अवान्छित व्यापारीलाई ठिंगुर्याऊ

Advertisement

कृष्णहरि बास्कोटा
नेपालीको महान् चाडपर्व दशैं, तिहार, छड लगायतका पर्वहरु नजिकिदै छन् । यस्ता अवसरमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने, कालोबजारी गर्ने, गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्ने, तौल घटाएर बिक्री गर्ने, नक्कली वस्तु एवं सडेगलेका मालसामान बिक्री गर्ने अवान्छित तत्वहरु सल्बलाउँछन् । यसबाट आम जनताको धनको क्षति हुने मात्रै होईन, स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ । यसर्थ, यस समयमा उपभोक्ता हित, वाणिज्य एवं आपूर्ति विभागले सबै सरोकारवाला निकायलाई समेटी बजार अनुगमनलाई असोज १ गतेदेखि विशेष अनुगनका साथ संचालनमा ल्याउनु पर्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाः
नेपालको वर्तमान संबिधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरिएको छ जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । साथै, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । मुलुकका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवहरु, महानिर्देशकहरु लगायतका उच्च पदाधिकारीहरुले यसलाई फल्स होपका रुपमा विकशित हुन दिनुहुँदैन । यथार्थमा, जनताका संबैधानिक मौलिक हक नै कार्यान्वयन गराउन नसक्ने सरकार निकम्मा सावित त हुन्छ नै आम जनतामा संविधान नै कागजको खोस्टोमा परिणत हुन् जान्छ । यसर्थ, जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई खवरदारी गर्न चाहान्छु, थौरै भए पनि आप्mनो लाज राखेर राजनैतिक र प्रशासनिक उच्च पदमा बस्नु होला । 

Advertisement

कानूनी रामराज्यः
नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले आम उपभोक्तामा वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्प्रधात्मक मूल्यमा छनौटको अधिकार, वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयता लगायतमा सुसूचित हुने अधिकार, वस्तुका बिषयमा जानकारी पाउने (लेबल टाँस हुनुपर्ने) अधिकार र हानी पुर्याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट सुरक्षित हुने अधिकार दिएको छ । 

यस अतिरिक्त, अनुचित व्यापारिक कार्यविरुद्ध कानूनी उपचारको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, सुनुवाईको अधिकार र उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार उपलव्ध छ । यसर्थ, यी अधिकार हात्तीको देखाउने दातसरह हुनुहुँदैन जसका कारण जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरुले यसको हुबहु कार्यान्वयन गरी रामराज्यप्रति उन्मुख रहनुपर्छ ।

Advertisement

विभागको अहम भूमिकाः
नेपालमा बजार अनुगमनको जिम्मेवारीसहित उपभोक्ता हित, वाणिज्य एबं आपूर्ति विभाग स्थापना भएको छ । यस विभागलाई कति कानूनी अधिकार छ, यससँग कति जनशक्ति छन् ? कति बजेट छ ? यी कुनै पनि कुराको हिसाब नगरी आम उपभोक्ताले बजारमा कुनै गडबडी भएमा यो विभागबाट राहत र न्याय पाईन्छ भन्ने बुझेका छन् । 

२०५५ सालदेखि करिब ४ वर्ष यही पंक्तिकार यस विभागको महानिर्देशक हुँदा यो विभाग नेपालकै विख्यात सरकारी निकाय कहलिएको थियो । नेपालमा अवान्छित व्यापार र उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई छिनका छिन ठेगान लगाउनसक्ने तागत यस विभागसँग छ । अवान्छित व्यापारिक कारोवार गर्नेलाई निजी क्षेत्रको प्रबर्द्धन गरिरहनुपर्छ भन्ने कथित आवरण वा मान्यताबाट माथि उठ्ने बित्तिकै यो विभाग आम उपभोक्तालाई ठग्नेविरुद्ध जाईलाग्न कानूनीरुपमा बलियो छ । 

दण्डको व्यवस्थाः
विशेषगरी, उपभोक्ता हित, वाणिज्य एवं आपूर्ति विभागले उपयोग गर्ने गरी निर्मित वर्तमान उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम अधिकृतस्तरको निरीक्षण अधिकृतले नै अनुगमनकै क्रममा रु तीन लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । कुनै व्यापारिक परिसरमा सिलबन्दी गर्न सक्छ । कुनै वस्तुको ओसारपसारमा बन्देज लगाउन पाउँछ ।

यस अतिरिक्त, अवान्छित व्यापारिक कार्य गर्नेलाई विभागका महानिर्देशकले एकवर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्छन् । साथै, उपभोक्ता अदालतले व्यापारिक बैमानी गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र छ लाखसम्म दण्ड गर्न सक्छ । 

हेक्का राखौं, नेपालमा लगानी आकर्षण गर्न, उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न, निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउन, तिनलाई छुट दिन अनेक कानून छन् । ती कानूनका कार्यान्वयनकर्ता मन्त्रालय, विभागले व्यापारिक क्षेत्रको पक्षपोषण गरिरहेका पनि छन् र गर्नु पनि पर्छ । तर, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, आम जनताको हितमा जारी भएकाले यस ऐनलाई निर्ममरुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यदि, यस कानूनको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी पाएका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र अधिकृतहरुमा पनि निजी क्षेत्रकै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मोह छ भने तिनले सरुवा माग्नु पर्छ । अन्यथा, अवान्छित व्यापारिक कारोवार गर्नेलाई डण्डा बर्साउन किमार्थ हिचकिचाउनुहुँदैन । 

