बुटवल-लुम्बिनी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न, उद्योगहरुले मागेजति विद्युत पाउने

काठमाडौँ । रुपन्देहीको भैरहवा क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति भरपर्दो तथा गुणस्तरीय, प्रसारण क्षमता बृद्धि र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका निर्माण गरिएको योगीकुटी (बुटवल)बाट मैनहियासम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आज सरकार र  नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण सम्पन्न बुटवल–लुम्बिनी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र त्यसअन्तर्गतको मैनहिया सबस्टेसनको उद्घाटन गरेकी हुन् ।

त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव शुशीलचन्द्र तिवारीले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण पछि यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनबाट बुटवल, भैरहवा क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार भएको र उद्योगहरुलाई मागेजति विद्युत दिन सकिने अवस्था बनेको बताए । 

बुटवल सबस्टेसनबाट मैनहिया सबस्टेसनसम्मको १८ किलोमिटर बुटवल–लुम्बिनी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । १३२/३३/११ केभी मैनहियामा सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याई त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति दिइएको आयोजना प्रमुख हरी पाण्डेले बताए ।  

स्थानीय रुपमा विद्युत आपूर्तिका लागि मैनहिया सबस्टेसनबाट ३३ केभीका १० वटा फिडर निकालिने छ । त्यसमध्ये ४ वटा फिडर अहिले सञ्चालनमा रहेका छन् । विद्युतको भोल्टेजको सुधारका लागि २ वटा क्यापासिटर बैंक राखिएको छ । 

१८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा ५७ वटा टावरको  निर्माण गरिएको छ । बुटवल बजार क्षेत्रमा १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई २ किलोमिटर भूमिगत गरिएको छ । प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक काम आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा सुरु भएको थियो । रुट परिवर्तन, कोभिड–१९को महामारीलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माणमा केही ढिला भएको थियो । आयोजनाको अनुमानित लागत ९५ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । 

मैनहिया सबस्टेसनबाट भारतको उत्तरप्रदेशसँग विद्युत प्रवाहका लागि १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । मैनहिया सबस्टेसनबाट भारतको उत्तर प्रदेशस्थित सम्पत्तिया (न्यू नौतनुवा) सबस्टेसन जोड्ने प्रसारण लाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । अहिले उत्तर प्रदेशसँग ३३ केभीको मात्र प्रसारण संरचना रहेकोमा मैनहिया–सम्पत्तिया बन्नेपछि नेपाल–भारतबीचको आन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई अझ सहज बन्ने छ ।