कृषिप्रधान देशः उत्पादक जमिनमा कंक्रिटको जंगल ठडाउने, छत छतमा कौसी खेती गरी रमाउने

Advertisement

ज्यो. गुरु दिवाकर पन्त
भन्नका लागि त नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । यही नारा घोकेर अनगिन्ति बक्तृत्वकला विजेताहरु अहिले सचिवदेखि उच्चअधिकृत भएका छन् । कतिपय अवकाशको जीवन अमेरिका, अष्टे«लिया, क्यानडा, युरोपतिर रहेका आफ्ना छोराछोरीका साथमा बिताउँदै होलान । कतिपय भने अझै पनि आफ्ना अनुभव भन्दै विभिन्न पत्रपत्रिकाहरु र अलनाइनहरुमा कृषि क्षेत्र सुधारको लेखहरु लेखेर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्दै लाइक गन्दै बसेका होलान । 

सरकारी सिन्दुर पहिरिएर सेटो सर्ट बाहिर निलो कोट र पाइट लगाउने अभिलाषामा हजारौँ युवाहरु लोकसेवाको प्रश्नको जवाफमा नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो भनि निवन्ध लेख्न कोठा थुनेर अभ्यास गरिरहेका होलान् । यहि सुत्र घोकेर अवकास भएकादेखि सेवा थालनी गर्ने अभिलाषा बोकेकाहरुसम्मले यो कृषिप्रधान भनेको अर्थ न बुझे न बुझाउन सके । तथ्यांक एकातिर छ नारा अर्काे तिर छ यो कसरी भयो ? यसको जवाफ दिन कोही कसै तयार छैन् । 

Advertisement

बर्षेनी ५० अर्ब भन्दा बढिको चामल आयात हुने, ३० अर्बको आसपास मासुजन्य पदार्थ आयात हुने, सोही आसपासको तरकारी आयात हुने, बर्षेनी १ खर्ब भन्दा बढिको कृषि उपज आयात हुने देश कसरी कृषिप्रधान भयो ? चालु आबमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा आयातको हिस्सा ४० प्रतिशत रहने नेपाल राष्ट्र बैंकको छ । यसरी हेर्दा देशको अवस्था कलह नै कलहले भरिएको घरमा जन्मिएको बच्चाको नाम शान्तिराम, दैनिक गुजारा चलाउन नसक्नेको नागरिकतामा धनप्रसाद, सीमान्त गरिवीमा रहेकाको लक्ष्मीनारायण, निरक्षर पटमुर्खले उपनाम बुद्धिप्रसाद राख्दैमा अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउँछ र ?

जमिन खण्डित गर्ने कौसी खेतीमा रमाउने
आजभोली शहरमा विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा कोसी खेतिको लहर देखिएको छ । उत्पादक जमिनको संरक्षणमा जोड दिने भनि लेखिने सरकारी दस्तावेजहरुमा घरघरका कौसी खेति गर्न प्रोत्साहित गरिने बाक्य जोडिन थालेका छन् । अबको केही बर्ष भित्रमा शहरी क्षेत्रमा कौसी खेति गर्ने किसानका लागि अनुदानको प्याकेज पनि नआउला भन्न सकिन्न । एउटै गाईको बथान, बाख्राको हुललाई दिनैपिच्छे फरकफरक गोठमा पुर्याएर तिनको पटकपटक टाउको गन्दै अनुदान खाएर काठमाडौँमा घर ठड्याएकाहरुले अब सोही घरको छतमा कौसी खेतिका लागि अनुदान नपाउनलान भन्न सकिने अवस्था छैन् ।

देशको वर्तमान अवस्था एकातिर सदियौँदेखि खेति गरिँदै आएको जमिनलाई खण्डिकरण गरि घडेरीमा रुपान्तर गर्ने र अर्काेतर्फ सोही घडेरीमा निर्मित घरको छतमा व्यावसायिक कृषि गर्ने तर्फ हास्यास्पद रुपमा लक्षित छ । नेपालमा सदियौँदेखि बसोबास गर्ने पुस्तौँ पुस्ताले  जतनसाथ जोगाएर ल्याएको जमिनलाई जथाभावी खण्डिकरण गर्ने काम किन भयो ? यसअघि जमिनको उत्पादकत्व, अवस्था र प्रयोगको आधारमा गरिएको बर्गिकरण अब्बल, द्वैम, सीम र चारको आधारमा हुने किनबेचमा गरिने स्वाभाविक स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रावधान कुन स्वार्थका लागि परिवर्तन भयो ? 

