कर्मचारी आन्दोलनले दिने गरेको संकेत

कुमार दाहाल
२०४९ सालपछि कर्मचारीले संगठित हुने अवसर पाए । २०४७ को संविधानपछि देश प्रजातान्त्रिक भयो । कर्मचारीले पनि प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न पाए । २०४९ पछि कर्मचारीतन्त्र पूरै राजनीतिमा विभाजित भयो । कर्मचारीतन्त्र र राजनीति छुट्टिएन । सरुवा, बढुवा, नियुक्ति सबैमा राजनीतिक दलले आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले झैं कर्मचारी खोजे । संघ, संगठन, परिषद थुप्रै पार्टीपिच्छेका कर्मचारी संगठन खोलेियो । तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहका पदहरू राजनीतिक आस्थाको रूपमा छुट्टिँदै गए । कर्मचारितन्त्र कांग्रेस, कम्युनिस्टलगायत सबै दलहरुमा कित्ताकाट हुँदै गए । २०६४ को निजामती सेवा ऐनले  कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनको समेत अधिकार दियो । यो अधिकार ठिक हो कि होइन ? अझै पनि बहसको विषय छ । बेलायत, जर्मनीलगायतका देशमा पद नै लियन राखेर राजनीतिमा उठ्न पाउने अधिकार छ । भारतमा तल्लो तहमा ट्रेड युनियनको अधिकार र थुप्रै देशमा यस्ता भिन्न भिन्न अधिकार छन् । तर नेपालमा यो प्रष्टता छैन् र निष्पक्षता र तथष्टताको हिसाबले कर्मचारी संगठनहरु राजनीतिबाट छुट्टिएनन् । राजनीति दलका भातृ संगठनको रुपमा देखिए । विश्वविद्यालय, संस्थान, प्रतिष्ठान, आयोग ,नियोग सबैतिर कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भयो र अहिले राजनीति र प्रशासन दुवैतिर यो समस्याको रूपमा देखिएको छ।

कर्मचारी संगठनको दबाबमा निजामती सेवा ऐनमा थुप्रै संशोधन र सुधार भएका छन् । यो राम्रो पक्ष हो। तर राजनीतिक दलका कित्तामा बाँडिएका सङ्घसङ्गठनले कर्मचारीतन्त्रलाई पूर्णरूपमा भ्रष्ट पारेको छ । तटस्थता र निष्पक्षता हराएको छ । दलको पगरी गुथेपछि संरक्षण पाइन्छ तर अमुक दलको समर्थनमा हुनुपर्यो । राजनीति दल कर्मचारीतन्त्रबाट यही चाहन्छन् । कर्मचारीले राजनीतिको आडमा अवसर  पाउँदै गए । कति अझै संरक्षित नै छन् । राजनीति र प्रशासनले अझै पनि सही र गलत छुट्याउन सकेको छैन् जसले कर्मचारीतन्त्र र राजनीति दुवैमा क्षति पुर्याएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने नै हो भने निजामती सेवा ऐनमा प्रस्ट रुपमा अमुक दलको सदस्य बन्न पाउने जर्मनीको जस्तै व्यवस्था गर्दा के होला ? तर हामी कानुनभन्दा बाहिर बसेर राजनीति गर्छौं । यसको नराम्रो प्रभाव राजनीति र कर्मचारीतन्त्र दुबैमा परेको छ। 

अहिले पनि सरकार परिवर्तन पिछे जिल्ला प्रशासन प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विभाग प्रमुख, मन्त्रालयका सचिव फेरबदल हुन्छन् । यो फेरबदल व्यवस्थापकीय कम र राजनीति बढी हुन्छ । के यसमा कर्मचारी संघसंगठनको भूमिका छैन ? के कर्मचारी कुनै अमुक दलको हुन सक्छ ? यो केबल राजनीतिक भ्रम मात्र हो । किनकी कर्मचारी आफ्नो स्वार्थमा काम गर्छन् । तलब खान्छन् । अवसरका लागि राजनीति दलको समर्थक जस्तो देखिन्छन् । यसैमा हाम्रा राजनीति नेतृत्वहरु झुक्किन्छन् । र कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारोमा पनि पर्छन् । यो देखिएको छ । यस्तो देखिँदा देखिँदै पनि हामी कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति गरिरहेका छौं । यो  प्रवृत्तिबाट योग्य कर्मचारी पाउन सकिँदैन । योग्यताको प्रदर्शन मात्र हुन्छ । तर नतिजामा योग्यता देखिँदैन। राजनीतिबाट टाढा रहेका कर्मचारीहरु आफ्नो योग्यता देखाउन पनि सक्तैनन्। किनकि उनीहरु राजनीति सापेक्ष हुन मन पराउँदैनन् । त्यस्ता थुप्रै छन्।

अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन आउनै लागेको बखत हो । यहाँ थुप्रै नीतिगत सुधार र प्रश्नहरु छन् । कर्मचारी  संघ ,संगठनहरुले कर्मचारीको पेशागत हकहितमा ध्यान दिनैपर्छ । अहिले राजपत्र अनंकित कर्मचारीको बढुवा, कर्मचारी समायोजन, करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन, बढुवा व्यवस्थापन, अन्तरप्रदेश सम्बन्ध जस्ता विषयमा कर्मचारी आन्दोलन अगाडि बढेको छ । निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषय पनि छ । अब के यी  विषय राजनीतिक निरपेक्ष हुन्छन् ? राजनीति दलको कित्तामा बाँडिएका संघसंगठनले यस विषयमा निष्पक्ष दृष्टि देलान् जस्तो लाग्दैन् । मैले नेतृत्व गरेर यो भयो अथवा यो मेरो नारा हो भन्नुभन्दा पनि अहिले क्षयीकरण र विघटनको सिमामा पुगेको निजामती सेवालाई बचाउनु नै कर्मचारी संगठनको मुख्य ध्येय हुनुपर्छ ।

राज्यमा कर्मचारीतन्त्रको स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने थुप्रै मान्यता छन् । योग्यता प्रणाली नै अचूक हो भन्ने कुनै स्पष्ट सिद्धान्त छैन् । त्यसैले हामी जति योग्यता  क्षय गर्दै जान्छौं । हाम्रो योग्यता प्रणाली भङ्ग हुँदै जान्छ । यसको सहयोग कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरणले नै गर्छ । संघसंगठन यस विषयमा सचेत छन् वा अझै पनि राजनीतिको इसारामा पेसा गर्ने इच्छा उस्तै छ । यो छुट्याउन अहिले गारो छ ।

कर्मचारितन्त्र आफ्नै पेशागत हक हितमा संरक्षित हुन्छ । तर यसले अधिकार राजनीतिबाट प्राप्त गर्छ। त्यसैले कर्मचारीतन्त्र राजनीति भन्दा राम्रो हुन सक्दैन भन्ने भनाइ छ ।२०१३ सालको ऐन निष्पक्ष र तटस्थतामा उच्च थियो । २०५१ सालसम्म कर्मचारी अनुशासित थिए। किनकि ऐन कडा थियो ।अनुशासित थियो। कर्मचारीलाई राजनीति अधिकार थिएन। देखेर भ्रस्टाचार गर्दैनथे । राजनीति संरक्षण कम थियो ।  त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हाबी हुँदै गयो र आज विकृति उच्च अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई कम गर्न  संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिबाट पूर्णरुपमा तथस्ट र निष्पक्ष राख्नुपर्छ। पेशागत हकहित स्पष्ट पार्नुपर्छ। सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास कानुनी हुनुपर्छ। अहिले निजामती सेवा संरचना बिग्रेको छ। यो संरचना सपार्न निकै ठूलो मेहेनत गर्नु पर्नेछ। यसकालागि संघसंगठनको भूमिका उच्च छ। तर यो विषय राजनीति सापेक्ष हुनुहुँदैन। पूर्णरूपमा व्यवस्थापकीय हुनुपर्छ । तब मात्र संघसंगठनले गरेका आन्दोलन बढी विश्वशनीय, कर्मचारी मुखी र स्थिर हुन्छन् । अहिलेसम्म कर्मचारी संघसंगठनका व्यवहार कर्मचारी मुखी छैनन्। स्वार्थमुखी छन्।  संघीय निजामती सेवा ऐन चाँडै ल्याएर यस्ता विषय संस्थागत गर्नुपर्छ । तब मात्र कर्मचारितन्त्र बलियो र  सरकार जनमुखी र सुशासित हुन्छ। 

दाहालको फेसबुक एकाउन्टबाट साभार