दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा कृषि क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि समेट्नुपर्ने कुराहरु

पदम भण्डारी
सरकारले आगामी २०७९ मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र र सात प्रदेशका ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुनेछ । चुनावको मिति टुंगो लागेपछि राजनीतिक दलहरु र केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको ध्यान चुनावतिर केन्द्रित छ । अबको चुनावमा नातागोता र राजनीतिक दलहरुको आस्थाका आधारमाभन्दा एजेण्डाका आधारमा मत दिनुपर्छ भन्नेहरुको जमात बढिरहेको छ । यसपल्ट मतदाताहरुले चुनावी एजेण्डा के हो रु भनेर पक्कै पनि उम्मेदवारहरुलाई सोध्नेछन् । यो अवस्थामा चुनावी मैदानमा खडा भएका उम्मेदवारहरुले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा के के कुराहरु उल्लेख गर्नुपर्छ रु भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ । 

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने अल्पकालीन कार्यक्रमहरुः

त्यस्तै कृषि मजदुरहरुलाई राहत स्वरुप सरकारबाट आर्थिक सहयोग वापत नगद स्थानान्तरण ९क्यास ट्रान्सफर० राहत वितरण गर्ने, कृषि व्यवसाय संचालन गरिरहेका उद्योगहरुलाई विद्युत महसुल लगायत सेवा सुविधामा लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्ने, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको पहिचान र पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने, कृषिजन्य उत्पादनलाई बन्दाबन्दिको अवस्थामा पनि बजारसम्म पुर्याउने काममा अवरोध नहुने सुनिश्चित गर्ने,  

कृषिमा गरेको लगानी रकमको बैंकको ब्याजदरमा कटौति गर्ने, रासायनिक मल, कृषि औजार, उन्नत जातको बिउमा अनुदानको व्यबस्था गर्ने, कृषकको मनोवल बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उत्पादित बस्तुको लागतका आधारमा बजार मूल्य निर्धारण गरि कृषकले आफ्नो उत्पादन बिक्रि गर्न पाउने वातावरण मिलाउने, बिचौलियालाई नियमन गर्ने, ब्यवस्थापन गर्ने, करको दायरामा ल्याउने, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूका लागि राहतको कार्यक्रम, स्थानीय उत्पादनहरू मकै, कोदो र फापर राहत प्याकेज वितरण, औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई सम्बन्धित कम्पनीले एक महिनाको तलब उपलब्ध गराउने, उत्पादन गरेको सामान उपभोक्तासमक्ष पुर्याउनका लागि होम डेलिभरीको व्यवस्था गर्ने, रैथाने बाली वस्तुको कोशेलीघर सञ्चालन गर्ने, अभीयानमुखी मिसन कार्यक्रम सञ्चालन, एक स्थानीम तह, एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन, कृषि यन्त्र मर्मत तालिम, कृषिजन्य वस्तु बिक्री गर्ने आउटलेट स्थापना एवं श्रमिकलाई कृषि तालिमको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमहरु समेट्नुपर्छ ।  

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने दिर्घकालिन कार्यक्रमहरुः
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने दिर्घकालिन कार्यक्रमहरुमा “जहाँ खेती, त्यहाँ सिंचाई” को नारा सहित भूमिगत जलश्रोत वा ठूला साना नदीहरुबाट विद्युत तथा सोलार प्रविधि मार्फत लीफ्ट सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि योग्य टार तथा फाँटहरुमा सिंचाई सेवा उपलव्ध गराउने, “एक पालिका–वडा एक उत्पादन कार्य” स्थापना गर्ने, कृषि तथा जडीबुटीहरुको व्यापक खेती विस्तार गरि क्रमशः औद्योगिकीकरण तर्फ लैजानका लागि कृषि तथा जडीबुटी जोनको विकास गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली स्थापित गर्ने, प्रविधिमा आधारित विशेष कृषि उपज उत्पादन तथा प्रशोधन उद्यम गर्ने नीजि क्षेत्रलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, कृषि प्रसार सेवा सञ्चालन गर्न नीजि क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने र त्यसका लागि नीजि क्षेत्रलाई प्राविधिक राख्न अनुदानको व्यवस्था गर्ने, विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगको माध्यमबाट कृषहरुलाई प्राविधिक सल्लाह दिने, ताजा तरकारी, दुग्ध र फलफूल, जस्ता कृषि उपजहरु वितरण गर्न विद्युतीय माध्यमबाट वितरण गर्ने ९होम डेलिभरी० गर्ने उद्यमीहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने र यस्ता कम्पनीहरुको कर्मचारीलाई बीमाको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्ने, कृषि मेशिनरीहरुको सेवा भाडामा उपलब्ध गराउने ९कष्टम हायरिङ० उद्यम संचालन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने एवं भन्सार तथा करमा सुबिधा दिने, कृषि कर्जाको दायरा फराकिलो र कर्जा प्राप्तिको प्रकृया सरल बनाउने कार्यक्रमहरु समेट्नुपर्छ । 

