चौधरी समूहले प्रक्रिया पुर्याएर आओस्, यही बर्ष टेलिकमको लाइसेन्स दिन्छौंः खनाल

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले चालु आर्थिक वर्षभित्रै टेलिफोन र इन्टरनेटका तार व्यवस्थापनको काम सक्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । साथै उनले नेपालको दूरसञ्चार सेवाका क्षेत्रमा तेस्रो प्रतिस्पर्धी ‘थर्ड प्लेयर’को खाँचो रहेको बताउँदै चौधरी समूहको सिजी टेलिकमले प्रक्रिया पूरा गरेर आए लाइसेन्स दिन तयार  रहेको बताए । खनालले यसै आर्थिक बर्षभित्र टेलिफोन सेवाको एकीकृत लाइसेन्स दिन तयार रहेको बताएका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँगै यिनी विविध विषयमा गरिएको कुराकानीको सारः

चौधरी समूहको सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिन रोकेको निकै समय भइसक्यो । बजारमा तेस्रो प्रतिस्पर्धी आउँदा राम्रो हुन्थ्यो होला । कहाँ समस्या भएर रोक्किएको हो ? 
बजारमा तेस्रो प्रतिस्पर्धी आओस भन्ने हाम्रो पनि इच्छा हो । शर्त पूरा गरेर आएमा हामीले सिजीलाई लाइसेन्स नदिने भन्ने कुरै हुँदैन । आवश्यक शर्त पूरा गरेमा लाइसेन्स दिन्छौं । हामीले त लाइसेन्स मात्रै लिएर बस्ने, सेवा नदिनेलाई सिध्याउने नै नीति लिएका छौं । त्यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । तर, आउन चाहनेका लागि पनि हामीले कानुनले मागेका शर्त पूरा गरेमा तुरुन्तै लाइसेन्स दिन तयार छौं । शर्त पूरा गरे यसै आर्थिक बर्षभित्र सिजीलाई लाइसेन्स दिन हामी तयार छौं । 

चोरीपैठारीका मोवाइल फोनहरु नियन्त्रण गर्ने त्यसका लागि एमडीएमएस लागू गर्ने कुरा थियो । किन ढिलाई भएको हो ? 
कोरोना महामारीका कारण चीनमा उक्त एमडीएमएसका लागि चाहिने उपकरण उत्पादानमै ठूलो असर पर्यो । दुई जना नेपालमा आएर त्यसलाई चलाउने कुरा पनि सिकाउन पाउनु भएन । केही विशेष मोडलबाट उक्त सिस्टम संचालित हुन्छ । कोरोना महामारीले लामो समय टेन्डर प्रक्रियामा असर गर्यो । तर पनि हामीले भन्सारबाट नेपाल भित्रिएका मोवाइलहरुकोे सूचीगत रेकर्ड बस्ने बनाइसक्याछौं । अब यही सेप्टेम्बरमा एमडीएमएसको सफ्ट लन्च गर्ने तयारी छ । 

महामारीमा पनि अत्यावश्यक सेवा त रोक्किएको थिएन नि । ढिलाई हुनुनपर्ने होइन् र ? 
नेपालमा त अत्यावश्यक सेवा खोलिएको थियो । तर, समस्या चीनकै लकडाउनले पारेको हो । कोरोनाका कारण चीनबाट उपकरण भित्राउन पाएनौं । केही दिनमा आउनुपर्ने सामान छ महिनामा पनि आएनन् । नेपालमा आउनुपर्ने सामान लण्डन पुगेर पनि आएका छन् । उनीहरुले सरसामानको भाउ बढाउन पनि धेरै प्रयास गरे । तर, हामीले बल्लतल्ल पूरानै दरमा काम गर्ने सहमति जुटाएको अवस्था छ । 

अर्को कुरा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्ने, भूमिगत गर्ने कुरा पनि थियो । त्यो काम कहाँ पुग्यो ? 
तपाईंले अहिले बाटोमा गएर हेर्नुभयो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर विद्युतका तारहरु छनोट गरेका छौं । सुन्तला रंगले तीन किसिमका तारहरु हामीले छनोट गरिसकेको अवस्था छ । कानुनले चल्ने भएकाले हामीले ठेकदार बोलाएर सिधै खन्नु भन्न मिल्दैन । त्यसमा पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावलीले काम गर्ने हो । हामीलाई अहिले त्यही नियमावलीको अभाव छ । नियमावली आउँदा विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणले के के गर्ने ? भन्ने पनि छुट्टिन्छ । अनि झन सजिलो हुन्छ ।

अहिलेसम्म तार व्यवस्थापनको काम कति प्रतिशत सम्पन्न भयो ? 
विद्युत प्राधिकरणले गरेको हिसाबले अहिले काठमाडौंको सबै तार भूमिगत हुने भइसक्यो । अब तार पूर्वाधार प्रदायकले नै राख्ने भएकाले यसमा सहज हुन्छ । अब ठमेल, झम्सिखेल जहाँ धेरै तारहरु देखिएका छन्, त्यहाँका समस्या पनि समाधान हुन्छ । यसमा त नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण पनि सशक्त ढंगले लागेका छन् । 

