Advertisement

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयले अब विद्युतीय सवारीसाधन मात्र खरिद गर्नुपर्ने बताएकी छन् । बुधवार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३७ औँ वार्षिकोत्सवमा उनले प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय गाडी मात्र खरीद गर्नुपर्ने बताइन् । 

भुसालले प्राधिकरणले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लाने योजनालाई प्रभावकारी ढङगबाट अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने साथै चार्जिङ स्टेशन बनाउँदै विद्युतीय पूर्वाधारहरुको विस्तारलाई तीब्ररुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । 

Advertisement

भुसालले भनिन्, ‘विदेशी ग्यास छोडौं स्वदेशी विद्युत जोड्यौं भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लाने योजनालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउनु पर्नेछ । यसका लागि धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत महशुलमा छुट दिने निर्णय भएको छ । सरकार विद्युत खपत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमसँगै अगाडि बढाएका छौं । सरकारले विद्युतको खपत बढाउन धेरै प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।  प्राधिकरणले सवारी साधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने साथै चार्जिङ स्टेशन बनाउँदै विद्युतीय पूर्वाधारहरुको बिस्तारलाई तीब्रपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । उर्जा मन्त्रालयमा पनि यही कुरा लागू गरेका छौं । अब खरिद गरिने सवारी साधन विद्युतीय मात्रै हुनु पर्नेछ । विद्युत खपत बढाउनको लागि वर्षा आम र गर्मी समयको फरक फरक विद्युत महशुल निर्धारण गरिएको छ ।’

मन्त्री भुसालले मिटर जोड्न महिनौं लगाउने प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइन् । उनले मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारी विद्युत खपत बढाउन अनुरोध गर्दै मिटर जोड्ने कामलाई महिनौ लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् । 

भुसालले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्यामा सरकार गम्भीर रहेको बताइन् । उनले सरकार विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको बताइन् । उनले प्राधिकरण विद्युत सम्झौता गरेका तीन हजार दुई सय मेगावट जलविद्युत निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारसँग सम्झौता गरेर विद्युत उत्पादन नगरी खोला नदी ओगट्ने कम्पनी निषेध गर्ने नीति लिएको बताइन् । 

भुसालले भनिन्, ‘नेपालको जलविद्युतमा पु¥याएको योगदानको लागि निजी क्षेत्रलाई धन्वाद दिन चाहन्छु । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका र निर्माण गरिहेका आयोजनाहरुले भोग्नुपरेका समस्याको विषयमा सरकार गम्भिर रहेको छ । सरकार विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको छ । प्राधिकरण विद्युत सम्झौता गरेका ३ हजार २ सय मेगावट जलविद्युत निर्माणधिन अवस्थामा छन् । करिव १६ सय मेगावट विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि काम नगरे खोला नदी ओगटेर बस्ने कम्पनीलाई निषेध गरी काम गर्ने कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्ने अवस्था भएको छ । अहिलेको अवस्थामा क्यु ट्वान्टिको डिजाइनमा काम गर्दै धेरै विद्युत उत्पादन गर्न नसकिने मिटर जोड्न महिनौं लगाउने प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्नपनि निर्देशन दिन्छु । हामी मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारी विद्युत खपत बढाउन अनुरोध गर्दै हिँड्ने तर तलबाट एउटा मिटर जोड्नभन्दा महिनौ नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ, समयमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई आवश्यक विभागिय कारबाही गर्न म अनुरोध गर्छु ।’

मन्त्री भुसालले प्राधिकरणका कर्मचारीको लागि ५२ महिनाको जीवन बीमाको व्यवस्था गर्ने र ज्यालामा काम गर्ने कर्मचारीलाई मासिक ज्यालादारी कर्मचारी बनाउने बताइन् । 

Advertisement

Advertisement