सर्वोच्चले अनुपयुक्त भनेको निजगढमा विज्ञ समूहले उपयुक्त ठहर्यायो, प्रतिवेदन देउवालाई

काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले प्रतिवेदन तयार गरी आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । 

वीरेन्द्रबहादुर देउजाको नेतृत्वमा बनाइएको समितिले आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उक्त प्रतिवेदन देउवालाई बुझाएको हो । त्यस क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिए । 

तर अघि बढिसकेको विमानस्थल निर्माणको काम रोक्न नहुने भन्दै अर्को पक्षबाट आवाज उठेपछि सरकारले आयोजनासम्वन्धमा वातावरणीय पक्षमा कम क्षति हुने गरी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गत साउन २६ गते समिति बनाएको थियो । 

नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्नसक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको विज्ञ समूहको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदी बीचको करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भित्रको करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त रहेको छ । 

रुख कटानी तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पूरै त्याग्नुपर्ने सुझाव विज्ञ समूहले दिएको छ । 

करिब ९ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी जम्मा करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमात्र विमानस्थल निर्माणको लागि उपयोग गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा भएका रुखको संरक्षण लगायत नदी कटान रोकथाम तथा अन्य आवश्यक संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने  र पहिलो चरणमा करिव १५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रुख कटानी गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोश्रो चरण सुरु नभएसम्म रुख कटान नगर्न सुझाव दिइएको छ ।

वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने गरी सोको कानुनी विधि र प्रक्रिया पुरा गरी आवश्यक स्वीकृती प्राप्त गरी विमानस्थल निर्माण कार्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

वातावरण र विकासलाई सरकारले समुचित सन्तुलन तथा व्यवस्थापन गर्दै जान सक्ने अन्तराष्ट्रिय कानुन एवं सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेत रहेकोले देश विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानले सरकारलाई संवैधानिक दायित्व दिएको प्रतिवेदनमा स्मरण गरिएको छ ।

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकालागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी प्रभावित सरोकारवालाहरुलाई कानूनबमोजिमको मुआव्जा, क्षतिपुर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्नु विज्ञ समुहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र हात्तीको प्रमुख जैविक मार्ग रहेको तर केहि हात्तीहरु निर्माणस्थलको नजिकै विचरण गर्न आउने क्षेत्र निर्माणस्थलभन्दा बाहिर रहेकोले सो क्षेत्र समेत सरकारले संरक्षण गर्न सक्ने साथै चराचुरुङ्गीहरुको हकमा लामो दूरीका अन्तराष्ट्रिय बसाई–सराई गर्ने तथा हवाई दुर्घटनाका कारक हुन सक्ने ठुला प्रजातिका चराहरु (हाँस, चिल, गिद्ध)को मार्ग निर्माणस्थल नजिक नदेखिएको साथै नेपालका संकटापन्न गिद्धहरुको उपस्थिति पनि सो क्षेत्रमा न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पूर्णक्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा संचालन भएपछि नेपालको हवाई आकाशमाथिबाट उडने गरी प्रस्तावित हिमालय – २ रुट (काठमाडौं– गुवाहाटी – कुनमिङ) र एल– ६२६ (काठमाडौं– महेन्द्रनगर दिल्ली) लाई दुई तर्फी गर्न सकिने र यसबाट युरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुसम्म आउने जाने दुई तर्फी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरुको दूरी, समय र ईन्धन खपत उल्लेखनीय रुपमा घट्न जाने र ईन्धनको बचतबाट कार्बन उर्सजन कम हुन जाने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जति ढिला भयो, उति महँगो र जटिल हुँदै जाने र नेपालको विकासको प्रतिफल ढिलो हुँदै जाने हुँदा विशेष अधिकार सम्पन्न विकास संस्था गठन गरी यसलाई समयबद्ध तबरले छिटो निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समेत विज्ञ समूहले दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । निर्धारित समयमै विज्ञ समूहले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएकोमा उनले धन्यवाद दिए । 

मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदन अनुसार काम अघि बढाउने बताए । पूर्ण क्षमताको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गरिने उनको भनाइ छ । 

विज्ञ समूहमा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, विकास योजना विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य, शहरी विकास विज्ञ प्राडा संगीता सिंह, वन्यजन्तु तथा वातावरण विज्ञ प्राडा प्रेमबहादुर बुढा, वनस्पती तथा वातावरण विज्ञ प्राडा सुरेशकुमार घिमिरे, समाजशास्त्री डा लछी सिंह, वरिष्ठ पाइलट कृष्णविक्रम पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाईरुट विज्ञ महेशकुमार बस्नेत सदस्य थिए ।