अवान्छित व्यापारिक कार्य:
बजारमा फलामको टुक्रा निस्किएका ढक, चुम्बक टास्सिएका तराजु, कुच्चिएका र प्वाल परेका तरल बस्तु मापन गर्ने भाडा, क्यालिब्रेसन नगरिएका ढक, तराजू र लिटर मापन गर्ने यन्त्रको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ ।

खसीको मासु भनेर बोकाको मासु, बाख्रीको मासु, भेंडा र च्याग्राको मासु बेचिएको छ । यस्तै, रांगाको मासु भनेर भैंसीको मासु बेच्ने, बधशालाको सट्टा बागमती, बिष्णुमती लगायतको खोलामा र बगेको ढलको पानीले सफा गरेर जनावर काट्ने गरिएको छ । सढेका मासु पनि बिक्री भएका छन् ।

जथाभावी औषधि छरिएका बिषादीयुक्त र सडेगलेका तरकारी एवं फलपूmल बिक्री भइरहेको छ । मरिचमा सुकेको मेवाको गेडा मिसाउने, गहुँको पीठोमा मकैको पीठो मिसाउने, पोखरेली मसिनो चामलमा सोना मसिनो सस्तो चामल मिसाउने गरिन्छ ।

परवर र केराउलाई हरियो रङ्गमा डुबाउने र केरा र आँपलाई अखाद्य पाउडर राखी पकाउने गरिन्छ । पाउरोटीलाई हाइड्रो राखी फुलाउने, मिठाइमा चिनीको सट्टा स्याकरिन राख्ने, ठण्डा वरफमा दूधको सट्टा इनामेल राख्ने, मासकोे दाललाई कालो रङ्गले रङ्गाउने, चियापत्तिमा रङ्ग वा प्रयोग भइसकेको चियापत्ती राख्ने गरिन्छ ।

बजारमा गाई भैंसीको ध्यूमा वनस्पती ध्यू, च्युरीको ध्यू, आलु, पिंडालु     मिसाउने गरिन्छ । बेसारमा पीठो वा रङ्ग (मेटानिल) मिसाउने, धुलो मसलामा सस्तो मसलाको अंश बढी राख्ने, दालमोठमा खेसरीको दाल मिसाउने प्रचलन छ ।
क्वाटीमा नविकेका र किरा परेका गेडागुडी मिसाउने, नबिकेका तथा कुहिएका मिठाईलाई धुलोपिठो बनाएर गुदपाक र पुष्टकारी जस्ता परिकार बनाउने गरिन्छ ।

सारा पसलभरि म्याद गुज्रेका सामग्री बिक्री भइरहेका छन् । आम पसलेले मूल्यसूची राखेका छैनन् । सामानको प्याकेजिङमा लेवल र एमआरपी छैन् । मनखुसी मूल्य बढाउने कुरा सामान्य नै भएको छ । औषधि पसलले जथाभावी औषधि बेचिरहेका छन् । मदिरा पसललेले केटाकाटीलाई पनि मदिरा बिक्री गरेका छन् । आम पसलमा मदिरा र सुर्ति एकै ठाउँमा मिसाएर कारोवार भइरहेको छ । पसलैपिच्छै एउटै ब्राण्ड र तौंलको बस्तु पनि फरक फरक मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ ।    

कोट र सारीको भाउ सिजन अनुसार दोव्वर तेव्वर हुने गरेको छ । जुत्ता लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य मनपरी छ । सेवा व्यवसाय पनि चौपट छ । धारामा पानी नआए पनि मासिक शुल्क बुझाउनु पर्छ । फोनमा कुराकानी हुन नसके पनि व्यालेन्स काटिन्छ । राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, वैदेशिक रोजगारी विभाग लगायतमा हुने लाइनको सास्ती गरिसाध्य छैन् । यी तमाम बजारका अवान्छित कार्य नियन्त्रण गर्नु आजको माग हो । 

आगामी गोरेटोः
सबैतिर सोभ्mयाएर यो आलेख पनि सार्थक हुँदैन । यसर्थ, आजलाई उपभोक्ता हित, वाणिज्य एवं आपूर्ति विभागतिरै फर्किन चाहन्छु । यस विभागले तत्कालै औषधि व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौंल विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र पालिकाहरुलाई एकीकृत गरी सतहत्तरै जिल्ला र ७५३ पालिकामा यस चाप पर्वको अबधिमा विशेष अधिकारसम्पन्न दु्रत बजार अनुगमन टोली खटाई गलत हर्कत गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गरी आम जनतालाई अवान्छित व्यापारिक कार्यबाट जोगाउन सार्बजनिक आव्हान गर्दछु । 

यसका लागि तमाम् उपभोक्ता अधिकारकर्मी सत्कार्यका लागि विभागसँग हातमा हात र काँधमा काँध मिलाउन तयार छन् । जिम्मेवार पदाधिकारीले दह्रोसँग खुट्टा टेक्ने बित्तिकै आम जनताको चाडपर्वमा खुसी छाउने छ । सबैमा दशै, तिहार र छडपर्व लगायतको एडभान्स शुभकामना । 

०००

Advertisement