाको पुनर्बीमा हुनुपर्छ भन्ने हो भन्दै यो जलविद्युतको बीमाको पनि पुनर्बीमा गर्नुपर्ने भएकाले शुल्क बढेको बताए । उनले भने, ‘भोलि भवितव्य हुँदा कम्पनीले सरक्क पैसा दिन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाई हो । हामीले कसैलाई पनि मार्न खोजेको होइन । बचाउन खोजेको हो ।

कसैको मूल्य बढाउने वा घटाउने हाम्रो काम होइन भन्दै सिलवालले थपे, ‘कसैले धेरै मूल्यको बीमा व्यवसाय गरेको हुनसक्छ, कसैले कम मूल्यको हुनसक्छ । त्यो त फेरि ग्राहकले छान्न पाउने अधिकार पनि छ त ।’ 

यता जलविद्युत कम्पनीहरुले आफूहरुको पुनर्बीमा लामो समयदेखि रोकिएको सुन्दा कार्टेलिङ सुरु भएको आशंका गरेका छन् भने बीमा समितिले भने व्यवसायीहरुले ठूला कूरा गर्ने र बीमालाई राजनीतिक विषय बनाउने प्रयास थालेको बताएको छ ।