‘तत्कालै कतैबाट पैसा आएर तरलता सहज हुने अवस्था देखिन्न, तर पनि बैंकिङ क्षेत्र निराश छैन्’

तरलता संकट र विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको चापले समग्र अर्थतन्त्रसँगै बैंकिङ र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र प्रभावित भएको छ । रुस–युक्रेन युद्धसँगै पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तुको आयात महंगो हुँदा, विप्रेषण (रेमिटान्स) आयमा अपेक्षाकृत वृद्धि नहुँदा, निर्यातको तुलनामा आयातको वृद्धि उच्च हुँदा, सरकारको पुँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च नहुँदा, अनौपचारिक कारोबारको आकार ठूलो हुँदा त्यसको असर वित्तीय क्षेत्रसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा परेको देखिएको छ । यसले कतै नेपाल पनि श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने हो कि ? भन्ने चिन्तासमेत बढेर गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो स्थिति आउन नदिन कडाईका साथै मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । विस्तारकारी नीति नल्याएकोमा कतिपय व्यवसायीले गुनासो गर्दै आए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र विदेशी मुद्राको आयलाई भने प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । यी विषयलाई नेपाल बैंकर्स एशोसियशनले कसरी हेरेको छ ? एशोसियशनका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानीः   
   
बैंकहरुको चौंथो त्रैमासिक विवरण हेर्दा अपेक्षाभन्दा राम्रो नाफा देखिएको छ । जबकी गएको आर्थिक बर्षमा बैंकहरुले जुन खालको चुनौति सामना गर्नुपर्यो, त्यसले नाफा घट्ने अनुमान थियो । यो नाफा बढ्नुको रहस्य के हो ? 
गएको आर्थिक बर्षमा बैंंकहरुको अपरेटिङ इन्कम ४० प्रतिशतले घटेको छ । तर समग्र इन्कम भने नौ–दश प्रतिशतले बढेर आएको छ । यसलाई दुई वटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ । एउटा त पछिल्लो समयमा गएको आर्थिक बर्षमा लिएको ब्याजदर कष्टहरुको एकैचोटी असर नपरेको । किनभने यस पटक न हो ब्याजदर अल्ली वृद्धि भएको । यो भनेको पूरानो कष्ट अफ फण्डसँग क्यारीओभर हो । अर्को कुरा के भने पहिलो त्रैमासिक र पहिलो अर्धबार्षिकभित्र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्ने क्रममा त्यहाँसम्म लगानी गरिसकेको हुनाले ब्याज आम्दानीलाई पनि फुकायो । दोस्रो अर्धबार्षिकमा चाहिं पोर्टफोलियो म्यानेज गर्ने, सीडी रेसियोको प्रेसर थियो, लिक्विडिटिको प्रेसर थियो, र कष्ट अफ बेनेफिटमा छ महिना पोर्टफोलियोसँग खेल्यौं । एउटा कुरा राष्ट्र बैंकले अशुली पनि ओपन गर्यो । कोभिडमा दिएको सुविधाहरु क्रमसः घट्दै आएको हुनाले । पोर्टफोलियोसँग म्यानेज गर्दा राइटब्याक गर्ने, इम्पेरिमेन्ट गर्ने अवसर पनि पायो । कष्ट र बेनेफिट एनालाइसिसमा पछिल्लो समय विभिन्न औजारहरु पनि प्रयोग गर्दा खर्च नबढ्ने तर पर्याप्त मात्रामा नाफालाई कायम राख्न सकियो । सन्तुलन गर्न सकियो । किनभने नियामकले दिएका औजारहरुलाई प्रयोग गरेर पारदर्शी ढंगबाट अनुशासित भएरै काम गरेको हो । इम्पेरिमेन्टबाट प्रोफिटलाई आठ–नौ प्रतिशतको सर्पोट छ भने यता कुल सञ्चालन नाफा नै साढे नौ प्रतिशतभन्दा माथि देखिन्छ । भनेपछि इम्पेरिमेन्टपछिको प्रोफिट नै १९–२० प्रतिशत देखिन्छ । यी सबै कुरा हेर्दा पूरानो पोर्टफोलियो म्यानेज गरी नयाँको इन्कमलाई सुरुमै म्यानेज गरेर आएको हो । यति पनि प्रोफिट नगर्ने हो भने त हामी प्रविधिमा लगानी गर्न सक्दैनौं नि । चेन म्यानेजमेन्टमा काम गर्न सक्दैनौं । देखिने गरेर नौ–दश प्रतिशतको वृद्धि भए पनि केही बैंकहरु घाटामै छन् ट्रेडिङका कारण । हामीले हेर्दा नेट ट्रेडिङ इन्कम ३५–३६ प्रतिशत घटेको छ । 

