द्रुतमार्गको खोकना–बुङमती खण्डमा विवाद जटिल बन्यो, केन्द्रिय तहबाट हेरियोसः सेना

Advertisement

काठमाडौं । नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराइ द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको खोकना–बुङमती खण्डमा स्थानीय विवादको विषय जटिल बनेको भन्दै केन्द्रिय तहबाट समस्या समाधानको पहल गरिनुपर्ने बताएको छ । 

शुक्रवार सेनाको जंगीअड्डामा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी गराएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले खोकना–बुङमती खण्डको स्थानीय विवादको निकास सम्बन्धमा हालसम्म भएका विभिन्न प्रयासहरुका बाबजुद ठोस निकास ननिस्किएको बताए । 

Advertisement

उनले द्रतमार्ग निर्माणमा बाधा भएको बताए । पोखरेलले प्रक्रियागत जटिलता फुकाउन अन्तरमन्त्रालय सहजीकरणको आवश्यकता देखिएको बताउँदै यस बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग बसेर अर्को हप्ताबाट छलफल अघि बढाउने बताए । 

पोखरेलले  चालु आर्थिक वर्षमा माइलस्टोन तय गरिएअनुरुप आगामी फागुनसम्ममा खोकना विवाद समाधान गरी त्यस खण्डको अधिग्रहण हुन बाँकी ४०१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनले फागुनसम्ममा जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान नभए व्यवस्थापनमा बाधा पर्न गई निर्माण कार्य प्रभावित हुन जाने बताए । 

पोखरेलले रुख कटान तथा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी प्रक्रियागत जटिलता कायम हुनुले पनि निर्माण कार्यलाई प्रभावित बनाएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रो चुनौती खोकना–बुङमती खण्डको स्थानीय विवादको निकास सम्बन्धमा हालसम्म भएका विभिन्न प्रयासहरुका बाबजुद ठोस निकास हुन नसकेको हुँदा विवाद समाधान गरी निकासको लागि केन्द्रिय तहबाट पहल गरिनुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग बसेर अर्को हप्ताबाट छलफल अघि बढाउने कुरा भएको छ ।’ 

पोखरेलले आयोजनाको दु्रतमार्ग इलाकामा हालसम्म कुल छपान भएको ३८ हजार ६६४ वटा रुखमध्ये २७ हजार ३७० वटा रुखहरु कटान भएको बताए । उनले छपानमा परेको तर कटान हुन बाँकी रहेको ११ हजार २९४ रुखहरुलाई आवश्यक्ताअनुसार कटान गर्ने जानकारी दिए । 

कुल छपान भएको रुखहरुको सन्दर्भमा ६ लाख ७५ हजार १७५ बिरुवाहरु रोप्ने योजना मुताविक चरणवद्ध रुपमा वृक्षारोपण कार्य भइरहेको बताउँदै पोखरेलले गत आर्थिक वर्षसम्ममा विभिन्न प्रजातीका रुखहरु एवं फलफूलका बिरुवाहरु गरी ४ लाख २ हजार ८२३ बिरुवाहरु विभिन्न स्थानमा रोप्ने कार्य सम्पन्न भएको बताए । 

उनले द्रुतमार्ग आयोजनाको लागि पूर्व सूचना मुताविक हालसम्म ४०१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरे । पोखरेलले आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ७ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएको र १७.१७ प्रतिशत थप कार्य प्रगति हासिल हुने लक्ष्य रहेको बताए । 

सो लक्ष्य प्राप्ति गरेको खण्डमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ३८.३५ प्रतिशत प्रगति हुने उनले बताए । पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट ३० अर्ब ७ करोड ८६ लाखमध्ये पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख र चालुतर्फ ७ करोड ८९ लाख रहेको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षको भाद्र महिनासम्मको वित्तिय प्रगति विवरण कुल वित्तिय खर्च ७८ करोड २२ लाख २४ हजार १६६ रहेको बताए । 

खोकना जग्गा विवाद फागुनसम्म सक्ने, अन्य स्थानको थप जग्गा अधिग्रहण चैत्र र वृक्षारोपण कार्य असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । पोखरेलले आयोजनाको ११ वटा ठेक्का प्याकेजमध्ये हालसम्म सुरुङखण्ड, सडक तथा पुल खण्ड गरी ५ वटा प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसकेको बताए । 

उनले यसै चालु आर्थिक वर्षमा बाँकी ६ वटा प्याकेजको समेत ठेक्का व्यवस्थापन गरी पारदर्शी एवं गुणस्तरीय ढंगले सम्पूर्ण कार्य एकसाथ सञ्चालन गर्ने र निर्धारित समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना रहेको बताए । पोखरेलले द्रुतमार्गको लम्बाई ७२.५ किलोमिटर रहेको र ४ लेनको सडक, चौडाई पहाडी भूभागमा २५ मिटर र तराई भूभागमा २७ मिटर, विशेष प्रकृतिको पुल १६ वटा, अन्य पुल ७१ वटा हुने बताए । 

उनले द्रुतमार्गमा ३ वटा ट्रनेल, दुई ठाउँमा विश्रामस्थल हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ । पोखरेलले गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लागि ८ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख विनियोजन भइ वार्षिक कार्यक्रम तय भएकोमा चालुतर्फ ८ करोड ७५ लाख र पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ८४ करोड ४ लाख रहेको थियो । 

जसअनुरुप वार्षिक लक्ष्यको अनुपातमा भौतिक प्रगति ९९.८९ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ९९.६१ प्रतिशत रहेको सेनाले जनाएको छ । सेनाका अनुसार नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण हुनुपूर्व आयोजनाको कुल खर्च ३ अर्ब ६७ करोड १३ लाख रहेअनुरुप एवं आयोजनाको गत आर्थिक वर्षसम्मको कुल वित्तिय खर्च ३४ अर्ब २९ करोड समेत गरी आयोजनामा हालसम्म कुल ३७ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रकम बजेट खर्च भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७३–७४ बाट नेपाली सेनाको जिम्मेवारी अन्तर्गत काठमाडौं–तराईस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । २०७६ भदौ १ गते आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत भइ आयोजनाको निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिना निर्धारण भएकोमा २०८१ मंसिरसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखि निर्माण कार्यलाई तीब्रताका साथ अघि बढाइएका सेनाले जनाएको छ ।

Advertisement

Advertisement