त्यसैगरि गुणस्तरिय बीउ उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने, साना किसानहरुलाई उद्यमसंग जोडने खालका सामुहिक कृयाकलापहरु गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि वस्तु भण्डारण सुविधा विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने, खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषि योग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गर्ने, ब्यवसायिक कृषिको लागि जग्गा एकिकरण गर्न करारमा लिने दिने वा सरकारी जमिनलाई भाडामा दिने ब्यवस्था मिलाउने, भूमिको भरपूर्ण उपयोग गर्न भूमि बैकको व्यवस्था गर्ने, कृषि क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको लगानी बढाउन जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान गरि सहयोगका कार्यक्रमहरु तय गर्ने, स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं अभियान सञ्चालन गर्ने, कृषि योग्यभूमिको नियमित माटो परिक्षण गर्दे, प्रांगारिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणमा जोड दिने, बजारीकरणका लागि कृषिलाई सहकारीसँग आबद्ध, कोल्ड स्टोर तथा चिस्यान केन्द्रको स्थापना, बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु समेट्नुपर्छ । 

त्यसैगरि घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, कृषि तथा पशुपालन बिमा कार्यक्रम, सूचना तथा प्रविधिको माध्यमबाट बजार व्यवस्थापन, कृषि ढुवानी सेवा तथा कृषि एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था, उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापन मिलाउन छिमेकी स्थानीय तह तथा प्रदेश र संघिय सरकारसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, लागत मूल्यको आधारमा कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुहरु बजारिकरण गर्ने, कृषि कार्यको व्यवसायिक, यान्त्रिकरण र आधुनिकरण गरि रोजगारी सृजना गर्ने, सहकारीरसामुदायिक तथा नीजि क्षेत्रसगँ सहकार्य गर्ने, थोरै लगानीबाट धेरै उत्पादन हुने खेति गरि उत्पादकत्व बढाउने, कृषिको प्राविधिक अध्ययनका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, उत्पादित लागतको आधारमा बीमा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक बिकास कार्यक्रम, एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, कृषिको उत्पादन तथा बजार जोखिम कम गर्न मोवाइल एप्स मार्फत बिउ, मल , मुल्य सम्वन्धी जानकारी दिने, बाँझो रहेको जमिन कृषि कार्यमा उपयोग गर्न तथा टुक्रिएको जमिनहरुको चक्लाबन्दि गरि व्यावसायिक कृषि कार्यमा प्रयोग गर्नका लागि भूमि बैंक स्थापना गर्ने, जग्गाधनी वा खेती गर्न चाहने कृषक बीच सरकारी मध्यस्थतामा जग्गा बाँझो नराख्ने र बिदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई कृषि ब्यवसायमा संलग्न गराउने, कृषि उपजको बजारीकरण गर्न स्थानीय तहमा बजार पुर्वाधार निमार्ण गर्ने, थोक बजार निमार्ण गर्नको लागि स्थानीय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण गर्नका साथै कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकि खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम समेट्नुपर्छ । 

त्यसैगरि नगद अनदुानलाई क्रमशस् घटाउँदै लगि कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषिमा सुलभ कर्जा र बीमाको सहज पहूँचका लागि बीमा कम्पनी, बैंक, वित्तिय संस्थाहरुसंग साझेदारीमा सबै कृषकका लागि सुलभ कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका प्राविधिक युवाहरुलाई ब्यवसायिक फर्म स्थापना गर्न सहयोग गर्ने, पकेट क्षेत्र विशेष अर्गानिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक ब्यवस्था – निजी क्षेत्रबाट सेवा प्रवाह, बीमा स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षा सहितको कृषि कर्मी रोजगार कार्यक्रम, प्रतिफलमा ९उत्पादनमा० आधारित प्रोत्साहन अनदुान कार्यक्रम, आफ्नो ठाउँको उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरि बजारिकरण गर्ने, नेपाली उत्पादन किनौं, नेपाल बनाऔं अभियान सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रबाट कृषि उत्पादन बढाउने कामहरु गर्ने, तराईतिर नदी किनारामा बगर खेती गर्ने, पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्युनिकरण गर्ने, स्थानीय निकायको सहकार्यमा कृषिमा काम गर्ने सहकारी, किसान, कृषि कम्पनी, गैरसरकारी संघसंस्थालाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरि उत्पादनशिल काममा लगाउने, स्वदेशमै बीउको उत्पादन गर्ने, किसानसँग मिलेर उत्पादनमा लाग्ने र बीउ बैंक स्थापना गर्ने साथै प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न अभियानका रुपमा अगाडि बढाउने । 

नीतिगत सवालहरुमा दुध तथा दूग्धजन्य पदार्थमा खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण बिभाग र त्यस अन्तर्गतका निकायहरुबाट दुध उत्पादन र यसको कार्यान्वयन ९उत्पादन प्रोटोकल, दर्ता–इजाजतपत्र, निगरानी सहित० र गुण नियन्त्रणको मानक तयार गर्ने, मेशीनरी र उपकरणहरू निर्माण गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरूका लागि असंगत आयात कर वातानुकुलित भ्यानहरु ९चिलिङ भ्यान० सुविधाको लागि नीति तयार पार्ने कार्यक्रम समेट्नुपर्छ ।

