चुनावी खर्च विवरण नबुझाएवापत बरु राप्रपाका उम्मेदवारले जरिवाना तिरे, ठूला दलका अटेर गर्दै

काठमाडौं । गएको स्थानीय निर्वाचनमा भएको चुनावी खर्चको विवरण बुझाउन ढिलाई गरेवापत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरुले इमान्दारितापूर्वक निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना तिरेका छन् । 

तर आयोगले पटक पटक जरिवाना तिर्न ताकेता गरे पनि ठूला दलका उम्मेद्वारहरुले भने जरिवाना तिर्न अटेर गरोक छन् । स्थानीय निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई आयोगलाई चर्को जरिवाना गर्ने निर्णय गर्दै सुचित गरेको थियो । निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र यस्तो विवरण बुझाउनुपर्ने नियम भए पनि अधिकांशले अटेर गर्दै नबुझाएपछि आयोगले ताकेता गरेको हो । 

उनले असोज ३ गते ३ लाख ५० हजार जरिवाना बुझाएको आयोगको भनाई छ । सोही गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षमा पराजित राप्रपाकै निमसरी राजवंशीले असोज ७ गते त्यत्ति नै रकम बुझाएकी छन् । 

जरिवाना तिर्नेमा सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मेयरमा पराजित राप्रपाका मुकुन्दश्याम गिरी, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा मेयरमा पराजित राप्रपाकी खीमादेवी विष्ट, सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं ७ मा महिला सदस्यमा पराजित राप्रपाकी विविसरा राजी, सल्यानको दार्मा गाउँपालिकामा अध्यक्षमा पराजित राप्रपाकी अनिशा नेपाली, काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर २१ मा वडाध्यक्षमा पराजित राप्रपाका अजेलिया रञ्जितकार, पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकामा अध्यक्षमा पराजित स्वतन्त्र उम्मेदवार अनिल पटेल छन् । 

आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने निर्वाचित तथा पराजित एक लाख २३ हजार ६२४ जनालाई आयोगले कम्तिमा डेढ लाखदेखि साढे सात लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको यस निर्णयबाट विशेषगरी ठूला दलका उम्मेदवार र केन्द्रीय नेताहरुमा छटपटी बढेको छ । उनीहरु सबैबाट जरिवाना अशुल गर्दा राज्यकोषमा २४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम संकलन हुन्छ । आयोगले सबैलाई छ महिनाभित्र यस्तो विवरण बुझाउन अल्टिमेटम दिएको छ ।