पूर्वाधार सम्मेलनमा विदेशी पनि आएका छन्, बारम्बार तरलता संकट छ भनेर नभनौंः मिश्र

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकहरुमा तरलता अभाव नभएको दावी गरेका छन् । 

शुक्रवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा उनले नेपालमा तरलता अभावभन्दा पनि लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएको तर्क गरे । मिश्रले विदेशी राष्ट्रको समेत प्रतिनिधित्व भएको सम्मेलनमा बारम्बार तरलताको चाप रहेको भन्दा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने बताए । 

मिश्रले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले ५ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ बराबरको बण्ड निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको दावी गरे । उनले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार ५ खर्ब ८ अर्बको  पूर्वाधार निर्माणमा लगानी जुटाउन सकिने बताउँदै हालसम्म बैंकहरूले एक खर्ब ३० अर्ब रुपियाँको बण्ड जारी गरेको बताए । 

मिश्रले पूर्वाधारमा निर्माणमा थप लगानीका लागि बाहिरबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खुलाएको बताउँदै सजिलैसँग पस्न र बस्न देऊ भन्ने नीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने नीति राष्ट्र बैंकको भएको बताए । 

मिश्रले पीपीए खुलेपछि लगानी कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता केन्द्रिय बैंकलाई हुने गरेको बताए । उनले सरकारले पीपीए खुलाएपछि नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा अन्य बैंकरलाई बोलाएर छलफल गरेको बताए । 

मिश्रले भने, ‘अहिले बैंकहरुले १०० प्रतिशत बण्ड जारी गर्न सक्नुहुन्छ । हालसम्म बैंकहरूले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको बन्ड जारी गरिसक्नुभएको छ । राष्ट्र बैंकले ५३८ बण्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । रिभिनिङ ५०८ अर्बको क्षमता बैंकहरुसँग छ । त्यो बण्ड जारी गर्न सकियो भने जलविद्युत, सहरी विकासलगायत ठूला औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन सक्छौं । पिपिए खुलेपछि लगानी कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता केन्द्रिय बैंकलाई छ । सरकारले पिपिए खुलाएपछि मैले नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा अन्य बैंकरलाई बोलाएर छलफल गरेको थिएँ । थप लगानीका लागि बाहिरबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था खुलाइएको छ । सजिलैसँग पस्न र बस्न देऊ भन्ने नीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने नीति राष्ट्र बैंकको हो । सजिलैसँग पस्न दिने विदेशी ऋण विनियमावली बनाएर खुला गरी स्वीकृति लिन नआउनुपर्ने व्यवस्था छ ।’ 

उनले थपे, ‘अहिले बैंकहरुमा तरलता चाप छ भनिरहनुभएको छ । बैंकहरुमा तरलताको चाप छैन् । ऋण लगानीमा केही अपm्ठ्यारो मात्रै हो । बारम्बार तरलता चाप छ भनिरह्यौं भने विदशी मुलुकमा नराम्रो प्रभाव पर्न जान्छ । हेजिङको विषय उठेन भने पूर्वाधार विकासको लगानी अधुरो रहन्छ । अहिले नेपाल सरकारको बजेट र राष्ट्र बैंकको नीतिमा हेजिङ शब्द लेखिएको हुन्छ । तर डुएबल भएको छैन ।’

मिश्रले ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्माणमा हेजिङको विषय उठेन भने पूर्वाधार विकासको लगानी अधुरो रहने बताए । उनले अहिले नेपाल सरकारको बजेट र राष्ट्र बैंकको नीतिमा हेजिङ शब्द लेखिने गरेको बताए । हेजिङ विनियमावली जारी भइसकेकाले पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि केन्द्रिय बैंक तयार रहेको बताए । 

त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले सरकारका तीन वटा बैंकले पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक लगानी ल्याएर तत्काल सहयोग गर्नसक्ने बताए । उनले सरकारी बैंक भएकाले बैंक ग्यारेन्टी सरकार बस्ने र कन्ट्रिरेटिङ पनि गर्नु नपर्ने बताए । 

उपाध्यायले विदेशी लगानी ल्याउनको लागि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मात्रै जिम्मेवारी नभएको बताए । उनले विदेशी लगानी ल्याउनको लागि बैंक व्यवस्थापनको पनि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।