बिहीबार १३ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 25, 2024
मनोज ज्ञवाली
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७९–८० को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । केही समय ढिलो गरि आएको मौद्रिक नीतिले सकेसम्म थोरै थोरै भए पनि सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको आभास हुन्छ । मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्यलाई सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यभन्दा बढि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ र यो स्वभाविक पनि छ। कर्जाको कूल रकम कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)भन्दा बढि भइसकेकोले कर्जाको थप वृद्धिभन्दा सदुपयोगीतामा बढि जरुरी छ भन्ने सन्देश मौद्रिक नीतिले दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिका प्रमुख २५ बुँदाहरुः
१. मुद्रास्फीति दर सरकारले बजेटमा घोषणा गरेबमोजिम ७ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यसँगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै तरलता व्यवस्थापन । गत बर्षको लक्ष्य ६.५ प्रतिशत थियो भने मुद्रास्फीति ८.५ प्रतिशत नाघेको छ ।
२. विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार लक्ष्य १२ प्रतिशत राखिएको छ । यस व र्ष ६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रह्यो। निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशत प्रक्षेपण, गत वर्ष १९ प्रतिशतको प्रक्षेपण थियो । यो कर्जा विस्तारको लक्ष्यले आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्न सक्दैन् । यद्यपि यो लक्ष्य अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा आक्रामक नै देखिन्छ।
३. सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत । आयात निरूत्साहित र नियन्त्रितसँगै रेमिटेन्स बढेकोले यो लक्ष्य पूरा हुने नै देखिन्छ ।
४. नीतिगत दरहरुः अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यो भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ । वैधानिक तरलता अनुपात क वर्गलाई १२ प्रतिशत अनि ख र ग वर्गलाई १० प्रतिशत कायम । यसले बैंकिङको रु ५० अर्ब थप रकम बिना प्रतिफल नेपाल राष्ट्र बैकको खातामा जानेछ । बैकिङको मुनाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ भने सरकारको ऋणपत्रको ब्याजमा भार थपिनेछ ।
५. बैंकदर ७ प्रतिशतबाट वृद्धि गरि ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ प्रतिशत । बजारमा तरलता अभावको कारण सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर नै १० प्रतिशत नाघिसकेको बेला यो वृद्धि अपेक्षित नै थियो ।
६।. खुल्ला बजार स्थिरिकरण कोषको व्यवस्था र आईआईएलएफलाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट बनाई बैंक दरमा प्रदान गरिने । यसले बैंकिङलाई छोटो समयको तरलता असहजता व्यवस्थापन सहज हुनेछ ।
७. स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)मा सिमा– कूल निक्षेपको १ प्रतिशत र बढिमा ५ दिन अवधि । योभन्दा बढि रकम चाहिएमा १०.५ प्रतिशत दरमा अन्तिम ॠणदाता सुविधा दिईने । अहिले बैंकिङले एसएलएफ सस्तो ब्याजदरमा लिएर उच्च दरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दे ट्रेजरीको मुनाफा बढाइरहेका थिए । यो नियमले सरकारी ऋणपत्रको बिडिङमा चाप पर्ने देखिन्छ ।
८. मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत । रू ४ करोड र १२ करोडको सिमामा रु ४ करोडको सिमा हटाईयो । ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाईने । एउटा ग्राहकले १२ करोडको लागि ३–४ वटा बैंक धाउनुनपर्ने भयो । तर, कुल सिमामा परिवर्तन भएन् । यो रकम पनि दलालमार्फत मार्जिन लेण्डिङ व्यवस्थापन गरि सिमा घटाउने आसय देखिन्छ ।
९. रु ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उधम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ र ब्याज २०७९ असोजसम्म भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने। यो सिमामा रहेका ग्राहकलाई राहत र बैकिङको मुनाफामा नकारात्मक असर । ग्राहकहरुले अब रकम आश्विनमा मात्र तिर्छु भन्ने र बक्यौता ब्याज बढेरै जाने ।
१०. ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गरिने छ । यसले ग्रिन फाइनान्सिङ लाई सहज र सुलभ बनाउने छ ।
११. काउन्टरसाइक्लिङ बफरको व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने । यसले गर्दा बैंकहरुको पुँजीकोष पर्याप्तताका कारण व्यवसाय वृद्धिलाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवस्थालाई एक बर्षलाई पर सारिएको छ । बैंकिङले आफ्नो पुँजीकोष व्यवस्थापनको योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
