जोखिमाङ्कन कडा बनाउन बीमा समितिको दह्रो नीति निर्देशन चाहिन्छः सीईओ दास

Advertisement

काठमाडौं । एलआईसी नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लक्ष्मीप्रसाद (एलपी) दासले अन्डरराईटिङ (जोखिमाङ्कन) बीमितसँग जोडिएको निकै संवेदनशील विषय रहेको भन्दै यसमा कडाई गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले जोखिमांकनको अन्तर्राष्ट्रिय पद्दती नेपालको भन्दा भिन्न रहेको उदाहरण दिँदै त्यसलाई नेपालले पनि आत्मसाथ गर्न सके बीमाका नाममा आपराधिक घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताए । 

Advertisement

सीईओ दासले भने, ‘धेरै टाढा जानु पर्दैन्, त्यही भारतको जोखिमाङ्कन पद्दती हेरे पुग्छ । नेपालको भन्दा त्यहाँको जोखिमाङ्कन पद्दती निकै भिन्न छ ।’

जोखिमाङ्कन गर्दा बीमितको वास्तविक उमेर ख्याल गर्नुपर्ने बताउँदै उनले उमेर हद र बीमाको नजिकको सम्बन्ध हुने भएकाले जोखिमाङ्कनमा बीमितको उमेरलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए । 

त्यस्तै, बीमितको तौल तथा उचाईको विवरण समेत राम्रोसँग राख्नुपर्ने बताउँदै दासले जोखिमाङ्कनमा हुने कडाईले मात्रै बीमाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउने बताए । बीमितको आयस्तर र क्रयशक्तिमा पनि ध्यान दिनु राम्रो हुने उनको भनाई छ ।  

सीईओ दासले बीमितको वास्तविक अवस्थाको पहिचान नगरी बीमा गराउन हुँदैन भन्दै भने, ‘मुख्य कुरा भनेको बीमितको आयस्रोतमा बीमा निर्भर हुनेगर्छ । बीमितको कमाई नै थोरै छ भने धेरै ठूलो रकमको बीमा गर्ने सम्भावना रहँदैन् । त्यसैले बीमितलाई धेरै मोटो रकमको बीमा गराउनु हुँदैन । 

दशदेखि पन्धै लाख रुपियाँको बीमा सहजै गरे पनि त्यसभन्दा ठूला रकमको बीमालाई बीमा कम्पनीले नै शंकास्पद रुपम हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । दासले थपे, ‘बीमितले बीमा आफ्नो आवश्यकताले गरेको हो ? वा बीमा गराउनको लागि मात्रै बीमा गरिएको हो ? भन्ने कुरा बीमा कम्पनीले जाँच्न सक्छ ।’ 

बीमा कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई राम्रोसँग तालिम दिएर पनि जोमिमाङ्कनको अवस्थामा सुधार गर्न सक्ने उनको भनाई छ । कम्पनीले आफ्नो सुपरीवेक्षण समेत कडा बनाउनुपर्छ भन्दै दासले बीमा कम्पनीका शाखाहरुले पनि जस्तो पायो त्यस्तो बीमा लिने भन्दा बीमितको विवरणमा गहिराईमा जाने प्रयास गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘बीमा समितिले समेत जोखिमाङ्कनलाई रोक्ने खालका नीति निर्देशनहरु तयार गनुपर्छ । यद्यपि यसमा नियमनकारी निकायलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन् । किनभने प्रहरीले पनि घटना भएपछि मात्रै अनुसन्धान गर्ने हो । बीमा समितिले पनि यस्ता जोखिमाङ्कनमा देखिएका कमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ नीति निर्देशन बनाउन आवश्यक छ ।’

Advertisement

Advertisement