व्यापार व्यवसाय वृद्धिमा सरकार नै मूख्य बाधक

नेपालले १९९० को दशकको प्रारम्भमा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)मा आवद्ध भएर आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात गरेको थियो । देशको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने दृष्टिले प्रमुख भूमिकामा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहन्छ र यसका आधारमा राज्यले सहजकर्ता र नियामकको भूमिका खेल्दा निजी क्षेत्र स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा थप सक्रिय हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यद्यपि, उदारीकरणको लहरले पछिल्ला दशकहरूमा गति लिन सकेन र राज्य अझै पनि अर्थतन्त्रको प्रमुख खेलाडी बनिरहेको छ ।  

सरकारको स्वामित्वमा होस् वा नियन्त्रणमा होस्, विभिन्न क्षेत्रहरूमा ३० वटाभन्दा बढी सार्वजनिक उद्योगहरु चलिरहेका छन्, जसमध्ये धेरैमा सरकारको एकाधिकार छ । अपवादबाहेक धेरैजसो राज्यको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान वा उद्योगहरु घाटामा चलिरहेका छन् । राज्यले हस्तक्षेप गर्न नहुने वा गर्न नपर्ने क्षेत्रमा पनि एकाधिकार चलाउँदै, यसले खेलका आफ्नै नीति र नियमहरू बनाएको छ जसले निजी क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय वृद्धिलाई अवरोधहरू सिर्जना गर्न योगदान पुर्याएको छ । यसले गर्दा व्यापार व्यवसाय खुम्चिएको छ र देशको समृद्धिमा तगारो बनेको छ । केही राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने कुत्सित मनसायले गठन भएका उपभोक्तावादी संघ संगठन र मञ्च भन्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमा हौवा फिंजाएर निजी क्षेत्र भनेका चोर डाँका फटाहा हुन्, लुटेरा हुन, शोषक सामन्त हुन्, राज्यको स्रोत र साधनको दोहन गर्ने अपराधी हुन भन्नेजस्तो गरि प्रचार गरेर देशको सम्बृद्धिमा बाधा अड्चन उत्पन्न गराइरहेका छन् । 

कुल जनसंख्याको झण्डै दुई तिहाई जनसंख्या कृषिमा संलग्न छन् । कृषिको उत्पादकत्व न्यूनस्तरमा रहनुको प्रमुख कारण कृषि उपज बढाउन पर्याप्त कृषि सामग्रीहरुमा किसानको पहुँच नहुनु पनि हो । सरकारले किसानहरुलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने एकमात्र जिम्मेवारी लिँदै सस्तो दर, अनुदान र मलको व्यापारमा एकाधिकार कायम राखेको छ जसले गर्दा एकातिर निजी क्षेत्रले रासायनिक मलको व्यापार र व्यवसायमा लाग्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर सरकारले नियमित रुपमा मल आपूर्ति गर्न सकेको छैन् । किसानहरुले समयमा रासायनिक मल नपाउँदा गुणस्तरहिन रासायनिक मल अत्याधिक मात्रामा कालोबजारी हुने गरेको छ । नेपाली बजारमा कम गुणस्तरको मलको कालोबजारी भइरहेको कारणले नेपालमा उत्पादन र उत्पादकत्वको कमि हुने गरेको छ । 

नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा राज्यको एकाधिकार छ । रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा नेपालको सरकारी नियन्त्रणमा रहेको नेपाल कृषि सामग्री कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी र नेपाल आयल निगम लिमिटेडमार्फतमात्र आयात हुन्छ भने अर्कोतर्फ बजारमा यसको अभाव छ । कानुनी प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई रासायनिक मलको व्यवसायमा रोक नलगाएको भए पनि सरकारले दिने अनुदानका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ भने पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार व्यवसायमा रोक लगाएको छ । नेपाली बजारमा रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थको उच्च माग छ । तर नेपाली बजारमा सरकारी एकाधिकार कायम रहेको नेपाल कृषि सामग्री कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी र नेपाल आयल निगम लिमिटेड घाटामा चलिरहेको छ । 

अर्थशास्त्रको सामान्य नियम हो कि जहाँ अत्याधिक माग हुन्छ, त्यो व्यवसाय नाफामूलक हुन्छ । तर सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाले बारम्बार ठूलो घाटा किन व्यहोर्नु परिरहेको छ ? किन सरकारले बारम्बार ऋण, अनुदान, सापटी दिइरहनु परेको छ ? सोचनीय विषय छ । 

राजनीतिक दलहरु जब सरकार बाहिर हुन्छन् वा प्रतिपक्षमा पुग्छन् तब किसानलाई तुरुन्त मल, बीउको व्‍यवस्था गर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर, रासायनिक मलमा भइरहेको कालोबजारीको अन्त्य गर लगायतको नारासहित माईतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्छन् । तर राजनीतिक दलहरु जब सरकारको बागडोर सम्हाल्छन तब निरीह बनेर रमिता हेरिरहेका हुन्छन् । 

नेपालले रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा अर्बौं डलर खर्चेको छ । रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सरकारको स्वामित्वमा रहेका नेपाल आयल निगम, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडमार्फत घाटाको व्यापार गरिरहेका छन् । यसको मतलब यी संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्दैन । त्यसैले यी सार्वजनिक संस्थानहरुले प्रभावकारी रुपमा आफ्नो कार्यक्षमता देखाएका छैनन् र गुणस्तरीय सेवाहरु पनि प्रदान गरेका छैनन् । प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने भएपछि नाफा आर्जन गर्न प्रोत्साहन पनि हुँदैन । 