सुनका बाला झलै धान झुल्ने जमिनलाई रातारात कित्ताकाट गर्ने र सोबाट छोटो समयमा नै आर्थिक लाभ लिई मोटाउने समूहको स्वार्थ पूर्ति गर्न राजनीतिक बृत्त र प्रशासनिक बृत्त उद्धत भएकोमा कुनै दुविधा नै छैन् । छोटो समयमा केही स्वार्थ समूहले आर्थिक नाफा त लेलान तर यो देशका भावि पुस्ताहरुले भोकमरी सामना गर्नु पर्ने यथार्थप्रतिको जवाफदेही को हुने ?

आधुनिक समयमा आवश्क पर्ने कृषि उपज कौसी खेतिबाट आपूर्ति हुन सम्भव छ ? एकाध मानिसहरुले समय कटाउने मेलोका रुपमा गरिएको कौसी खेति व्यावसायिक बन्न सक्छ । सक्थ्यो भने उब्जनिमुलक माटो नभएको देश इजरायलले आफ्नो देशको माटो सुहाउँदो प्रविधि विकास गर्नुको साट्टो ठुलाठुला भवनको छतछतमा व्यावसायिक कृषि गथ्र्याे होला नि ? आखिर कृषिका लागि जस्तो भए पनि माटो नै चाहिने रहेछ । त्यसैले माटोको संरक्षण गर्नका लागि संवेदनशिल भएर अघि बढ्नुको विकल्प नै छैन् । के यो कुरा कृषिप्रधान मुलुकका नेतृत्व र नीति निर्माताहरुले बुझेका छन् ? वा बुझ्न तयार छन् ?

तिब्रतम आयातको उकालोबीच कसरी कृषिप्रधान मुलुक
होइन, यो मुलुक केका आधारमा कृषि प्रधान भयो ? आफ्नै देशभित्र खपत हुने कुनै पनि कृषि उपजमा देश आत्मनिर्भर छैन् । नेपालमा सर्वाधिक खपत हुने ‘भात’ बनाउन प्रयोग हुने चामल आयातको तथ्यांक हेर्यो भने डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा १८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको तथ्यांक छ । उक्त आँकडा बढेर आ.ब. २०७७÷०७८ मा आइपुग्दा करिव ५० अर्ब पुगेको देखिन्छ । चालु आर्थिक बर्षमा यो तथ्यांक बढ्नेमा कुनै शंका नै छैन् । कृषिप्रधान मुलुकमा सर्वाधिक खपत हुने चामल नै यो परिमाणमा आयात हुने अवस्था छ भने यो देश कसरी कृषिप्रधान रहीरह्यो ?

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा खुम्चिदै गएको छ । हाल कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशतमा छ भने सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशत भन्दा माथि छ । योगदान नै नभएको क्षेत्रमा आधारित अर्थतन्त्र भएको भन्दै कृषिप्रधान मुलुक नेपाल अब कसरी रही रह्यो ? 

व्यवसायिक जमानामा कामचलाउ कृषि
हरेक क्षेत्रमा दुनियाँ अहिले व्यावसायिक जमानामा रहेको छ । व्यावसायिक रुपमा कार्यसम्पादन गर्न नसके कुनै पनि क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्ति अहिलेको अवस्थामा टिक्न सक्ने अवस्था छैन् । तर नेपालको कृषि क्षेत्र यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ कि जो हालसम्म कामचलाउ हालतमा नै छ । जमिनमा देखिएको अस्वाभाविक कित्ताकाटबाट उत्पन्न खण्डिकरणले अब कृषि क्षेत्र व्यावसायिक रुपमा अघि बढ्न लगभग असम्भव छ । व्यावसायिक रुपमा कृषि गर्दा आवश्यक पर्ने क्षेत्रफलसहितको जमिन पाउन नै अब असम्भव जस्तै छ । घरघरका दाजुभाई छुट्टिदै हुने खण्डिकरण मात्र होइन सुविधाका लागि हुने गरेको बसाईसराईँ र शहरीकरणका नाममा भइरहेको खण्डिकरणले अन्ततः सम्भावित व्यावसायिक कृषिका लागि प्रयोग हुन सक्ने जमिनको क्षेत्रफललाई विनाश बनाई रहेको छ । 

