लगानी आकर्षणको प्याकेज

कृष्णहरि बास्कोटा 
नेपाल सरकारले आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षणका लागि विशेष पहल गरिरहेको छ । विशेषगरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा रुपान्तरित गर्न, मुलुकभित्र उपलव्ध सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्न तथा रोजगारीको अवसर बृद्धि गर्न लगानीको लागि पहल गर्नुपरेको हो । 

कोभिडकोे राहत योजनाः
कोभिड संक्रमणका कारण नेपाल सरकारले निकै मर्कामा परेका घरेलु, साना तथा मझौंला उद्यम तथा पर्यटन व्यबसायका श्रमिकले तलबसम्म पाउन नसक्ने अबस्थालाई मनन् गरी रु ५० अर्बको छुट्टै कर्जा कोष घोषणा गरेको थियो । यसैगरी, कोभिड १९ बाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौंला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन क्षेत्रका उद्योगलाई पुर्नकर्जा प्रदान गर्न रु १ खर्बको सुबिधाको व्यबस्था पनि गरेको थियो । 

वर्तमान नीति र बजेटको व्यवस्थाः
चालू आ.व. २०७९–८० को नीति र बजेटमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रबद्र्धन, व्यबसायिक वातावरण निर्माण, सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।  यसैगरी, विगतमा संचालनमा आएका तर हाल बन्द भएका उद्योगहरुलाई पुनः संचालनमा ल्याईने तथा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं अन्तरदेशिय आर्थिक क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरी लगानी आकर्षित गरिने कुरा व्यक्त भएको छ ।

यस अतिरिक्त, सरकारी नीति र बजेटमा निकासीजन्य र औषधि उद्योग तथा लघु, साना र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी र निर्माणको ढांचा तय गरिने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी, निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिईने र वार्षिक १० करोडसम्मको विद्युत खपत गर्नेलाई विशेष छुटको प्रवन्ध गरिएको छ । यी सबै घोषणाको लक्ष्य लगानी आकर्षण गर्नु नै हो । 

आद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्थाः
नेपालमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न औद्योगिक व्यबसाय ऐन, २०७६ जारी गरिएको छ । यस ऐनमा बौद्धिक सम्पत्तीको निकासीबाट आर्जित आयमा २५ प्रतिशत र बिक्रीबाट प्राप्त आयमा १० प्रतिशत छुटको व्यबस्था छ । एक अर्ब लगानी र पांचसय जनालाई रोजगारी दिनेलाई पांचवर्ष पूर्ण कर छुट र त्यसपछिको ३ वर्ष आधा कर छुट हुन्छ । साथै, विद्युत उत्पादनमा १० वर्ष पूर्ण छुट र त्यसपछिको ५ वर्ष आधा छुट हुनेछ । खनिज, पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासको उत्खननमा १० वर्ष पूर्ण कर छुट र त्यसपछि ५ वर्ष आधा कर छुट हुने कानूनी व्यवस्था छ । 

यस ऐन अनुसार, दुई अर्व पूँजीको पर्यटन क्षेत्रको लगानीमा ५ वर्ष पूर्ण छुट र त्यसपछि ३ वर्ष आधा कर छुट हुन्छ । सूचना पार्क लगायतको लगानीमा ५० प्रतिशत छुट पाईन्छ । तीन सयलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई १५ प्रतिशत छुट हुन्छ भने १२ सयलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई २५ प्रतिशत कर छुट हुने कानूनी व्यबस्था छ । साथै, २५ प्रतिशत महिला, दलित र अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिएमा थप १५ प्रतिशत कर छुट हुन्छ । कर्मचारीको बीमा, तालीम लगायतमा गरिएको खर्च, प्रशिक्षार्थी कामदारको खर्च, प्रदुर्षण रोकथाम, पूर्नप्रयोग लगायतको खर्च, उर्जा दक्षता अभिवृद्धिको खर्च, नयाँ प्रविधि सिर्जनाको खर्च लगायतलाई आयकरका लागि गणना गरिने छैन् भन्ने कानूनी व्यबस्थाबाट लाभ लिन सकिन्छ । 

