Advertisement

Advertisement

Advertisement

कृष्णमणि पराजुली
नेपालको अर्थतन्त्र खस्कदै जानुमा धेरै कारण भए पनि मुलतः नेकपा माओवादीको दश बर्षे जनयुद्ध, २०७२ सालको महाभूकम्प, भारतको नाकावन्दी र त्यसपछिको विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ नै कारक तत्व हुन् । अहिलेको अबस्थामा मुख्य रुपमा प्रभाव पारेको कोभिडले नै हो । कोभिडले गर्दा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कलकारखाना, यातायात बन्द हुन पुगे । मानिसको दैनिकी कष्टकर बन्दै गयो । दैनिक श्रम गरेर छाक टार्नेहरुको लागि सडकमा थाल थाप्नुुपर्ने जस्तो दयनीय अवस्था सिर्जना भयो । आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको हुँदा मानिसमा निराशा आयो । देशको अर्थतन्त्र मुलतः वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन सेवामा आधारित भएकोे हुँदा यिनीहरुहरुमा नराम्रो असर पर्न गयो ।

कोभिडको असर अहिलेसम्म पनि परिरहेको हुँदा अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन् । अलिअलि सुध्रँदै गएकोमा पुनः नयाँ ओमिक्रोन भेरियण्ट आएको छ । यसले अझ कति प्रभाव पार्ने हो ? केही भन्न सकिने अबस्था छैन् । यसै त थला परेको अर्थतन्त्र । अब नयाँ भेरियण्टले के गर्ने हो ? सबैको लागि चिन्ताको विषय बन्न गएको छ । 

Advertisement

अहिले हाम्रा अधिकांश अर्थतन्त्रका सूचकहरु कमजोर हुँदै गएका छन् जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गएको छ । हामीले श्रीलंकाबाट धेरै पाठ सिकिसकेका छौं । बुझनुपर्ने कुरा के छ भने श्रीलंका ऋणको पासोमा परेको छ भने नेपाल भने जोखिममा परेको छैन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा कम नै ऋण भएको हुँदा अझै पनि केही ऋण लिन सकिने अवस्था सुरक्षित नै देखिन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र सबल हुनको लागि अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक हुनु पर्दछ । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकको बारेमा धेरैमा जिज्ञासा आएको छ । आर्थिक सूचकबारे जानकार हुनु सबैको लागि राम्रो हुन्छ । किनकि यसले धेरै कुरा समेटेको हुन्छ । अहिले आयात उच्च रुपले बृद्धि हुँदै गएको छ । आयात नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि त्यति सजिलो छैन् । कुल राजस्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंश भन्सारले ओगटेको छ । यसलाई नियन्त्रण गरिदा खर्च बेहोर्ने स्रोतमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्न सक्नेछ । कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च, अन्य साधारण खर्चको लागि पनि रकमको अभाव हुन सक्नेछ ।

Advertisement

अर्कोतर्फ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने औषधि तथा उपकरण, कच्चा पदार्थ जस्ता आधारभूत सामग्री अनिवार्यरुपमा आयात गर्नु नै पर्दछ । यस अवस्थामा आयात नियन्त्रण गर्ने काम पनि त्यति सजिलो देखिदैन् । आयात नियन्त्रण नगर्ने हो भने स्वदेशी उद्योग धन्दा कलकारखाना बन्द हुने संभावना पनि त्यत्तिकै प्रवल हुने देखिन्छन् । त्यसैले बुद्धिमानीपूर्वक आयातलाई वान्छित मात्रामा नियन्त्रण गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनु पर्दछ । हाल सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्न केही बिलासिताका बस्तुहरुमा रोक लगाएको छ । यसले केही हदसम्म विदेशी मुद्रा संचितिमा सहयोग गर्नेछ ।

आयातलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य भनेकै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । स्वदेशी उत्पादन बढ्न सक्यो भने आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ जसबाट विदेशी आयातलाई स्वदेशी उत्पादनले विस्थापित गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा भने आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा कता हो कता आयात झनै बढ्ने क्रममा देखिन्छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसकिने र बाह्य मुलुकबाट देशको आवश्यकता पूरा गर्नेमा जबसम्म सुधार गर्न सकिदैन, तबसम्म देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिदैन् । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र यस प्रकारले गुज्रिरहेको हुँदा आन्तरिक उत्पादनमा सुधार गर्न पनि सकिएको छैन् र आयातमा नियन्त्रण गर्न पनि सकिएको अवस्था छैन् । बिडम्बना कस्तो छ भने कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौं । बरु विदेशबाट ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं ।

हामीले आयात र निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेको हुंदा सोधनान्तर घाटा बढी रहेको छ । ९४ रुपियांको सामान आयात गरेका हुन्छौं भने ६ रुपियांको सामानमात्र निर्यात गरेका हुन्छौ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने हाम्रो सोधनान्तर स्थिति एकदम प्रतिकूल हुन गएको छ । देशको अर्थतन्त्र सबल हुनको लागि निर्यात धेरै र आयात एकदम कम हुनु पर्दछ । जसबाट बिदेशी मुद्राको संचितिमा सकारात्मक योगदान पुगेकोे हुन्छ । तर, हामी भने उल्टो दिशातर्फ गएको हुंदा आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकिरहेको अबस्था छैन ।

अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा वर्तमान अवस्थामा व्यापार घाटा निकै उच्च छ । व्यापार घाटा हुनु भनेको देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु हो । अको शब्दमा भन्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन नसक्नु र परनिर्भर हुनु हो । त्यस्तैगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि निराशाजनक अवस्थामा छ । हामीले बाहिर पठाउने सामानहरु खासै केही छैनन् भने पनि हुन्छ । नगन्य मात्रामा निर्यात गरिने र आयात भने उच्च हुँदा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कुरै भएन । 

मुख्यतयाः वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने तीन वटा स्रोत छन् । पहिलो भनेको निर्यात नै हो । निर्यातलाई बढावा दिन आन्तरिक उत्पादन बढाउने हो । तर, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरा त कहाँ हो कहाँ, उत्पादनले आन्तरिक आवश्यकता नै पूरा गर्न सकेको छैन् । अर्को भनेको पर्यटन हो । कोभिडको कारणले गर्दा पर्यटकहरु पनि आउन सकेका छैनन् । होटलहरु पूर्ण क्षमतामा सन्चालन हुन सकेका छैनन् । उनीहरुको बसाईलाई पनि लम्ब्याउन सकिएको छैन् । बिग्रदो वातावरण, पूर्वाधारको अभाव, अव्यवस्थित व्यवसाय जस्ता तत्वहरुले पनि पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्न सकिएको छैन् ।

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्वपूर्ण स्रोत भनेको वैदेशिक रोजगारी हो । रोजगारी पनि स्थायी र भरपर्दो छैन् । उनीहरुले जति पारिश्रमिक पाउनु पर्ने हो, त्यति पाउन सकिरहेका छैनन् । देशबाट बाहिर जाँदा पनि श्रमिकहरु ठगिएकै हुन्छन् र विदेशमा पनि ठगिएकै छन् । बैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको भए यसबाट राज्यले मनग्गे बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकेको हुन्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था पनि देखिदैन ।

विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत् भित्राउन सकिएको छैन् । घुमाउरो बाटोबाट भित्रिने हुँदा सरकारी ढुकुटीमा जान सकिरहेको छैन् । यस प्रकारको विदेशी मुद्रा प्रवाहले देशको अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउने डर हुन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिदैन । विदेशमा पसिना बगाएर आर्जन गरेको पैसालाई बैधानिक बाटोबाट भित्राउन सकियो भने यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्ने हुन्छ ।

यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालको अर्थतन्त्र बिप्रेषणमा आधारित छ । श्रमिकले कमाएको विदेशी मुद्राले देश धानिन परेको छ । उनीहरुले कमाएर ल्याएको रकमलाई पनि राज्यले सदुपयोगमा ल्याउन सकेको छैन् । उक्त रकम उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन् । घरजग्गा, भोज भतेर र फजुल कुरामा नै खर्च हुन गएको छ । न्यून आन्तरिक उत्पादन, नगन्य निर्यात्, आकर्षण गर्न नसकिएको पर्यटक र नियमन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएको बिप्रेषणको रकमको कारणले गर्दा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा संकटको स्थिति देखा पर्न लागेको छ । सायद सरकारको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा नभएको कारणले गर्दा नागरिकले पाउँदै आएको सटही सुविधामासमेत कटौती भएको छ । अल्प विकसिसत देशहरुमा सञ्चित बिदेशी मुद्राले करिब ८ महिनाको आयातलाई धान्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भनाई छ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रमा भने मुस्किले ५–६ महिनाको लागि धानिनसक्ने अनुमान रहेको छ ।

माओवादी सशस्त्र युद्ध, त्यसपछिको अस्थिर राजनीति, कोभिड १९ र विकासको दिर्घकालिन सोचको अभावले गर्दा बेरोजगारी बढ्दै गयो । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत मानवीय सुबिधाबाट जनता बञ्चित हुनु पर्यो । सर्वसाधारणको दैनिकी कठोर बन्दै गयो । आकाशिएको मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेकाई रहेको छ । रुस र युक्रेनको युद्धले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अस्वाभिक रुपले बढ्दै गएको छ । यसको बहुआयामिक असर पर्ने हुँदा खाद्यान्न लगायत सबै वस्तुको मूल्य नियन्त्रण काबु बाहिर हुनगएको छ । बिडम्बना के छ भने सरकारी पूर्ण स्वामित्व भएका संस्थाहरुले समेत मूल्य बढाएका छन् । यस अबस्थामा निजी क्षेत्रले मूल्य बृद्धि गर्ने नै भए । सरकारी नियमन निकायहरुले मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै पहलकदमी गरेका पनि देखिदैनन् ।

