नेपालको भावी अर्थतन्त्र निर्माणका आधार के हुनुपर्छ ?

पदम भण्डारी
जब–जब म नेपालको अर्थतन्त्रतिर हेर्छु, तब–तब अन्योलपूर्ण विरोधाभासको श्रृङ्खला देख्छु । म देख्छु– प्रशस्त ऊर्जा स्रोतसहितको एक देश, जुन आफ्नो छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्न बाध्य छ । जनसंख्याका हिसाबले म एक युवा देश देख्छु, जसले पूर्वाधार तथा आवास निर्माण गर्नसक्ने कामदार पाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ । किनभने उसका थुप्रै युवा नागरिकहरू रोजगारको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । म देख्छु– सगरमाथाको देश, जहाँ संसारकै उत्कृष्ट पदयात्रा र सफारीका विकल्पहरू छन् । तर, पनि यो देश पर्यटनका हिसाबले विश्वमा ११० औं स्थानमा छ र पर्यटनबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुग्ने योगदानको प्रतिशत पनि एकदमै कम छ । नेपालको दक्षिणी खुला सीमापारि भारतका तीन राज्य गरी ४० करोड मानिसहरूको सम्भावित बजारको निकटताका बाबजुद म बढ्दो व्यापारिक सङ्कट देखिरहेको छु, जहाँ झन्डै १२ः१ को दरमा आयात एवं निर्यात भईरहेछ अर्थात निर्यातभन्दा आयात बढी छ । यी सबै कारणहरूले गर्दा नेपालको उल्लेखनीय आर्थिक सम्भावना सार्थक हुनसकेको छैन् ।

त्यसो त हालैका महिनाहरूमा केही आशालाग्दा कदमहरू चालिएका छन् । नेपालका स्थुल आर्थिक सूचकहरू तुलनात्मक रूपमा बलिया छन् र तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको देखाएको छ । विगत वर्षहरुका यो वर्षको शुरुवातमा कम भएपनि विस्तारै महंगी बढ्ने क्रम जारी छ । संसद्ले श्रम ऐन तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत केही महत्त्वपूर्ण ऐन–कानुन पारित गर्यो । तर पनि थुप्रै काम हुन बाँकी छन् । व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने दिशामा नेपाल सरकारका कदमहरूको सराहना गर्दागर्दै पनि मलाई के डर छ ? भने नेपाललाई सन् २०३० भित्रमा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य हासिल गर्न यतिले मात्र पुग्दैन । वर्षौंदेखिको सुस्त वृद्धिबाट नेपालको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिँदै गर्दा यो निर्भीक कदम चाल्ने समय हो । यो नेपालले सन् २०३० मा आफ्नो अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा दूरदृष्टि निर्माण गर्ने समय हो । यो नेपालको भविष्यको लागि अर्थतन्त्र निर्माणको थालनी गर्ने समय हो ।

नेपालको वृद्धि र विकासमा अंकुश लगाउने मूलभूत चुनौतीहरूलाई परास्त गर्न सरकारले केही मूलभूत प्रश्नहरूमाथि विचार पुर्‍याउन अत्यावश्यक छ । उदाहरणका लागि कुन–कुन क्षेत्रमा नेपाललाई तुलनात्मक लाभ छ ? नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न के–कस्ता कदमहरू आवश्यक छन् ? जसले गर्दा नेपालको जलस्रोतको विकास गर्न सकियोस् वा नेपालमै रोजगार सिर्जना गर्न सकियोस् ताकी नेपाली कामदारले जीविकोपार्जनका निम्ति आफ्नो मुलुक छाड्नु नपरोस् । नेपालले कसरी निर्यात वृद्धि गर्न सक्छ ? र आयातको राजस्वप्रतिको सरकारको निर्भरता कसरी न्यून गर्नसक्छ ? व्यवसायीहरू माथिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मानिसहरूलाई आफ्नै देशमा व्यवसाय सुरु गरि रोजगार सिर्जना गर्न नेपालले के गर्नसक्छ ?