खराब कर्जा बढ्ने पनि अनुमान गरिएको छ । के छ स्थिति ? बढ्यो भने कति बढ्ला ? 
एनपीएल पनि हामीले पहिलाको भन्दा बढी मेन्टेन गरेका छौं । किनभने नेपालमा बैंकहरु पनि पोर्टफोलियोमा सचेत छ । उद्योगी व्यवसायी पनि असार मसान्तअघि आफ्नो हरहिसाव मिलाउनुपर्छ, क्वालिफाइड भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरामा सचेत छन् । व्यवसायीहरु वित्तीय अनुशासनमा बस्ने कुराले पनि खराब कर्जा बढ्न नदिने ठूलो भूमिका खेलेको छ । हाम्रोमा पोर्टफोलियोको विश्लेषण गर्दा वर्किङ क्यापिटलले पनि डोमिनेट गरेको हुनाले ब्याज दिएर नवीकरण गर्न पाइयो । त्यो खालको साइजेवल भएकाले बैंकर र व्यवसायीलाई विन–विन बनाएको हो । कारोना महामारीपछि नै खराब कर्जा बढ्ने अनुमानका कारण त्यो स्थिति नबनाउन राष्ट्र बैंकले नै एनपीएलमा नलैजाने, पेनाल्टी नलिने, एडिशनल फिचरहरु सर्पोट गरिदिने फ्रेमवर्कमा पुनरकर्जा आएको छ । त्यही कारण खराब कर्जा एकै पटक ह्वात्त आउन पाएन र राष्ट्र बैंकले लिएको समयमा नै त्यसलाई म्यानेज गर्न पाइयो । तर बढ्ने संभावना भने हुनसक्छ । भोलि तरलता संकट कायम रह्यो र भोलि बजारमा ऋण प्रवाह गर्न सकेनौं भने त्यसले सन्तुलित पनि गर्दैन् । मानिसहरु कर्जा बढाउन खोज्छन् । अन्त ट्रान्सर्फर गर्न खोज्छन् । त्यो अवस्थामा त जति कष्टमा पनि बस्नुपर्ने भयो । खराब कर्जा बढ्ने अर्को कुरा मुलुकमा आर्थिक गतिविधि भएन, मानिसले विकल्प पाएन भने देश आर्थिक संकटमा जान्छ । त्यो स्थिति आउनु भनेको एनपीएल बढ्नु हो । आर्थिक संकटमा नजान मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति र हाम्रो काम गर्ने शैलीमा भर पर्छ । 

आर्थिक बर्षको अन्तिममा विकास निर्माणका गतिविधिले तरलता केही सहज हुन्छ भन्नुभएको थियो । केही पनि भयो पनि । तर नयाँ आर्थिक बर्ष लागेपछि झण्डै सय अर्ब रुपियाँ फेरि बैंकिङ सिस्टमबाट बाहिरियो । कहाँ गयो यो पैसा ? 
गएको असारको दोस्रो हप्तापछि बैंकमा राम्रै पैसा आएको थियो । त्यो बेलाको फ्लो राम्रै भएकाले सबै बैंकहरुको सीडी रेसियो मेन्टेन भएको कारण त्यही हो । जति पुँजीगत खर्च भयो, त्यति बैंकमा आएको हो । तर साउनमा त्यो पैसा ड्राग भयो । पछिल्लो समयमा रेमिटान्सको वृद्धिदर पनि राम्रै छ । विदेशी मुद्राको संचिति पनि मेन्टेन भइरहेको छ । विदेशी सामान आयातमा पनि केही कडाई गरिएको छ । देशमा आर्थिक संकटको परिस्थिति आउँछ, त्यो बेलामा हामी सन्तुलित भएर त्यसलाई रोक्नु नै कुशलता हो । नकारात्मक बाटोमा जान हुँदैन् । अलिकति राम्रो हुँदै गएपछि मात्रै ग्रोथमा जाने हो । त्यसमा मौद्रिक नीतिले पनि भूमिका खेलेको छ । जुन साउनमा पैसा झिकेको कुरा छ, त्यसलाई दुई–तीन वटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ । धेरैजसो सरकारी भुक्तानीका पैसा बाहिर गएको छ । यो दीर्घकालिन स्रोत पनि होइन् । हाम्रो (कृषि विकास बैंक) पनि बढी मात्रामा चल्ती खाताकै गएको छ । जब सरकारले सिस्टमबाट भुक्तानी दियो, तान्यो भने त्यो सिस्टमसँग जोडिएको कुरा हो । यसअघि पनि यस्तो घटबढ हुन्थो । त्यो कारणले हामीलाई फिल हुन्थेन् । यस पटक बढ्ने कुरा भएन, घट्ने कुरा मात्रै भयो साउनमा । ऋणको ग्रोथ हेर्ने हो भने माघयता १७ अर्ब अर्बको वृद्धि थियो । अहिले घटेर १२ अर्ब भएको छ । नेट ग्रोथ सात–आठ अर्ब मात्रै देखिएको छ ।  

