बिहीबार ६ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 18, 2024
काठमाडौँ । लामो समयदेखि थाँती राखिएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी सत्ता गठवन्धनले गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख भएका अग्नि सापकोटाले संसदको कार्यसुचीमा यसलाई पनि राखेका छन् ।
वर्तमान सत्ता गठवनधन तोडेर एमालेसँग नमिल्ने सहमति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लिखितरुपमा गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावलाई संसदको कार्यसुची राख्न सहमत भएका हुन् ।
उनीमाथि प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावलाई सत्ता टिकाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको आरोप यसअघिदेखि नै लाग्दै आएको छ । प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्र कै दबाबमा देउवाले संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जबरा राजनीतिक दबाबमा नभई स्वतन्त्र र निर्भिकरुपमा फैसला गर्न खोज्ने स्वाभावका भएकाले उनीदेखि प्रचण्ड, माधव र उपैनद्य्र पहिलादेखि त्रसित थिए । उनीहरुमाथि ठूलठूलो भ्रष्टाचार र व्यक्ति हत्याका आरोपहरु लाग्दै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा जबराविरुद्धको महाभियोग छलफलमाथि पनि छलफल हुने संभावना रहेको संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले विभिन्न मिडियालाई बताएका छन् । पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधीश जबरा कार्यालय फर्किन आधारहरु तयार हुँदै गएपछि उनका विरोधीहरु त्यो स्थिति आउन नदिन सक्रियता भएर लागेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर उक्त समितिले अभियोगहरु ठहर नगर्दासम्म प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सभामुखले भने संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नासाथै निलम्बनको पत्र थमाउने काम गरेका थिए । सोहीसम्वन्धी विषयमा यसअघि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएको मुद्दाको अहिलेसम्म सर्वोच्च अलालतले फैसला नगरी अडकाएर राखेको छ ।
चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसदको वैधानितकतामाथि धेरै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदै आए पनि सत्ता गठवन्धनले भने यसलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
प्रधानन्यायाधीश जबरा कार्यालय फर्किने दिन नजिकिंदै गर्दा उनका विरोधीको सक्रियता तीब्र
