निक्षेप बढाउने नाममा बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहिले रोकिएला ?

Advertisement

मनोज ज्ञवाली
बैकिङको निक्षेप रकममा अपेक्षित सुधार भएको छैन् । गत आर्थिक वर्षको आषाढ महिनामा अपेक्षित रकम निक्षेपमा थप भएन भने यस आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा गत वर्षहरुभन्दा बढिले निक्षेप घट्यो । सरकारले आर्थिक वृद्दिदर आठ प्रतिशत राख्यो अनी मौद्रिक नीतिले पनि सकारात्मक अपेक्षाका साथ मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने स्थिति समेत सिर्जना भयो । ढिलो गरी बजेट पेस तथा पास गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैले सकारात्मक सोचका साथ बजेट तयार पारेर ुड्राफ्ट बजेटु संचालक समितिमा पेश गरे । सञ्चालक समितिले ‘धर्म’ निभाउँदै अझै अली थप्न निर्देशन दियो । फेरि थपेको बजेटमा थपथाप पारेर व्यवस्थापनले शाखा र प्रादेशिक कार्यालयलाई बजेट टार्गेट दियो। सबैलाई थाहा छ श्रावणमा निक्षेप घट्छ तर सबै बैंंक तथा वित्तीय संस्थाले असारभन्दा श्रावणमा थप व्यवसाय वृद्दि हुने गरी बजेट पारित गरे । बजारमा निक्षेप घटिरह्यो । एउटा बैंकले गज्जबकोे आईडिया लगाउँदै राम्रो निक्षेप वृद्दि गर्यो । दुई वटा यथास्थितिमा रहे । बाँकी २३ वटा बैंकहरुको निक्षेप घट्यो। एउटै ब्याजदर प्रकाशित गर्ने सहमति गरेका बैंकहरु हुने नहुने छिद्र खोज्ने रणनैतिक योजनामा निरन्तर लागेकै छौं । यो बैंकले जे पनि गर्छ, त्यो बैंंकले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर १५–२० दिन कुरा काट्दै गर्दा हरेक दिन आफ्नो निक्षेप घटेको घटेई भएपछी त्यही निक्षेप बचाउन पनि के गर्ने ? बजारको डिमाण्ड  नै यस्तै छ भनेर उस्तै प्रोडक्टले पिछा गरेकै छौ । रु. ५१ खर्ब नाघिसकेको निक्षेप घटेर रु. ५०.३ खर्बमा झरेको छ।

हालत यस्तो भइसकेको छ कि नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप सम्बन्धमा निम्न निर्दैशन जारी गरिदिनु पर्यो झै लाग्दैछः
१ ‘रेमिट्यान्सबाट आएको रकम’ भन्नाले....भनेर निर्देशन÷परिपत्रमार्फत रिभाषित गरेर आफूलाई गज्जब प्रोफेसनल भन्न रुचाउने हामी बैंकरलाई सिकाइदिनु पर्यो । हामीले अर्को बैंकबाट आफ्नो बैंकमा आएको रकम रकमान्तर भयो अनी रकमान्तर भनेको रेमिट्यान्स हो बुझ्न थाल्यौ । जरुरतअनुसार कम र बढि बुझ्छौ नि हामी। 

Advertisement

२. निक्षेप रकमको व्याज भुक्तानी सम्बन्धित स्रोतमा कट्टि गरिनुपर्ने कर गणना तथा भुक्तानी सम्बन्धमा भनेर उदाहरणसहित कार्यविधि बनाई निर्देशन जारी गरिदिनु पर्यो। हामीले आयकर ऐन पढ्न, बुझ्न र परिपालना गर्न जानेनौ । चार बर्षपछि बैंकहरुले ठूलो रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने स्थिति हुँदै गर्ला तर बजारमै निक्षेप घटेसी आफ्नो बैंकको निक्षेप बढाउनुपर्नेछ हामीले।

३. निक्षेप योजनामा कुनै किसिमको उपहार योजना सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो अब पुनः निक्षेपमा दिने ब्याजबाहेक अरु रकम कमिसन वा अन्य शीर्षकमा दिन नपाईने साथै निक्षेपको कमिसन कर्जा ग्राहकले तिर्ने गरी कुनै प्रकारको निक्षेप संकलन गर्न नपाईने भनेर नभनेसम्म हामीले चोर बाटो खोज्न नछोड्ने नै भयौं । जिम्मेवारी र बैकिङ इथिक्सभन्दा टार्गेट बढि नै हाबी भयो हामी बैकरहरुमा।

४. यस्तो बेला इफेक्टिभ इन्टेरेष्ट रेट गणना गर्ने बिधिको बारेमा त हामी बैकरहरु गजिनि फिल्मको अमिर खानलाई माथ गर्न थालेकाले कसरी इफेक्टिभ इन्टेरेष्ट रेट गणना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अर्को उदाहरण सहितको मार्गनिर्देशनको अपेक्षामा छौं ।

५. निक्षेप वा कर्जाका ग्राहकहरुलाई वा कसैसँग मिलेर कुनै पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका योजना परिचालन गर्न पाईने छैन भन्दिनु पर्यो नत्र घुमाईफिराई हामी फेरि सीएसआरलाई व्यापार प्रवर्द्धनमा प्रयोग गर्न पाइदैन भन्दा पनि गर्छौ नै । नगरौं अर्कोले निक्षेप उठाइदिन्छ। 

अनि राष्ट्र बैंकले यसरी थप निर्देशन ल्यायो भने हामी फेरि कराउन पनि पाउछौं माइक्रो म्यानेजमेन्ट भयो, राष्ट्र बैंक बैंकहरुको दैनिक क्रियाकलापमा हावी भयो, हरेक कुरामा बन्देज र नियन्त्रण भो । नियमन पो गर्नुपर्दछ, नियन्त्रण गर्ने ??

राष्ट्र बैंकले मुद्राूफीति र व्यापार सन्तुलनमा लगाम कायम राखिराख्न निक्षेपको ब्याजदर अलिक माथि जाओस भनेर अपेक्षा गरेकै छ । बैंकहरु छिद्र खोजी खोजी अनी राष्ट्र बैंकको निर्देशन समेत उल्लंघन गर्दै बढि ब्याजदरमा निक्षेप लिन कुनै मौका छोड्न चाहदैनन भने ब्याजदरमा हामीले भद्र सहमति गर्दै अभद्र व्यवहार  किन गरेको होला ? आफ्नो प्रश्नसँग आफै अनुत्तरित छु। 

नविल बैंकका डेपुटी सीईओ ज्ञवालीको फेसबुकबाट साभार

Advertisement

Advertisement