मौद्रिक नीतिपछि ऋणको ब्याजदर निकै बढ्छ भनेर व्यवसायीले चिन्ता लिएका थिए । तर बैंकंहरु आफै यसमा केही संयमता अपनाएको देखिन्छ । के हुन्छ ब्याजदरको स्थिति ? 
ब्याजदर त केही बढेकै छ । आधार दर परिवर्तन भएर आएपछि बढेकै हो । हरेक महिना बढाउने भन्ने कुरा गर्दा त बचतको पनि ब्याज बढाउने कुरा आउँछ । पैसा ल्याउने कुरा प्रतिस्पर्धी भएर ल्याउने कुरा हो । ब्याज बढाउँदा खर्च मात्रै बढ्ने भयो, स्रोत आउने भएन् । स्रोत बढ्दै जाने हो भने कष्ट ट्रान्सफर गर्न पाइहालिन्छ । स्रोत चाहीं घट्ने कष्ट मात्रै बढाउने कुरा ठिक होइन् । अहिले बचतमा एक प्रतिशत मात्रै ब्याज बढ्नु भनेको २७–२८ प्रतिशत हो । त्यस कारण सबै कुरा सन्तुलित भएर लैजानुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा व्यालेन्स सिटलाई बलियो बनाएर जानुपर्ने व्यवसाय हो । आम जनताको निक्षेप भएकाले उनीहरुलाई प्रतिफल पनि दिनुपर्यो । शेयरहोल्डरलाई पनि प्रतिफल दिनुपर्यो । नाफा गरेर नयाँ प्रविधिमा आफूलाई उद्यावधिक गर्ने क्षमता राख्नुपर्यो । क्षमता बढाउनुपर्यो । तालिम दिनुपर्यो । प्रतिवद्धता जनाएका सुविधाहरु दिनुपर्यो । 

मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको खर्च बढाउने र आम्दानी घट्ने कुरा आएको छ नि । अनिवार्य नगद अनुपात वृद्धि गर्ने जस्ता कुराले बैंकको आम्दानीमा झन घट्दैन् ? 
त्यस्तो हुँदेन् । जस्तो कुनै सामान महंगो भयो भने अहिले नकिनौं, पछि सस्तो भएपछि किनौला भन्ने हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि खर्च कम गर्ने उपायको खोजी हुन्छ । यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो । ऋण लिने दिने कुरामा पनि अत्यावश्यक र दिनैपर्ने खालका मात्रै ऋण दिने हो । बैंकको खर्च बढ्नु भएको सजिलो लेन्डिङ गर्ने कुरा पनि होला । 

जस्तो कर्जा प्रवाहमा राष्ट बैंकले प्राथमिकतामा कडाई गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर त गर्दैन् ? 
कुनै कुनै क्षेत्रमा यसले असर त गर्छ । मागलाई नियन्त्रण गर्न पनि विभिन्न औजारहरु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्रै होइन््, संसारभरी हुने प्रक्रिया हो । रुस–युक्रेन युद्धपछि सिर्जित परिस्थितिमा धेरै केन्द्रीय बैंकले मागलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छन् । ब्याजदर सबैकोमा बढेको छ । पोलिसि रेटहरु परिवर्तन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मुद्रास्फीति पनि बढ्दै जान्छ । पैसाको व्यवस्थापन नकारात्मक बाटोमा नजाओस भनेर यस्ता औजार प्रयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा तत्काल समस्या देखिए पनि थप संकटमा जान दिँदैन् । 

