चुनावमा मुखमा १५ सय मेगावाटका आरओआर आयोजनाहरुको पीपीए किन खोल्दैछ प्राधिकरण ?

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चुनावको मुखमा १५ सय मेगावाट क्षमता बराबरको आरओआर आयोजनाहरुको बिद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुल्ने तयारी गरेको छ । 

उर्जा उत्पादकहरुले लामो समयदेखि आरओआर आयोजनाहरुको पीपीए खोल्न आग्रह गर्दै आए पनि आनाकानी गर्दै आएको प्राधिकरणले संसदीय चुनावको मुखमा यस्ता आयोजनाहरुको पीपीए खोल्ने तयारीलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । 

Advertisement

उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका प्रतिनिधिसँगको आइतबारको भेटघाटमा पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस्ता आयोजनाहरुको पीपीए खोल्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश भइसकेको स्वीकार गरेका थिए । आरओआरमा पीपीए गर्दा उर्जा उत्पादकहरुलाई बिद्युत बिक्रीमा पनि बढी फाइदा हुने र लाइसेन्स खरीद बिक्री गर्दा पनि राम्रो डिल गर्न पाइने भएकाले उनीहरु यसमा आकर्षित हुने गरेका हुन् । 
 
प्राधिकरणले केही दिनभित्रै १५ सय मेगावाट क्षमता बराबरको आरओआर आयोजनाहरुको पीपीए खुल्न लागेको हो । चुनावकै मुखमा यस्तो विवादास्पद निर्णय किन गर्न लागियो ? भन्ने कुराले प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले अहिले आशंका गर्न थालेका छन् । 

संभवतः प्राधिकरणको आउँदो सञ्चालक समिति बैठकबाट यससम्वन्धी निर्णय हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई आउँदो मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ बाट माओवादी केन्द्रले चुनाव लगाउने तयारी गरेकाले पनि यो निर्णय चाँडै गर्न लागिएको हो । 

Advertisement

अब खुल्ने आरओआरको पीपीए क्यु ४० मै डिजाइन हुने गरी खोल्न लागिएको छ । कसैलाई पछि क्यु २५ मा जान ईच्छा भए जान सकिने प्राबधान राखिने छ । आरओआर आयोजनामा अनुमति दिने क्रममा यसअघि पनि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै विरोध भएको थियो । 

जलबिद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा विद्युत खरीद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७९ ले आरओआर आयोजनाको पीपीए खुल्ला गरे पनि बिगत साढे तीन बर्षदेखि प्राधिकरणले यसमा आनाकानी गर्दै आएर चुनावको ठिक्क मुखमा पीपीए अघि बढाउन लागेको हो । 

चुनावको मुखमा पीपीए गर्दा सत्तारुढ दलहरुलाई पनि चुनाव खर्चको व्यवस्था हुने, ठूलो प्याकेजमा काम हुने भएकाले पनि उर्जा उत्पादकहरुले बुझाउने कमिशन दरमा पनि कमी हुने भएकाले चुनावको समय छानिएको देखिन्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारवाही अघि बढाउने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्लो समयमा राजनीतिक कारणले गर्दा निष्क्रिय जस्तो अवस्थामा छ ।