प्रस्तुत ऐनअनुसार मुनाफालाई उद्योग प्रवर्द्धनमा लगाएमा लाभकरमा शतप्रतिशत छुट पाईन्छ । भन्सारतर्फको ड्यूट्री ड्र व्याकको रकम एकल विन्दू सेवामै उपलव्ध हुन्छ । लघु उद्यम दर्ता गर्दा शुल्क लाग्दैन । साथै, आयकर पूरै छुट हुन्छ । महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा ३५ प्रतिशत छुट हुन्छ भने औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक कोरिडोर र औद्योगिक ग्रामभित्र सञ्चालित उद्योगलाई विशेष छुट सुविधा उपलव्ध हुन्छ । 

यस ऐनले प्रदान गरेका अन्य थप सुविधामा वन पैदावारमा आधारित उद्योगले लिजमा जमिन पाउने, निर्यातमूलक उद्योगले थप सुविधा पाउने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगले थप सुविधा पाउने, अति अविकशित क्षेत्रमा सहकारी, लघु, घरेलु, साना उद्योग स्थापनामा अनुदान पाईने, विदेशी लगानीका उद्योगले अन्यत्र उत्पादन भएका आप्mना ब्राण्डका बस्तु आयात गर्न पाउने, उद्योगीको अनुरोधमा जग्गा खरिदमा सरकारले समन्वय गरिदिने, राष्ट्रिय प्राथमिक्ता प्राप्त उद्योगले लिजमा जमिन पाउने, उद्योगले हदबन्दी माथिको जमिन पाउने आदि व्यबस्था छ । साथै, यस ऐनले कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण नहुने र यस ऐनले प्रदान गरेका छुट, सुविधा, सहुलियत, प्रोत्साहनलाई घटाउने गरी कुनै पनि कानून नवनाईने प्रत्याभूति दिईएको छ । यो नै लगानीकर्ताहरुका लागि ठूलो कानूनी सुविधा र आकर्षकको प्याकेज हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । 

आर्थिक ऐन, २०७९ को प्रबन्धः
यस ऐनले पनि लगानीकर्तालाई विशेष सुविधाहरु प्रदान गर्ने प्रयास गरेको छ । जसअनुसार, असुलीको प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ । यसैगरी, करको दायरामा आउन सरकारले स्किम घोषणा गरी विगतको उठन बाँकी करलाई छुट दिने तथा बक्यौता कर मिन्हा गर्न र ह्रासकट्टी दिन सक्छ । यस क्रममा सरकारले कोभिड संक्रमणबाट प्रभावित क्षेत्र, व्यवसायलाई कर छुट, सहुलियत प्रदान गरिआएको छ ।

यस ऐनले भारत र चीनवाट हुने पैठारीमा ३ देखि ५ प्रतिशत छुट दिएको छ । साथै, साप्mटा संझौंता अनुसार पनि आयातमा छुट गरिएको छ । यसैगरी, यो ऐनले निर्यात हुने बस्तुको कच्चा पदार्थ नगद धरौटीमा आयात गर्न सुविधा दिएको छ र उद्योग विभागको सिफारिशमा उद्योगको प्रयोजनका लागि गरिने आयातमा छुट व्यबस्था गरिएको छ । यी सबै प्राबधान लगानी आकर्षणका लागि गरिएका हुन् ।