तरलताको समस्या कायम रहेको धेरै भयो । कति कति समय रहला ? के छ तपाईंहरुको अनुमान ? 
साउन भदौमा पुँजीगत बजेट खर्च हुने चलन नै छैन् । कोेभिड झन बढेको छ । यस्तो स्थितिमा पर्यटक आउँछन् कि आउँदैनन ? रेमिटान्स आय केही बढ्छ कि भन्ने आशा हो मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएकाले । विदेशी ऋण, अनुदान र एफडीआई आजको आजै आउने अवस्था हुँदैन् । एनआरएनको पैसा पनि हामीले साचेको जस्तो ल्याउन सकिन्न । किनभने एफडीआई र एनआरएनहरुले हाम्रोमा भन्दा राम्रो अवसर उनीहरुकै मुलुकमा पाइरहेका छन् । उता राम्रो रेट पाएन भने न यहाँ आउने हो । ठूलो आकारमा परिवर्तन आउला भन्ने छैन् । मौद्रिक नीतिले पनि एनआरएनलाई आक्रमण दिने बाटो खोलिदिएको छ । हामीले पनि रेट राम्रै्र दिएका छौं । एफडीआईलाई पनि सजिलो बनाएको छ । वैदेशिक ऋण र अनुदानलाई बढाउन सक्यौं र रेमिटान्स आयको प्रवाह पनि बढाउन सक्यौं र बजारमा गएको पैसा सिस्टममा फर्काउन सक्यौं भने तरलता केही सहज होला । लगानी गरेका उत्पादनमूलक क्षेत्रको इकोसिस्टमबाट पैसा बैंकमा आयो भने देशलाई पनि राम्रै हुन्छ । बैंकहरुलाई पनि सहज हुन्छ । आयातमै पैसा गयो भने त समस्या झन बढ्दै जान्छ । तत्कालजै ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी पैसा आउने अवस्था कतैबाट पनि देखिएको छैन् । तर हामी निराश पनि छैनौं । आशावादी छौं । किनभने अहिले कुनै प्रयोजनका लागि पैसा निकाले पनि त्यो कुनै समय फिर्ता त आउनुपर्यो । त्यो कारणले हामी निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । निराश छनौं । विदेशी मुदं्राको संचितिमा पछिल्लो समय सन्तुलन कायम भइरहेको छ र थप घट्न पाएको छैन्, त्यो शुभसंकेत नै हो । 

पैसाकै कुरा गर्दै बजारबाट पैसा हरायो ? कतै सिरानीमुनी छ कि ? पलङमुनी छ कि ? त्यो पैसा बैंकिङ सिस्टममा नआउने हो भने किन नोटबन्दी नगर्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ । तपाईं के भन्नुन्छ ? 
हामीले हेर्ने त सिस्टमको पैसा हो । बाहिरको पैसा हेर्ने काम त राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको होला । सिस्टमभन्दा बाहिरको पैसा हेर्ने चश्मा हामीसँग छैन् । सर्कुलेटेट नोट कति बैंकमा छ ? कति बाहिर छ ? हामीसँग तथ्यांक पनि छैन् । राष्ट्र बैंकसँग होला । अनुमानको आधारमा यसै गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्न पनि मिलेन्  । हामीले भन्ने सिस्टमबाट कारोबार हुनुपर्छ । अनधिकृत कारोबार हुनुहुँदैन् । सक्दो चाँडो पैसा बैकिङ सिस्टममा आओस भन्ने हो । चाडपर्व नजिक आउँदैछ । त्यो बेलामा नयाँ नोट सर्कुलेट हुँदा पूराना नोटहरु फर्किएर आउँछ । कतिसम्म आउँछ, त्यो राष्ट्र बैंकले हेर्ला । चुनावमा पनि आउला भन्ने विश्वास हो । बाहिर कति पैसा छ ? त्यो मिडियाबाट नै थाहा हुने कुरा हो ? सक्दो चाँडो त्यो पैसा सिस्टममा आइदिए हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो ।