मागेजति बिजुली दिँदा पनि ‘दिएन’ भन्दै हिड्ने काम नगर्न सिमेन्ट उद्योगीलाई घिसिङको चेतावनी

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २० वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने बताएका छन् । आईतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको कार्यक्रममा उनले प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइनको जोखिम र शुल्क तिर्ने र २० वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने कुरा हुन नसक्ने बताए । 

घिसिङले प्रसारण लाइनमा वन तथा अन्य विविध कारणले प्रशारण शुल्क बढाउँदै जान नहुने बताउँदै पछिल्लो समय ट्रान्समिसन प्रसारणमा शुल्क उच्च हुँदै गएको बताए । प्रशारण लाइनको लागत कम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । घिसिङले विद्युतको मूल्य भारतमा राम्रो पाएकाले यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणले करिव १६ अर्ब रुपियाँ विद्युत निर्यातबाट कमाउने बताए । गत वर्ष पाँच अर्ब कमाई भएको उनले बताए । 

Advertisement

घिसिङले भने, ‘विद्युत व्यापारमा भारतबाट राम्रै मूल्य आएको छ । प्राधिकरणले केही कमाई रहेको छं । विगतमा एक वर्षमा ५ अर्बको निर्यात गरेका थियौं । यो वर्ष प्राधिकरणले करिव १६ अर्ब भन्दा बढिको विद्युत निर्यात गर्छौं ।’ 

उनले थपे, ‘विद्युतको लागि जुन जोखिम लिएका थियौैं, अब २० वर्षपछि यसलाई परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने कुरा हुँदैन । प्रशारणलाइनमा ढल्केबर मुजफपुरमा एक रुपियाँ गरे वर्षको एक अर्ब रुपियाँ प्राधिकरणले तिरेको छ । भारतमा गएपछि अहिले बिक्री गर्दा करिव ५३ पैसा भारतीय रुपियाँ तिर्छ । थप करिव ३ रुपियाँ गर्ने रहेछ ट्रान्समिसन शुल्क तिर्नुपर्ने रहेछ । हामी ट्रान्समिसन लाइनलाई वन तथा अन्य सबैले थप्ने, यसरी थप्दा थप्दै ट्रान्समिसन लागत उच्च भएको छ । ट्रान्समिसन लाइनको मूल्य एकदमै गम्भीर विषय छ । ट्रान्समिसन लागत सबै प्राधिकरणले तिरेको छ । लागत कसरी कम गर्ने भन्ने विषय गम्भीर भएको छ ।’

Advertisement

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिमेन्ट उद्योगमा ६५ प्रतिशत विद्युत क्षमता दिन नसकेको विषय गलत भएको दावी गरे । उनले अहिले सबै उद्योगमा शतप्रतिशत क्षमता विद्युत दिएको दाबी गर्दै उद्योगहरुमा विद्युतमा सामान्य समस्या हुँदा पनि ठूलो मुद्दा बनाउने काम भइरहेको बताए । घिसिङले त्यस्तो नगर्न पनि सिमेन्ट उद्योगीलाई चेतावनी दिए । 

उनले प्राधिकरण उद्योगहरुले मागेजति विद्युत दिन तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणले अहिले ट्रान्समिसन र सव–इस्टेसनमा लगानी बढाएको बताए । घिसिङले विद्युतीय सवारीको कुरामा सबै विद्युतीय सवारी चलाए पनि ४०० मेगावट खपत हुँदैन भन्ने डाटा गलत भएको दाबी गरे । उनले विद्युत सवारीमा प्रति किलोमिटरमा एक रुपियाँ पनि नपर्ने भन्दै अहिले पेट्रोल डिजेलमा २० रुपियाँ सवारी भाडा रहेको बताए । 

घिसिङले वातावरणमा प्रभाव पर्ने कार्वन, पेट्रोलिय पदार्थबाट नै सिर्जित भएकाले कार्वन कम गर्न पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई प्रतिस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले विद्युत प्राधिकरणले ६५ प्रतिशत सिमेन्ट उद्योगमा लोड दिन सकेको छैन भनिएको छ । उहाँहरुले बिक्री भएन भनेर आधा उद्योगहरु नै चल्न सकेका छैनन् भन्नुभएको छ । सबै उद्योगले विद्युत सत प्रतिशत नै पाएको छ । कहिले काँही ट्रान्सफर्मर बिग्रिँदा समस्या हुन्छ । त्यसलाई हेरेर त्यसरी प्रचार गर्नु हुँदैन । अहिले ६ सय मेगावट क्षमताको विद्युत स्वीकृत गरेका छौं । उहाँहरुको उद्योग स्थापनामा एक–दुई वर्ष लाग्छ । हामीले तत्काल लिनु भनेका छौं । सामान्य विद्युतमा समस्या हुँदा ठूलो मुद्दा बनाइ दिनुहुन्छ । अहिले कुनै पनि उद्योगले विद्युत नपाएको भन्ने छैन । उद्योग जति माग्नुहुन्छ प्राधिरकण दिन्छ ।’ 

उनले थप भने, ‘अब हामीले लगानी भनेको ट्रान्समिसन र सव–इस्टेसनमा गर्नुपर्छ । त्यसमा हामी लागेका छौं । विद्युतीय सवारीको कुरामा सबै विद्युतीय सवारी चलाएपनि ४०० मेगावट खपत हुँदैन भन्ने डाटा गलत हो । यस्तो गलत डाटा राख्नु भएन । हामी छलफल गरौं । विद्युतीय सवारीमा प्रति किलोमिटरमा एक रुपैयाँ पनि पर्दैन । अहिले पेट्रोल डिजेलमा २० रुपैयाँ पर्छ । अहिले विद्युतीय सवारी भए सिधै १९ रुपैयाँ बचाएको छ । आयातमा त्यो नदेख्ने । विद्युतीय सवारीमा सहुलियत दियो भनेर हेरेर कसरी हुन्छ ? सबै सवारी साधन विद्युतीय भएपछि सहुलियत घटाऔं । कर बढायौँ । अनि विद्युत सवारी बढ्छ । वातावरण लागत कहाँ गयो । २०४५ सम्म कार्वन न्युटन भनेका छौं । कार्वन कम कसरी हुन्छ । हाम्रो कार्वन भनेकै पेट्रोलियम पदार्थ हो । पेट्रोल र डिजेल प्रतिस्थापन नभई कार्वन कसरी कम हुन्छ । त्यसमा विद्युतीय सवारी नभए हुँदैन ।  

उर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले विद्युत उत्पादन र व्यापारको लागि उर्जा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नीतिहरु परिमार्जन गर्दै गएको बताए । उनले जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए । जलविद्युतमा सरकार र निजी क्षेत्रले समेत लगानी बढाउनुपर्ने तिवारीको भनाई छ । उनले जलविद्युत क्षेत्रको उच्च विकासको लागि वैदेशिक लगानीको पनि आवश्यकता रहेको बताए ।