यी ठूलाठूला प्रश्न हुन् र मसँग सबै प्रश्नको जवाफ छैन । तर मलाई थाहा छ, तिनको सम्बोधनका लागि सशक्त र विश्वासिलो नेतृत्वको आवश्यकता छ । त्यस्तो नेतृत्व, जुन मुलुकको लागि दीर्घकालीन रणनीतिक दूरदृष्टि विकास गर्न प्रतिबद्ध होस् । एक त्यस्तो दूरदृष्टि, जुन कुनै पनि राजनीतिक दल, क्षेत्र वा समुदायका संकुचित रुचिभन्दा माथि उठेको होस् । यस्तो रणनीतिक दूरदृष्टि ईमानदारीपूर्वक र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । सरकारी अधिकारीहरू वैदेशिक लगानी विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयक, भूमिको प्रयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन र बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार संरक्षण गर्ने नयाँ कानुनजस्ता महत्त्वपूर्ण ऐन–कानुनसँग संघर्ष गरिरहँदा मलाई आशा छ, यस्ता ऐन–कानुनले नेपालको भावी अर्थतन्त्रलाई कसरी सहयोग गर्नेछन् भन्ने विषयमा उहाँहरूले ध्यानपूर्वक सोच्नु हुनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० मा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने खाका ल्याउन जरुरी छ । सरकारको अबको प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको आर्थिक परिवर्तन हुनुपर्छ जो भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हुने ठूलठूला लगानीहरूद्वारा निर्देशित होउन । ऊर्जा र कनेक्टिभिटीले उत्पादन, पर्यटन र कृषि क्षेत्रका सम्भावनाका ढोकाहरू उघार्नेछन् । अर्को कुरा के हो भने सरकारले निजी क्षेत्रको नवीनता (इनोभेसन)लाई फस्टाउन दिने खालका कानुनी र नियमनकारी परिवर्तनहरू पनि ल्याउनुपर्छ ।  

भावी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नवीनता अत्यावश्यक छ । यस्तो अर्थतन्त्रको कल्पना गरौं, जसले उद्योग, अनुसन्धान, अत्याधुनिक प्रविधि, पूर्वाधारमा लगानी र विद्यार्थीलाई समीक्षात्मक ढङ्गले सोच्न सिकाउने खालका राम्रा विद्यालयहरूमाथि जोड दिन्छ । नवीनतालाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरणले उद्यमी–व्यवसायीलाई खतरा मोल्न र नयाँ व्यवसाय सिर्जना गर्न स्थान दिन्छ । यस किसिमको नवीनतालाई प्रोत्साहन दिन सरकारी नीतिहरूले उद्यमी–व्यवसायीका आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ती हुन्– व्यवसाय शुरु गर्नका निम्ति कम लागत, पूँजीमा सहज पहुँच, छोटो कागजी प्रक्रिया, उनीहरूलाई आवश्यक स्रोत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा कम अड्चन र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा– कम जोखिम ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा काम वा अध्ययन गरेका कतिपय नेपालीहरू (तीमध्ये केही त अमेरिकी नागरिकसमेत बनिसकेका छन्)ले नेपाल फर्की विश्वस्तरीय सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसाय, शोधमूलक संस्था र स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न सक्छन् । यस्ता अत्याधुनिक व्यवसायहरू आयातित र महङ्गा कच्चा पदार्थमा निर्भर हुँदैनन् । साथै तिनीहरूले महङ्गो पारवहन शुल्क तिर्नु पर्दैन, जसले अन्य उत्पादनलाई विश्व बजारमा अप्रतिस्पर्धी बनाउँछ । बरु यस्ता उद्योगहरू समीक्षात्मक रूपमा सोच्ने सीप भएका उद्यमशील व्यवसायीमाथि निर्भर हुन्छन्, जो विश्वव्यापी गतिशीलता र उदीयमान प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न सक्नेगरी तीक्ष्ण बुद्धिका र समझदार हुन्छन् ।