कृषिमा प्रचुर संभावनाः
नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर संभावना छ । नेपालमा वर्षेनी  खाद्य र कृषि उपजको आयात करिब रु २ खर्ब भन्दामाथि छ । हामी सहजै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने स्थितिमा छौं । यस्का लागि लगानी र प्रतिफलको पूर्ण सुनिश्चितता छ । यसर्थ, हामीले किसानहरुमा उत्पादन बृद्धिको कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्छौं । सहकारी संस्थाहरुलाई उत्पादित कृषि बस्तुको ग्रेडिङ गर्ने, प्याकेजिंग गर्ने, प्रशोधन गर्ने र निकासीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रोत्साहित गर्न सक्छौं । यर्थाथमा, नेपालमा ६३.५ प्रतिशत रोजगारी कृषि क्षेत्रले नै दिएको छ ।  

नेपालको कृषिमा यान्त्रिकीकरण भित्र्याउन मिनी ट्याक्टर, जिरो ट्रिलर, हार्भेष्टर लगायतको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । टनेलमा वेमौसमी खेती गर्न सकिन्छ । तरकारी खेतीमा रसायनिक मलको सट्टा प्राङ्गरिक मल र रासायनिक विषदीको सट्टा जैविक विषादी प्रयोग गरी अर्गानिक उत्पादन गरी उच्च मूल्य हासिल गर्न सकिन्छ । यस्का लागि सर्बप्रथम लगानी गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । 

जडिबुटीको अपार संभावनाः
नेपालमा यार्सागुम्वा, पाँचऔले, कुटकी, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराईतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुरो, सतुवा, अमला, गुर्जो, पिपला, बर्दो, बेल, हर्रो, डालेचुक, लोठसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचीनी, धतुरो, पिपला र कन्टकारी लगायतको उत्पादनको उच्च संभावना छ । यिनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो मांग छ । यसर्थ, यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ । 

वन र खनिजको संभावनाः
नेपालको तराईमा माछापालन र पहाडी क्षेत्रका चिसो पानीमा ट्राउट माछाको उत्पादन गर्ने संभावना उच्च छ । यस्का लागि वनभित्रका पोखरी र खोलालाई उपयोग गर्ने नीति अंगिकार गर्नुपर्छ । यसैगरी, वन क्षेत्र, वन पैदावार, नेपाली कागजको उत्पादन, रेशाजन्य बस्तुको उत्पादनसंगै कपडा उद्योगमा लगानी बृद्धि गर्न सकिन्छ ।  यस्का लागि कपास उद्योग, ऊन उद्योगमा लगानी गर्न सकिन्छ । 

यस अतिरिक्त, नेपालमा सञ्चालित फलाम खानी, पेट्रोलियमको अन्वेषण, बहुमूल्य पत्थर कटिङ, कोईला, मार्बल, म्याग्नेसाईट, खरी खानी र तामा खानी, यूरेनियम र सुन खानीको उत्खनन कार्यलाई जीवन्तता दिनुपर्छ । यस्मा लगानीको प्रचुर संभावना छ । 

निकासीजन्य बस्तु उत्पादनमा लगानीः
नेपालमा ऐसेलु, काफल, जामुन, किम्वुको निकासीमूलक वाईन उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसैगरी, अदुवा, अलैंची, मह, जडिबुटी, चिया, कफीको सामूहिक खेती गरी निकासी बढाउन सकिन्छ । विशेषगरी, फलपूmल, वनस्पति, पुतलीका प्रजाति, दुर्लभ ठानिएका उच्च मांग भएका प्mलोरिकल्चर व्यवसाय, नेपाली कागज र कागजका सामग्री निर्माण गर्ने, सुगन्धित तेल, दाल, सुन्तला र हरियो तरकारी निकासी गर्ने तथा कलात्मक हस्तकलाका सामाग्री निर्माण गरी मुलुकलाई नै चिनाउने र निकासी बढाउने संभावना पनि प्रचुर छ । हस्तकलाका सामाग्रीमा नेपाल विश्वमै चिनिएको छ । यी क्षेत्रका लगानी पनि लाभ लागतका आधारमा अत्यन्त मूनाफाजनक छन् । यसर्थ, लगानीकर्तालाई अघि सर्न सार्वजनिक अपिल गर्दछु । 

०००