आजबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू, दलहरुलाई ६० बुँदे निर्देशन, के गर्न पाइन्छ ? के पाइँदैन् ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिर ४ को संसदीय निर्वाचनका लागि आज बुधबारदेखि आचारसंहिता लागू गरेको छ । आचारसंहिताले विशेषगरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिदेखि सरकारी कर्मचारीमाथि कडाई गरेको छ । 

गत भदौ १३ मा आयोगले जारी गरेको यस आचारसंहितामा सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका सदस्यलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा बन्देज गरिनुका साथै सरकारी साधन स्रोत परिचालनमा समेत बन्देज गरिएको छ । मन्त्री र स्थानीय तहका पदाधिकारी आफू उम्मेदवार भएको ठाउँमा प्रचार गर्न जान पाए पनि आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र भने चुनाव प्रचार गर्न जान पाउने छैनन् । यसबाट नेताहरु विभिन्न ठाउँमा आमसभामा भाषण गर्दै हिंड्न नपाउने भएका छन् । 

सार्वजनिक संस्थान र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी, कुनै परियोजना वा विकास समितिमा आवद्ध कर्मचारीले पनि दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न नपाउने, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले कुनै उम्मेदवारको पक्षविपक्ष लिन नहुने, सुरक्षा निकाय र सुरक्षासम्वद्ध कर्मचारीलाई पनि कुनै दल वा उम्मेद्वारको पक्षविपक्षमा लाग्न नपाउने, विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्म काम गर्ने अध्यापकले तटस्थता अपनाउनुपर्ने, गैरसरकारी संस्थाहरुले कुनै नयाँ योजना सुरुवात गर्न, शिलान्यास गर्न र उद्घाटन लगायतका काम गर्न नपाउने, यस्ता संस्थाका स्रोतसाधन राजनीतिक प्रचारप्रचारका क्रममा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

आचारसंहितामा राजनीतिक दलहरुले सभ्य र अनुशासित भई चुनाव प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रचारप्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने, प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न नपाउने, देशव्यापी रुपमा प्रचारप्रसारका लागि दुईजनालाई मात्रै मुख्य प्रचारकको रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने, आयोगको अनुमतिपछि उनीहरुले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

आचारसंहितामा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्य यसरी मुख्य प्रचारक भएर प्रचार प्रसारमा हिँड्न बन्देज लगाइएको छ । कार्यपालिकाको पदमा नरहेका व्यक्तिमात्रै मुख्य प्रचारक बन्न सक्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै, दलहरुलाई प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा एक अर्कालाई बिथोल्न नपाउने, सार्वजनिक ठाउँमा दलको झण्डा र चिह्न राख्न नपाउने, यस्ता कार्यक्रम विहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिका प्रयोग गर्न नपाउने, दलको कार्यालयमा समेत तोकिएको आकारमा भन्दा ठूला चुनाव चिह्न र झण्डा राख्न नपाउने, मनोनयन र घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा बढीमा २५ जनाको टोली हुनुपर्ने, त्यस्तो कार्यक्रममा बाजा, गाजा र झाँकी समावेश गर्न नपाउने, सवारीसाधन प्रयोगका क्रममा समेत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर रेडियो, टिभीले तोकिएको समयावधिभित्र रहेर दलहरुको प्रचार सामग्री प्रशारण गर्न, तोकिएको सीमामा रहेर पत्रपत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्न भने  पाउने छुट दिइएको छ । आयोगले नयाँ व्यवस्था गर्दै उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्दा नै अनुमानित खर्च रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ र खर्च गर्ने पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ । त्यसको सबै विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । पच्चिस हजारभन्दा बढी चन्दा लिएमा बैंकिङ च्यानलमात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

साथै, निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा उम्मेदवारहरुलाई मनोनयनपत्रका साथ सम्पत्ति विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो विवरण निर्वाचित भएमा सार्वजनिक हुने र नभए फिर्ता हुनेछ । आचारसंहिता पालना भएनभएको अनुगमनका लागि आयोगले दुई तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ । 

आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन भन्दै राजनीतिक दलहरुलाई ६० बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ । 

आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा भएका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र परिपालना गर्न निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दललाई सो निर्देशन दिएको हो ।

दर्ता भएका दलहरुले निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि व्यक्तिलाई उम्मेदवार दिन वा प्रचारप्रचार गर्न, मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउन, हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचनको अवधिभित्र कुनै पनि मतदातालाई मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नका लागि तथा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरेबापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य र बकसका रुपमा नगद वा जिन्सी नदिन, सार्वजनिक भोजभतेरको आयोजना नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।