निक्षेप ब्याजदर घटे पनि समस्या छैन्, तर संस्थागत र व्यक्तिगत बराबरी हुनुपर्छः सीईओ पराजुली

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीणरमण पराजुलीले संस्थागत र व्यक्तिगत ब्याजदरमा भिन्नता हुँदा बीमा कम्पनीहरुलाई प्रभाव परेको बताएका छन् । कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो प्रभाव रोक्न व्याजदर अन्तर हटाएर एउटै बनाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका हुन् । 

पछिल्ला दिनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकको ब्याजदर धेरै भएको र १२–१३ प्रतिशत ब्याज खाएर बस्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँदै यसलाई घटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सीईओ पराजुलीले अर्थमन्त्रीले ब्याजदर घटाउने कुरा भन्दा पनि हाल कायम रहेको व्याजदर बिचको भिन्नता मेट्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । 

जीवन बीमक संघको तर्फबाट पनि हामीले सो कुरा उठाउँदै आएका छौं । ब्याजदरको परिवर्तनले बीमा कम्पनीलाई भन्दा पनि बीमितलाई धेरै असर पुर्याउँछ । कम्पनीहरुले थोरै थोरै रकम जम्मा गर्ने र थोरै थोरै रकम नै बीमितलाई बुझाउने हो । तर, यहाँ समस्या कहाँ पर्छ भने बीमितकै पैसा कम्पनीले जम्मा गर्छ र सोही पैसाको एकमुष्ट व्याज पाउने पनि बीमित नै हो । यसरी बैंकबाट दिने ब्याजदरको मार त बीमितलाई नै पर्न जाने देखिन्छ । 

बीमितले नै आफ्नो लगानीको प्रतिफल पाउनुपर्छ किनभने कम्पनीले बीमाशुल्क संकलन गर्दा पनि फेरि ९० प्रतिशत रकम बीमितलाई नै फर्किन्छ । यसरी हेर्दा त बीमाले बीमितकै पैसा राख्छ र प्रतिफल पाउँदा बीमितलाई नै दिन्छ । यो कुरा सम्बन्धित निकायले बुझे भने हामीलाई नीतिगत रुपमा त्यति धेरै फरक पार्दैन भन्ने मेरो धारणा हो । तर बीमितको हितलाई त सबैले ध्यानमा राख्नैपर्छ । 

एउटै लगानीको दुईथरी नियम ठिक भएन । हामी पनि खुद्रा रुपमा पैसा राख्ने जस्तै हौं । बीमा कम्पनी, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषहरु सबै रिटेलर नै हुन् । सोही कारण व्यवहारिकरुपमा अर्थतन्त्र चलायमान राख्न मद्दत पुग्ने र कसैलाई असर नपर्ने गरी राज्यले निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मलाई त ब्याजदर बढ्नु मात्रै ठूलो कुरा लाग्दैन् । बरु एउटा आकर्षक दर लामो समय तोक्न सक्नु पनि ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्छ । त्यस्तै, हामीलाई त सबै भन्दा ठूला कुरा भनेको व्यवसाय नै हो । अब व्यवसाय निकै कम छ भने त ब्याजले मात्र त कम्पनी अघि बढाउन सहज छैन् । व्यवसायको आकार निकै महत्वपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ । 

ब्याजदरमा ‘माइनस टू’ (दुई प्रतिशत कम) गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो । सबैले पाउने कुरा हामीले पाउनुपर्यो भनेका हौं । बरु एडजस्टमेट केही हदसम्म होस् । तर, ब्याजदरमा फरक नहोस् । यस्तो फरक भएमा हाम्रो आपत्ति रहन्छ । हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पनि यही माग पुर्याई सकेका छौं । यहाँ मात्र जनताकै लागि सेवा गर्दा हामीलाई माइनस टू गर्ने कुरा चाहीं हामी मान्दैनौ । 

अब बैंकको कूल डिजोजिटमा हामीले जम्मा १० प्रतिशत योगदान पुर्याएका हौंला । यो बीमा क्षेत्रले मात्रै पुर्याएको योगदान हेर्दा यति हो । अब बाँकी ८५–९० प्रतिशत पैसा त अन्तकै पनि डिपोजिट हुन्छ ।

हामीले बीमा क्षेत्रले देशको जीडीपी (कुल ग्राहस्थ उत्पादन)मा पुर्याएको योगदान हेर्ने हो भने त्यो पनि त्यही ३–४ प्रतिशत छ । अब ब्याजदरको कुरामा चाहीं यही क्षेत्रलाई प्रभाव पर्नेगरी सरकाले निर्णय गर्नु हुँदैन । सरकारको निर्णय कम्पनीमार्फत त सिधै जनता र बीमितको लागि गरिएको हो भन्ने मेरो बुझाई छ ।