संकटग्रस्त श्रीलंकाको आर्थिक सङ्कुचन आठ प्रतिशतले बढ्ने चेतावनी

कोलम्बो  । श्रीलंकाको आर्थिक मन्दीका कारण यस वर्ष कम्तीमा आठ प्रतिशतले संकुचन आउने तर सर्वसाधारणले चाँडै नै मुद्रास्फीतिबाट केही राहतको अपेक्षा गर्न सक्ने श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले बिहीबार बताएका छन् । 

गत अप्रिलमा ५१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक ऋण नतिरेको यो टापु राष्ट्रले महिनौंसम्म खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभाव भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहुलियत कर्जाको माग गरिरहेको छ । 

श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकले सन् २०२० मा ३।६ प्रतिशतले संकुचन आएकोमा सन् २०२० मा अर्थतन्त्र ७।५ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

कोलम्बोका गभर्नर नन्दलाल वीरासिङ्घेले भने, “हामीलाई लाग्छ कि यो ८.० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ ।”

आधिकारिक रूपमा ६०.८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुद्रास्फीति सेप्टेम्बरमा ‘करिब ६५ प्रतिशत’ पुग्ने र त्यसपछि मागमा आएको कमी र आपूर्तिमा आएको सुधारका कारण क्रमिक रूपमा केही सहज हुने उनले बताए । 

मुद्राको राम्रो प्रवाह र कम आयातका कारण आर्थिक सङ्कट निम्त्याएको विदेशी विनिमयको अभाव कम भएको उनले बताए ।  

“हामी अहिले पेट्रोल, डिजेल र औषधिजस्ता अति आवश्यक आयातका लागि लगानी गर्न सक्षम भएका छौं,” वीरासिंघेले बताए ।  

श्रीलङ्कामा इन्धनको चरम अभावको चरणमा मोटर चालकहरूले इन्धन भर्न हप्तौं पर्खनु परेको थियो, तर ईन्धन वितरणलाई प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थित गरिएपछि इन्धन स्टेसनका लाइनहरूलाई छोटो बनाएको छ ।

गत महिना ठूलो भीडले आफ्नो सरकारी निवासबाट भाग्न बाध्य भएका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षले राजीनामा दिएपछि अर्थतन्त्र धराशायी भएको विरोधमा महिनौंदेखि जारी विरोध प्रदर्शनको परिणति भएको थियो ।

राजापाक्षमाथि टापु राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याएको आरोप लागेको छ, जहाँ उसले अति आवश्यक आयातका लागि समेत लगानी गर्न सकेको थिएन ।

त्यसपछि उनी थाइल्याण्ड गएका थिए । उनका निकट सहयोगीहरूले राजापाक्ष स्वदेश फर्कन आतुर रहेको बताएका छन् । राजापाक्षमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो जुन राष्ट्रपतिको उन्मुक्तिको कारण निलम्बन गरिएको थियो ।

गत महिना भएको राजनीतिक उथलपुथलका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँगको वार्ता अवरुद्ध भएको थियो, तर अन्तिम उपायको अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताको एक प्रतिनिधिमण्डल अगस्टको अन्त्यअघि कोलम्बोमा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

वीरासिंघेले औपचारिक बेलआउट सम्झौता अघि यसै महिनाको अन्त्यमा कोषसँग कर्मचारी स्तरको सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । रासस/एएफपी