‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन’मार्फत ठूला व्यवसायीमाथि कर्जामा कडाई गरिएपछि महासंघ रुष्ट

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ ७ गते सार्वजनिक गरेको ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन’ (चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९)का व्यवस्थाप्रति नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । 

यस गाइडलाइनमार्फत ठूला व्यवसायलाई कडाई गरेपछि महासंघले आपत्ति जनाएको हो । यसले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने महासंघको तर्क छ । उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायको लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणमा फरक गरिनु पर्दछ भन्दै उसले उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालूं पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा दूई करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिने बताएको छ । 

राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो नीतिमै गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उसको भनाई छ । महासंघले भनेको छ, ‘यसलाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार बैंक स्वयमले निर्धारण गर्न पाउनुु पर्ने महासंघको सुुझाव पनि छ । त्यसैगरि चालुु पुँजी कर्जालाई ५ वर्षको आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्ने देखिन्छ ।’

व्याजदरको उतार चढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धनको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, लजिष्टिक्स तथा फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको हुँदा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न हुने महासंघको विश्लेषण छ । 

अहिलेको यथार्थ अवस्थाको आकंलन नै नगरि ल्याइएको यो व्यवस्थाले थप समस्या ल्याउने भन्दै महासंघले कर्जा शर्तअनुसार कर्जा रकम व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र जसले अन्यत्र प्रयोग गरेको छ त्यसलाइ कारवाही गरिनुपर्ने बताएको छ । समग्र उद्योगी व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर चालु पुँजी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु कसैगरी पनि व्यवहारिक नदेखिने उसको तर्क छ । 

गाइडलाइनमा संशोधनका महासंघको सुझावः 
 
चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनु पर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संशोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरण गरिनुपर्ने सुुझाव महासंघको छ । 

चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर र÷वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि)सुरक्षण आवश्यक हुनेछैन भनि व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनु पर्दछ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एक पटक चालू सम्पत्ति र दायित्वको निरीक्षण गरिने व्यवस्थालाई शंसोधन गरी बैंकलाई आवश्यक परेका वेलामात्र निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिनुु पर्ने महासंघको सुुझाव छ । 

ऋणीको चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको विवरण अध्यावधिक गर्न रु. ५ करोडसम्मको कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट मासिक रुपमा प्रमाणित विवरण बुझाउनुको साटो त्रैमासिक गरिनुपर्ने र रु. ५ करोडभन्दा माथिको कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउनु पर्नेमा यसको सीमालाई १५ करोड गरिनु पर्ने महासंघको सुुझाव छ । अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा नभई अर्धवार्षिक रुपमा विश्लेषण गरी कर्जा प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान समेटिनुु पर्ने महासंघको सुुझाव छ । 

मार्गदर्शनमा कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कर्जा खाताबाट सोझै रकमान्तर गरेर मात्र कारोबार गर्नु पर्ने र मासिक रुपमा कर्जा सीमाको दुई प्रतिशतभन्दा बढी रकम सोझै वा अन्य खातामा रकमान्तर गरेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था उपयुक्त नभएकोले यसमा संसोधन गरिनुु पर्नेमा महासंघको जोड छ ।  

नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पूंजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजी गर्नुपर्ने राय हाम्रो छ । 

ऋणीले निर्धारित शर्तअनुसार कच्चा पदार्थको भुक्तानी नदिएको पाइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी हुन बांकी कच्चा पदार्थलाई चालु सम्पत्तिको रुपमा गणना गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्थामा आवश्यक संसोधन गरिनुपर्नेमा महासंघको जोड छ । कर्जाको व्याज सांवा भुक्तानीको लागि चालू पूंजी खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकोले हटाउनु पर्दछ । 

साथै, विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुंदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्दछ । वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जांदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुंदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउनु पर्नेमा हाम्रो जोड छ ।