तारको समस्या त समाधान होला, तर इन्टरनेट सुस्त चल्ने समस्याको कहिले समाधान हुन्छ ?
अहिले सबै व्यवसाय प्रविधिमैत्री भइसकेका छन् । बैंक नगई हामीले क्यूआर कोडबाट काम गर्न पाएका छौं । ग्राहकले अहिले धेरै सेवा लिन पाउनुभएको अवस्था छ । तर, ठीक यही बेलामा इन्टरनेटको गुणस्तरको पनि कुरा उठेको छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । अहिले जहाँ पनि इन्टरनेट आवश्यक भएकाले ग्राहकले आफूले खरीद गरेको सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हो । तर अझै पनि समस्या कहाँनेर छ भने बेच्नेले के भनेर बेचेको छ ? र किन्नेले के भनेर किनेको छ ? त्यसमा ग्राहकलाई पूर्ण सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने हो । इन्टरनेटको गति कति हुने ? भन्ने कुरा चाहीं किन्नु अगाडी नै सम्झौता गर्नु आवश्यक हुन्छ । धेरै जनाले चलाएको बेलामा इन्टरनेटको गति केही सुस्त हुने हामीले पाएका छौं । यो विश्वव्यापी रुपमा पनि हुने त्यही नै हो । महिनाको सात हजारमा इन्टरनेट किनेर सात सयमा बेचिरहेका छन् । तर यसको धेरैभन्दा धेरै माग हुने भएकाले सेवा प्रदायकदाई घाटा हुँदैन् । 

तपाईंहरुले ग्राहकको गुनासो कति सुन्नु हुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला कम्पनीलाई गुनासो आउँछ र त्यसबाट समाधान भएन भने हाम्रोमा आउने हो । अझ भनौं केही गम्भीर अवस्थामा मात्रै ग्राहकहरु हाम्रोमा आउने गर्नुभएको छ । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणमा ग्राहकको गुनासो सुन्ने, त्यसमा आवश्यक समाधान दिने हामीसँग सबै संयन्त्र चाहीं छ ।
हामीले घरमा राउटर कहाँ राखेका छौं ? कहाँ बसेर इन्टरनेट चलाएका छौं  ? त्यसले पनि इन्टरनेटको गुणस्तर निर्धारण गर्न भूमिका खेल्छ । ग्राहक र सेवा प्रदायक दुवैले आफ्नो कमजोरी सच्याउन जरुरी छ । अहिले पनि त इन्टरनेट चल्दै नचलेको होइन । यो सुध्रिने क्रममा छ । सडक संरचना, बिजुली जस्ता धेरै कुराले इन्टरनेटको गुणस्तरमा असर गर्छ । 

फाएभजीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
हामीले नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षण गर्न मेगाहर्ज तोक्दिएकाछौं । यसमा अध्ययन भइरहेको छ । हामीले फ्रिक्वेन्सी तोकेर उपकरण ल्याउन पनि स्वीकृती दिएको अवस्था छ । छनोट भएका पाँच–छ वटा शहरमा प्राधिकरणले फाइभजीको परीक्षण गर्नेछ ।

सधैं ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च भएन भन्ने सुनिन्छ । किन होला ?
सेवा प्रदायकले आफ्नो कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम ल्याएर त्यहाँ राख्ने हो । त्यो कोष हामीले नीतिले तोकेअनुसार काम गछौं । नेपाल सरकारको नीतिमा आएअनुसार हामीले त्यसलाई उपयोग गर्ने हो । यसमा सबैभन्दा कम अनुदान जस्ले माग्छ, हामीले उसलाई दिने हो । यहाँ विषय चाहीं काठमाडौं र ओलांचुङगोलामा एउटै गुणस्तर एकै पटकमा खोज्दा हुने हो । भौगोलिक विकटतालाई पनि सरकारले बुझ्नुपर्छ । सेवा प्रदायकका कारण पनि काम ढिलो हुने गरेको छ । पछिल्लो समय मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि धेरै रकम खर्च भएको अवस्था छ । एक, दुई र तीन नम्बर प्रदेशमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको अवस्था छ भने सो रकम नेपाल टेलिकमले माग्न बाँकी छ । टेलिकमले करिब ४ अर्ब रुपियाँ पाउने छ । गण्डकी र लुम्बिनीको हकमा टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यहाँ युटिएलले काम गर्न सकेन् । स्टेअर्डर जारी भएको पनि अवस्था छ । त्यसपछि हामीले अहिले केही पनि काम गर्न सकेनौ । सूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि स्मार्ट टेलिकमले काम गर्न सकेन् । हामीले खोसेर नेपाल टेलिकमलाई नै दिएका छौं । एक चरणको फाइबर तान्ने काम सम्पन्न भएको छ । अन्य काम पनि निरन्तर रुपमा हुँदैछ ।