१२. मर्जर तथा एक्वीजीसनको छुट प्राप्त गर्न २०७९ पुससम्ममा एकीकृत कारोबार गरिसक्नुपर्ने । यसले गर्दा एकआपसमा मर्जर र एक्वीजीसनलाई छिटो सक्नुपर्छ भन्ने आशय प्रस्ट गरेको छ ।
१३. बैंकिङले जारी गरेका ऋणपत्रलाई २०८० असार मसान्तसम्म सीडी रेसियोमा गणना गर्न दिने । रु. ११९ अर्ब बराबरको रकमलाई पुँजी वा स्रोतमध्ये असार २०७९ पछि एकमा मात्र गणना गर्न पाउने कारण बैंकिङलाई निर्णय गर्न गाह्रो भएको अवस्था थियो । एक वर्षलाई यो रकम तरलतामा रहने भयो ।
१४. ठूला ऋणी तथा एकल ग्राहक कर्जाहरुको पुनरावलोकन गरिने । बैंकिङबाट एकै परिवार वा व्यक्तिले बढि कर्जा लिएको भन्ने गुनासोलाई अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
१५. उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याईने । उत्पादनशील क्षेत्रले सस्तो दरमा कर्जा पाउने अपेक्षा देखिन्छ ।
१६. उत्पादनशील र प्राथमिक क्षेत्रलगायत सुचना प्रविधि पार्कलाई आधार दरमा २ प्रतिशत अधिकतम् व्याजदर कायम गरिने । कर्जालाई निर्देशित क्षेत्रमा सहज र सुलभ बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
१७. व्यक्तिगत कर्जाको लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र एफएमभीको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर एफएमभीको ४० प्रतिशत सिमा । व्यक्तिगत कर्जालाई नियन्त्रण र निरूत्साहित गरेर भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने लक्ष्य देखिन्छ ।
१८. नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालमा जारी गरेका विभिन्न कार्यहरुको कारोबार फर्छ्यौट नेपालभित्रै गरिने र यस प्रयोजनको लागि जमानत वा वण्ड नेपाली मुद्रामै जारी गरिने । यसले नेपालभित्रै कारोबार हुँदा पनि विदेशमा सेटल हुने र विदेशी मुद्रामा जमानत दिने कार्य निरूत्साहित हुने ।
१९. आयात गर्दा वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र प्रोफर्मा बिललाई विश्लेषण गरेर मात्र प्रतित पत्र खोल्ने ब्यवस्था गराईने । यसले आयातमा हुने अण्डर इन्भ्वाइसिङ अर ओभर इन्भ्वाइसिङलाई नियन्त्रित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
२०. लघुवित्तलाई थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढिमा २ प्रतिशत बिन्दुमा त्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने । थोक कर्जा प्रवाह गर्ने गरि स्थापित लघुवित्तको स्रोतको लागत घट्न गई लघुवित्त कर्जाको ब्याजदर कमी गर्न र लघुवित्तको मुनाफा वृद्धि गर्न सहयोग हुने ।
२१. लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने। लघुवित्तको स्रोत संकलनमा थप सहजता हुने ।
२२. स्टार्ट अप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउने, पीर टू पीर लेन्डिङ र क्राउडफण्डिङ सम्बन्धमा अध्ययन गरिने । स्टार्टअपलाई नियामकले प्रवर्द्धन गर्न खोजेको र सही इन्स्ट्रुमेन्ट पहिचान गरेको छ ।
२३. विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रवर्द्धन गरिने । यसले विस्तारै कारोवार बैंकिङको फर्मल च्यानलबाट हुने र लेस क्यास ट्रान्जेक्शनलाई सहयोग पुर्याउने छ । सँगै कम्प्लिट डिजिटल बैंकिङको व्यवस्था सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैकले नीति लिनेछ ।
२४. पुनरकर्जा सुविधाका, सहुलियतपूर्ण कर्जा विपन्न वर्ग कर्जा लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा गरिएका कर्जाको सदुपयोगीता र प्रभावकारिताको अध्ययन गरिने । पुनरकर्जालाई विस्तारै घटाउँदै २०८१ असारसम्म सम्बन्धित कोषको बराबरी गरिने । हालको पुनरकर्जाको रकम रु. ११० अर्ब हाराहारीबाट घटाउँदै लिने लक्ष्य लिएको छ । यसले सीडी रेसियोमा चाप पर्ने र सम्बन्धित कर्जाको लागत बढ्ने हुन्छ ।
२५. कर्जालाई सकेसम्म उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गराउने लक्ष्य लिईने छ । कर्जा उपभोग र व्यापारभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने ।
मौद्रिक नीतिमा आएका धेरै व्यवस्थाहरु अपेक्षित छन् । मौद्रिक नीतिले सिमाभित्र रहेर अनुशासित हुँदै खुकुलोभन्दा यथास्थितिमा रहने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । नीति सम्बन्धमा निर्देशन आउँदा बैंकिङ र अर्थतन्त्रलाई सहजता हुने गरि आउनुपर्ने अपेक्षा कायम नै छ । यथास्थितिलाई धेरै असर नपारेर अनुशासित हुँदै अघि बढेको मौद्रिक नीतिको ठूलै असर तत्कालै कुनै क्षेत्रमा परिहाल्ने देखिदैन् । केही बुँदाहरुमा योपछि आउने निर्देशनहरुले प्रष्टता दिनेछ ।
ज्ञवालीको फेसबुक एकाउन्टबाट साभार