वि.सं. २०६८ मा गरिएको कृषि गणना अनुसार देशमा कुल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको छ । देशको कृषि जमिनको औसत आकार ०.६८ हेक्टर रहेको छ । सार्थ प्रतिकित्ताको औसत आकार ०.२१ हेक्टर रहेको देखिएको छ । यसरी हेर्दा यति सानो जमिनको आकारमा कुनै पनि किसान वा संस्थागत लगानीकर्ताले समेत चाहेर पनि व्यावसायिक कृषि गर्नै सक्दैन् ।

छिमेकी देश भारतसहित विश्वका अन्य देशमा हजारौँ हजार हेक्टरमा हुने उपकरणहरुको प्रयोगसहित गरिने कृषि उत्पादनसँग परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट उत्पादित कृषि उपजले प्रतिष्पर्धा कदापी गर्न सक्दैन् । जसले गर्दा कृषिमा केही गर्न खोज्ने उत्साही युवा पनि जग्गा दलाललाई कौडिको भाउमा जमिन बेचेर झोला बोक्दै वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुन्छ ।

पूर्वाधार पुग्नु अघि नै खेत सकिँदै
त्यसो त नेपालमा प्रायजसो पूर्वाधारको निर्माण समयमा हुने कुरै भएन । सिंचाई क्षेत्रका पूर्वाधारको अवस्था पनि चोखो हुने पनि भएन । यस्तो अवस्थामा हाल निर्माणाधिन रहेका केही सिंचाई आयोजनाहरु सम्पन्न हुँदासम्म ती आयोजनाले सिंचन गर्ने जमिनहरुमा घरहरु ठडिने अवस्था निम्तिने अवस्था छ । 

काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका खेतहरुमा सिंचाई गर्न निर्माण गरिएका राजकुलोहरु अहिले बाटोमा परिणत भएका छन् । चितवन, वुटवल, नवलपरासी, सुनसरी, झापा, मोरङ्ग, हेटौडा, कास्की, तनहुँ, धनगढी लगायतका क्षेत्रका जमिनमा सिंचाईका लागि बनाइएका नहर तथा कुलोहरु अहिले धमाधम पुरिँदै छ । त्यसैगरी पहाडी भेगका समथर क्षेत्रमा पनि भएगरेका कुलोहरु धमाधम पुरिँदै सो ठाउँमा सडक निर्माण गरेर बस्तिहरु बन्दै गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा तराई क्षेत्रमा जति पनि सिंचाईका लागि बनाउँदै गरेका नहर, कुलो, डिप बोरिङ्ग परियोजना सकिनु अघि नै त्यस परियोजनाले लाभ दिने कृषियोग्य भुमि घडेरीमा परिणत भइसकेको हुने छ । यसतर्फ कहिँकतै पनि चर्चा हुन सकेको छैन् । यसो भएमा एकतिर कृषियोग्य जमिन दीर्घकालिन रुपमा ध्वस्त त हुने नै छ, यो सँगै अर्बाै रुपैयाँ खेर जाने छ, केही सीमित मानिसहरुको हित गर्ने र देशको हजारौँ हेक्टर जमिन कहिल्यै कृषियोग्य नबन्ने गरी । 

(लेखक पन्तः युवा ज्योतिषी, पण्डित, आध्यात्मिक उत्प्रेरक, वास्तुविद्, रत्नविद् तथा पूर्वीयदर्शनका व्याख्याता हुन् । सम्पर्क ९८१३६३७२३८)

Advertisement

Advertisement