राष्ट्र बैंकको उल्टो नीतिः विदेशी मुद्राको संचिति घटेको बेला रेमिटान्स ल्याउन पनि झन कडाई

काठमाडौं । विदेशी मुद्राको संचिति घटेको भन्दै विलासिताको सामानहरुको आयातमा कडाई गरेको राष्ट्र बैंकले विदेशबाट रेमिटान्स (विप्रेषण) भित्राउन भने उल्टै कडाई गरेको पाइएको छ ।

रेमिटान्स भित्राउने कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले एक दिनमा नौ लाख ८० हजार रुपियाँभन्दा बढी रकम ल्याउन निशेष गरेको छ भने व्यक्तिले पनि निश्चित रकमभन्दा बढी पठाउन नपाउने व्यक्ति गरेको छ । 

तर नेपालमा रेमिटान्स भित्राएर व्यवसाय गर्नुपर्ने, आफ्ना कर्मचारीलाई तलब भत्ता, कार्यालयको भाडा तिर्नुपर्ने कम्पनीहरुको समस्याप्रति भने राष्ट्र बैंक उदासिन देखिन्छ । विशेषगरी विद्यार्थी परामर्श सेवाका क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरुको मासिक खर्च नै करोडौं रुपियाँ हुने भए पनि राष्ट्र बैंकले दैनिकरुपमा रेमिटान्स ल्याउन दिन तोकेको कोटाले उनीहरुलाई खर्च धान्न धौधौ पर्ने गरेको छ । 

एकातर्फ मुलुकमा विदेशी मुद्राको संचिति घटेर रेमिटान्स भित्राउन प्रोत्साहनमूलक नीति लिएको राष्ट्र बैंकले अर्कोतर्फ कोटा तोकेर राज्यलाई नै नोक्सान पुर्याउने काम गर्दै आएको छ । यसले रेमिटान्सबाटै व्यवसाय गर्ने व्यवसायिक संस्थाहरुलाई ठूलो सास्ती र मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने काम भएको छ । 

विदेशमा काम गर्नेहरुले कमाउने एउटा सीमा हुने भएकाले धेरै ल्याउन किन दिनुपर्यो ? भन्ने सहायक प्रवक्ता पोखरेलको आशय छ । रेमिटान्स पठाउने व्यक्तिको हकमा उनको तर्क केही तर्कसंगत जस्तो देखिए पनि व्यवसायिक संस्थाहरुलाई भने राष्ट्र बैंकको नीतिले निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुण्डीको अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गरेको छ । रेमिटान्स आयमा आधाभन्दा बढी हिस्सा हुण्डीको रहेको अनुमान गरिन्छ । 

राष्ट्र बैंकले दैनिकरुपमा ल्याउन सकिने रेमिटान्सको सीमा तोके पनि हरेक दिन रेमिटान्स ल्याउन संभव नरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार कहिले रेमिटान्स पठाउने मुलुकमा सार्वजनिक विदा पर्छ भने कहिले नेपालमा विदा पर्छ । आज पठाएको रेमिटान्स आजै प्राप्त नहुने अवस्था छ । अर्कोतर्फ बैंकहरुको झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्दा नै हप्तामा बढीमा दुईदेखि तीन दिनभन्दा रकम पठाउन र पाउन नसकिने अवस्था छ । अहिलेको पारदर्शी र व्यवस्थित कारोबारमा नेपाल भित्रिने कुन रकम कस्तो हो ? भन्ने सहजै थाहा पाउन सकिने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बदनियमतपूर्ण तरिकाले रेमिटान्स आयमा कोटा तोकेर दुःख दिने काम गरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।