तरकारी अंतर्गत तरकारी र सम्बन्धित फसल प्रशोधनमा नयाँ प्रविधिको विकास, र नयाँ प्रविधि हस्तान्तरणमा विशेष उत्पादन प्रोटोकोलको विकास मकै बालीमा बालीको गुणस्तर कायम राख्न भण्डारण–गोदाम सुविधाको लागि प्रोटोकल तयार, गोदाम रसीद९आधारित वित्तपोषणको नीति निर्माण, अलैंची अंतर्गत विभिन्न सम्भावित निर्यात बजारहरूमा सामूहिक ट्रेडमार्कको पंजीकरण, अलैंची आयात गर्ने देशहरू जस्तै बंगलादेश, मध्य पूर्वका देशहरुमा दुबै सरकारहरुबीचको सम्बाद र दूतावासहरुमार्फत र संघीय तह ९मन्त्रालयस्तर० द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौताको प्रवर्द्धन, घरेलु बजारमा अलैंचीका प्रशोधित उत्पादहरूको बजार माग अनुसन्धान प्रचार प्रसार कार्यक्रमहरु समेट्नुपर्छ ।

कृषि एवं गैर९कृषि सेवा अंतर्गत रेजिष्ट्रेसन, कर, वित्तिय, गुणस्तरिय सेवा, वाणिज्य सेवाको लागि वकालत र प्रमाणमा आधारित नीति संवाद दिशानिर्देश–प्रक्रियाहरुको थालनी, स्थानीयस्तरका सरकार, उद्योग वाणिज्य संघ र साना उद्योगमा सहयोग गर्ने निकायहरुबीच नयाँ ब्यवसाय शुरु गर्न संवाद मञ्च स्थापना गर्ने, न्युनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक–निजी–सहकारी, कृषि बजार पूर्वाधार सम्बन्धित नीति नियम तर्जुमा,  कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना ब्यवसाय प्रवर्द्धन– अन्तरदेशीय व्ययसाय प्रवर्द्धनका लागि छलफल तथा सम्बाद, प्रदेश स्तरमा औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति जस्ता नीतिगत सवालहरुलाई पनि सम्बोधन हुनेगरि कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।   

चुनावका बेला भोट माग्दा दिएका आश्वासन र तुरुन्त देखिने कामहरूमा कृषिको बजेट खर्च नगरेर अल्पकालिन र दिर्घकालिन कार्यक्रमहरु तय गरेर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु, कृषि प्राविधिकहरु र सम्पूर्ण जनतामा काम गर्ने उत्प्रेरणा हुनुपर्छ । योजना बनाउँदा कार्यक्रमको लेखाजोखा गरेरमात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, विकास बाँड्ने चलन हुनुहुँदैन । जथाभावीरुपमा काम गर्दा कतै बजेट पुग्दै पुगेन, कतै बढी भएर खर्च गर्ने ठाउँ नै भएन र अन्यत्र खर्च हुन्छ । 

कृषि प्राविधिकहरु कृषि प्रसार सेवामा जानकार हुन्छन् । तिनीहरु योजनाविद होईनन् । पालिका तहमा खटिने धेरैजसो विषयविज्ञ पनि होईनन्, तिनीहरु जेनेरालिष्ट हुन । जनप्रतिनिधिहरुको अपेक्षा र प्राविधिकहरुको क्षमतामा तालमेल हुनुपर्छ  । जनतालाई दिनुपर्ने विशिष्टिकृत सेवा यो जनशक्तिले कति दिइरहेको छ  भन्ने चासोको विषय बनेको छ । कर्मचारी समायोजन पश्चात् अधिकांश पालिकाहरूमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन । केही पालिकाहरूमा कृषि र पशु सेवाका प्राविधिक जनशक्ति शून्य रहेको विद्यमान अवस्थामा कृषकको घरदैलोसम्मै आवश्यक प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्न धेरै नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहका कर्मचारीहरूबीच वृत्ति विकास देखि प्रोत्साहन प्राप्तिमा सुनिश्चितता हुनुपर्छ । जिल्ला तहमा प्रदेश मन्त्रालयका ईकाईहरु एवं प्रदेशले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुका कार्यालयहरु स्थापित भएकोले संघियताको मर्म अनुरुप स्थानीय तहलाई अवमूल्यन गरियो भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ । कामको प्रकृतिले गर्दा पनि यस किसिमको धारणाको विकास भएको हो । नेपालको संविधानको अनुसूचीहरूमा उल्लेख भएका तीनै तहका सरकारहरूका अधिकार अनुसार यस्ता खालका प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितता गर्ने कार्य प्रदेश र स्थानीय तहको हो तर त्यसको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारको प्रमुख भूमिका रहन्छ । यसमा तालमेल हुनुपर्छ । विशिष्टकृत सेवाको हकमा प्रदेश मातहतका जिल्लास्थित कार्यालयहरुबाट र अन्य आवश्यक सेवाहरू पालिकाहरूबाट नै प्रवाह हुने कुरामा आम जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । 

(कृषि बजार प्रणालीका जानकार लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफेसरको रुपमा समेत आवद्ध छन् ।)