मुद्रास्फीति पनि उच्च रुपले वृद्धि हुँदै गएको छ । सरकारी घोषित नीतिअनुसार ७ प्रतिशतभित्र रहने भने पनि त्यो संभव देखिदैन । किनकि अहिले नै ८ प्रतिशत पुगेको कुरा तथ्यांकले देखाईसकेकोे छ । आर्थिक बृद्धि ८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेकोमा त्यो पनि संभव देखिँदैन । यही लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि धेरै लगानीको आवश्यकता पर्दछ । विकास खर्च हुन नसकेको र आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेको अवस्थामा कसरी लक्ष्य प्राप्त होला र ? आशंका गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु खस्किएको अवस्थामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा त्यति ठूलो वृद्धि हुने पनि देखिदैन । अहिलेको ४८ खर्ब ५१ अर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा थप वृद्धि गर्न नसक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मुस्किल नै हुनेछ ।

अर्थतन्त्रका कुरा गर्दा बजेटका प्रावधानलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । अहिलेको नयाँ बजेट कुल खर्च १७ खर्ब ९३ अर्बको छ । यसको संरचना हेर्दा ठूलो रकम चालु खर्चमा राखिएको छ भने भने पूँजीगत बजेट ज्यादै थोरै छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने भनेको नै पूँजीगत बजेट धेरैभन्दा धेरै खर्च गर्न सक्नुपर्दछ । तर, हामी कहाँ भने आर्थिक वर्ष समाप्त भईसक्न लाग्दा पनि करिब ४० प्रतिशतमात्र खर्च भएको आँकडाले देखाउँछ । खर्च नै गर्न सकिदैन भने कसरी विकास निर्माण कार्य अघि बढ्न सक्छन् त ? खर्चको अर्को पक्ष भनेको चालुगत खर्च हो । यो भने पूरापूर खर्च हुन्छ जुन खर्चले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएका हुँदैनन् । खर्च गर्नुपर्ने कुरामा थोरै मात्र बजेट विनियोजन गर्ने र त्यो पनि खर्च गर्न नसक्ने । तर, कम खर्च गरे पनि हुने क्षेत्रमा भने सबै बजेट खर्च गर्ने हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर हुन पुगेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरुमा हामीले सुधार गर्न सकेको अबस्था छैन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिएको छैन् । आयातलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन् । शोधनान्तर स्थितिलाई देशको पक्षमा ल्याउन सकिएको छैन् । विप्रेषण, पर्यटन जस्ता महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोतहरुको सुधार गर्न नसकेको कारणबाट हाम्रो अर्थतन्त्र खस्कदो अवस्थामा छ । राज्यले लगाएको भन्सार राजश्वबाट आर्जित गरेको रकमले कतिसम्म देशको अर्थतन्त्रलाई धान्ने छ ? त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन् । आम्दानीका सबै स्रोतहरु कमजोर भएको अवस्थामा अब हामीले प्राप्त गर्ने भनेको ऋण मात्र हो । कोभिडको कारणले गर्दा सबै दातृ मुलुकहरुको अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा ती देशहरुबाट प्राप्त गर्ने भनेको ऋणमात्र हो । अनुदान होईन । वर्तमान अबस्थामा ऋण पनि करिब १८ खर्ब नाघिसकेको अवस्था छ । यो भन्दा बढी ऋण लिन सकिने पनि देखिदैन । किनभने कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यसभन्दा बढी ऋण लिने हो भने श्रीलंकामा आएको आर्थिक संकट जस्तो हुने आंकलन अर्थशास्त्रीहरुले गरिसकेका छन् । केही बर्ष यतादेखि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । यो सबैको लागि चिन्ताको बिषय हो ।

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव हो । सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको कारणबाट सरकारी ढुकुटीमा रकम निष्क्रिय भई थन्किएको कारणबाट तरलताको अभाव सिर्जना भएको हो । त्यसलाई बाहिर ल्याउन सरकारले खर्च गर्न सक्नुपर्यो । सरकारले खर्चै गर्न नसकेको कारणबाट यो अबस्था आएको हो ।

नयाँ बजेटले स्वदेशी उत्पादनलाई सुबिधा दिइनेछ भनिए पनि यथार्थमा त्यस्तो देखिदैन् । नेपालमा सजिलै उत्पादन हुनसक्ने र भइरहेको अवस्थामा विदेशबाट आयातित स्यानिटरी प्याडमा ९० प्रतिशतसम्म कर छुट दिईएको छ । यसले गर्दा नेपालमा उत्पादित स्यानिटरी प्याडको लागत बढ्न जाने हुन्छ जसको कारणबाट स्वदेशी उद्योगहरु विदेशी आयातित सामानभन्दा महंगा हुन जानेछन् । त्यस्तैगरी फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर बचत गर्न सकिएको अवस्थामा केही हदसम्म तरलताको अभाव पनि कम गर्न सकिने हुन्छ । साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग तथा सुविधा उपलब्ध गराउने र विदेशबाट आयात गरिने अनावश्यक सामानको नियन्त्रण गर्नसक्ने हो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले अर्कै रुप लिन सक्ने हुन्छ । सरकारको यसतर्फ ध्यान जानु पर्दछ । 

लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।

Advertisement

Advertisement