सरकारको नियन्त्रणमा भएका संस्थानहरुले जनतालाई कम मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने होईन र ? तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम हुँदा पनि नेपालमा भने जनताले बढी मूल्य तिरिरहनु परेको छ । निजी क्षेत्रको क्षमता भनेको व्यापारमा लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गर्नु हो । मुनाफा आर्जन गरेर सरकारलाई कर तिर्नु हो । तर सरकारले व्यापार व्यवसायमै भाग लिन नदिने नियम कानुन बनाएपछि देश कसरी उँभो लाग्छ ? जबसम्म व्यापार व्यवसाय स्वतन्त्र व्यापारको सिद्धान्तमा आधारित रहेर सञ्चालित हुँदैनन्, माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन कायम रहिरहन्छ र आपूर्ति सहज हुँदैन् । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री व्यवसायिक वातावरण बनाउन जरुरी छ ।   

सरकारको स्वामित्वमा रहेको सिमित आयातकर्ता भएका कारणले उनीहरुको खेलको आफ्नै नियम छ । उनीहरुको खेलको आफ्नै नियम, लेनदेनको मात्रा र उपस्थितिले संस्थानहरुलाई अत्याधिक राजनीतिकरणको जोखिममा पारेको छ । संस्थानहरुको  हालको कमजोर आर्थिक स्वास्थ्य, त्यहाँ भित्रको भ्रष्टाचार, करदाताहरुप्रति जवाफदेहिताको अभाव र नीतिमा आर्थिक सुदृढताको अभाव र सञ्चालन क्षमताको कमिले उपभोक्ताहरु मारमा परिरहेका छन् । 

पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लगाएको करका कारणले नेपाल आयल निगमले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट हुँदा पनि उपभोक्ताहरुले अतिरिक्त मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था कायमै छ । नेपाल आयल निगमले मूल्य नियन्त्रणको थप अभ्यास गरेकै छैन । जबसम्म एकाधिकार कायम गर्न सरकारले नै प्रोत्साहन गर्छ, पेट्रोल र डिजेलमा स्वचालित इन्धन मूल्य निर्धारण गरेको भनेपनि ब्यवहारमा लागु गर्दैन, तबसम्म नेपालको आर्थिक स्थिति सुदृढ हुँदैन । 

सरकारले अपनाएको नीति र एकाधिकारका कारणले डिलर र खुद्रा बिक्रेताहरूबीच कार्टेल र सिन्डिकेटको उपस्थिति छ । त्यसले गर्दा उपभोक्तामाथि थप भार थपिएको छ । सर्वसाधारण जनताले कतिसम्म देशको खराब आर्थिक स्वास्थ्यको बोझ उठाउन सक्छन् ? सरकारले किन रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन देश र बजारका शक्तिहरुलाई बजार र निजी क्षेत्रमा स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न अनुमति दिन व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउँदैन गम्भीर विषय छ । 

विद्यमान रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार व्यवसायलाई व्यवहारिक रुपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रका लागि प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता र करदाताहरूलाई राहत दिने तरिका अपनाउनुपर्छ । संस्थानहरुको अयोग्यताको पृष्टपोषक सरकार हुनुहुँदैन । नेपालमा रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार परिदृश्य सुधार गर्न सरकारले गूणस्तर नियन्त्रणमा कडा कानुन बनाएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत व्यापार व्यवसायलाई निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाका लागि खुला गर्नुपर्छ । स्पष्ट नीति र समाधान गर्ने संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न शीर्षकहरुमा लगाएको विभिन्न खाले शुल्कहको समीक्षा गर्नुपर्छ । हाल पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकारको अन्त्य हुनुपर्छ ।  

नेपालमा रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा स्वचालित मूल्य निर्धारण संयन्त्र व्यवहारिक रुपमै अपनाउन जरुरी छ । लक्षित उपभोक्ताहरु पहिचान र वर्गीकरण गरेर अनुदानको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । लक्षित समूहलाई अनुदान सेवा उपलब्ध गराउन फरक नीति ल्याउनुपर्छ । पहिलो चरणमा भाउचर प्रणालीको उपयोगिता अध्ययन र प्रयोग गर्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ । कुनै पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्यााँसको खुद्रा बिक्री मूल्य उच्चतम मूल्य अन्तरसीमा भन्दा बढी हुन जाने अवस्था भएमा त्यसरी बढी हुन गएको रकम निगमलाई अनुदान दिन मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । 

नेपालमा रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण निकै राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरुले आफ्नो आर्थिक योजनालाई सहि ढंगले तयार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानहरुको घाटा र त्यसको राज्यलाई पर्ने भार उपभोक्ता र करदाताहरुमा परिरहेको छ । यो बोझ भविष्यका उपभोक्ताहरुमा हस्तान्तरण हुन दिनु हुँदैन । जब उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ तब सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरुको आर्थिक स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ । यसले मुलुकको आर्थिक स्थिति खस्किँदैन र मुलुक सम्वृद्धितिर जान्छ । 

(लेखक कृषि बजार प्रणालीका जानकार तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफरसर हुन् ।)