एनजीओ–आईएनजीओको गुनासो– सरकारले हामीसँग समन्वय नै गरेन, सेवा प्रविधिमैत्री पनि भएन्

Advertisement

काठमाडौं । गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था (एनजीओ–आईएनजीओ)हरुले दिगो विकास र आवधिक लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारले आफूहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सेवा दिवसका अवसरमा एनजीओ–आईएनजीओका प्रतिनिधिहरुले सरकारले आफूहरुलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । 

उनीहरुले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्षेत्रगत रुपमा समस्या पहिचान गरी आवश्यकताका आधारमा परियोजना स्वीकृत गर्दा सम्मुन्नत विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने तर्क गर्दै परियोजना छनोट लगायतमा यथेष्ट अध्ययन नपुग्दा र एकै क्षेत्रमा कार्यक्रमको डुब्लिकेसन हुँदा आवश्यक क्षेत्रमा परियोजना पुग्न नसकेको बताए । 

Advertisement

सरकारले प्रविधिमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो समेत गर्दै एनजीओ–आईएनजीओहरुले प्रविधिमैत्री प्रणालीको विकास गर्नसके संस्थागत परियोजना स्वीकृत लगायतका प्रक्रियागत कार्य सम्पादन सहज हुने बताए । 

प्लान इन्टरनेशनलका सञ्चार प्रवन्धक श्रीराम केसीले सूचना र डिजिटलाइजेशन प्रक्रियाबाट संघसंस्थाहरुलाई नियमन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनसके काम गर्न सहज हुने बताए । उनले भने, ‘हामी बालबालिकाको अधिकार र बालिकाको समानताको प्रवद्र्धनको लागि काम गर्छ । हामी विभिन्न स्थानीय साझेदारदेखि लिएर राष्ट्रिय विज्ञ साझेदारहरुसँग मिलेर काम गर्छौं । हामी यसरी काम गर्दा ग्रामीण भेगसम्म नै पुगेर विपन्नहरुलाई साथमा लिएर काम गर्छौं । स्थानीय निकायसँग धेरै समन्वय गर्छौं । नेपालमा रहेको गैरसरकारी संस्थाहरुलाई नियमनकारी व्यवस्था गर्दा छिटो छरितो सेवाहरु ल्याउन सके कुनैपनि परियोजना राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनसक्छ । सूचना र डिजिटलाइजेशन प्रक्रियाबाट संघसंस्थाहरुलाई नियमन गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक छ । नीतिगत काम गर्न गाह्रो छैन् । तर, व्यवहारिक केही कठिनाइ छन् । प्रविधिमैत्री प्रणालीमा जाँदा सेवा छिटो छरितो हुने थियो ।’

Advertisement

इस्लामिक रिलिफ नेपालका कार्यक्रम सल्लाहकार लक्ष्मी जोशीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रले लिएका नीतिहरुको राष्ट्रियस्तरमा अध्ययन गरेर र प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रगत योजना छनोट गरी काम गर्नसके एनजीओ–आईएनजीओले गर्ने काम लक्षित वर्गमा पुग्ने बतायन् । उनले  भनिन्, ‘समाज कल्याण परिषद्ले विगतभन्दा अहिले परियोजना स्वीकृतिका कामहरु चाँडो गरेको छ । पहिला धेरै समय कुनुपर्दथ्यो । राष्ट्रले लिएका नीतिलाई राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन गरेर, प्राथमिकतामा राखेर काम भयो भने संघसंस्थाले गर्ने काम लक्षित वर्गमा पुग्छ । संघसंस्थाले सञ्चालन गर्ने परियोजनाको प्रभावकारीता बढी हुन्थ्यो । परिवर्तित परिस्थितिमा नीतिलाई वैज्ञानिक र समायोजन गर्नुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सञ्जाल (एआइएन)की अध्यक्ष काजल प्रधानले नीति नियम बनाउँदा सम्बन्धीत क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी बनाउन सके एनजीओ–आईएनजीओले समाज विकासमा गरेको लगानीको प्रभावकारी प्रतिफल प्राप्त हुने बताइन् । विकासको सवालमा सरकार र एनजीओ–आईएनजीओ मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । 

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका क्षेत्रीय संञ्चार व्यवस्थापक आभाष कर्माचार्यले एनजीओ–आईएनजीओलाई नेपालमा अवसर र चुनौती दुवै रहेको बताए । उनले नेपालमा क्षमता वृद्धिका लागि धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको र हरेक क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता बनाउनुपर्ने बताए । 

वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालका कार्यक्रम परिचालन निर्देशक अनुप राणा, शान्ति सेवा गृहका प्रवन्ध निर्देशक अप्सरा कार्कीलगायतले आफूले गरेका कामलाई सरकारले समन्वय र सहजीकरण नगरिदिएको गुनासो गरेका थिए । 

Advertisement