नेपालको भावी अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निकै लामो समयदेखि नेपालको व्यापारिक क्षेत्रले प्रतिस्पर्धालाई इन्कार गर्दै आएको र कतिपय अवस्थामा गुटबन्दी गरि नयाँ उद्यमीहरूलाई बजारमा प्रवेश गर्न नदिने गरेको समेत पाइन्छ । यस्तो अभ्यासले मूल्यवृद्धि गराउँछ । नवीनतामा बाधा पुर्याउँछ । उपभोक्ता र समग्र मुलुककै खर्चमा रोजगार सिर्जनामा कमि ल्याउँछ । फस्टाउँदो व्यवसायिक वातावरणले सक्रियतापूर्वक नयाँ पात्रहरूलाई बजारमा आकर्षित गर्नुपर्छ । निरुत्साहित होइन् । उनीहरूसँग भएको नयाँ ऊर्जा, विचार र नवीनताबाट अर्थतन्त्रको वृद्धिमा मद्दत पुग्छ । मलाई आशा छ । उद्यमशील व्यक्ति तथा व्यवसायिक समूहहरूले आफ्नो ऊर्जा र सिर्जनशीलता नेपालको भावी अर्थतन्त्रलाई फस्टाउने मौका दिने खालका नीति तथा कानुनलाई आकार दिने कार्यमा लगाउनेछन् । यो कार्य पक्षपातपूर्ण व्यवहार वा संरक्षणवादको माध्यमबाट सम्भव छैन् । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले रोजगारी सिर्जना गर्छ । माग बढाउँछ । वृद्धिलाई बढावा दिन्छ र यसबाट सबै नेपालीलाई फाइदा हुन्छ ।

नवीनतामा केन्द्रित नेपालको भावी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि वातावरण बनाउने जिम्मेवारी अन्ततः सरकारकै काँधमाथि छ । वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिने, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लागत घटाउने, कागजी प्रक्रिया सम्बन्धी अड्चन घटाउने र उत्पादनशील कार्यका लागि पूँजीमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने खालका नीति तथा कानुन लागू गर्नु र तिनको कार्यान्वयन गराइनुपर्छ । गतिशील अर्थतन्त्र बनाउन कानुनले मात्र पुग्दैन । दूरदृष्टिलाई यथार्थमा परिणत गर्न दीर्घकालीन रणनीति, दृढ निश्चय र राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ । 

नेपालमा दिगो आर्थिक वृद्धिको सिर्जनामा बैदेशिक सहयोग उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । मैले यहाँ उक्त सम्भावना पनि प्रशस्तै देखेको छु । नेपालमा असाधारण प्राकृतिक स्रोत छ । यहाँको संस्कृतिले शिक्षा र परिश्रमलाई महत्त्व दिन्छ र यहाँको जनसंख्यामा युवाहरूको बाहुल्य छ । अर्थतन्त्रको अवस्था पहिलेभन्दा दृढ भएको र लोकतान्त्रिक रूपान्तरण अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अब नेपालले आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्न कदम चाल्ने र निर्भिक सोंच बनाउने बेला भएको छ । म सरकार र निजी क्षेत्रका अगुवाहरूलाई संरक्षणवाद र निहीत स्वार्थको पट्टी हटाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । उहाँहरूलाई भावी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्न र यसलाई साकार पार्ने गरि जग बसाल्न समेत आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपालले आफ्नो व्यवसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउँदै गर्दा सन् २०१० वा २०१७ को अर्थतन्त्रलाई मात्र सम्बोधन गर्ने खालको सानोतिनो सुधार हासिल गर्ने लक्ष्य लिएर हुँदैन । बरु सन् २०३० र त्यसपछिका वर्षहरूमा मध्यम आयको अर्थतन्त्र हासिल गर्न सम्भव र सक्षम बनाउन निर्भीक तथा अर्थपूर्ण सुधार गर्नु अबको लक्ष्य हुनुपर्छ ।

(लेखक कृषि बजार प्रणालीका जानकार हुनुका साथै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफसरको रुपमा समेत आवद्ध छन् ।)