राष्ट्र बैंकले रेमिटान्स ल्याउने संस्थागत सीमा १० लाखबाट १५ लाख पुर्यायो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिटान्स (विप्रेषण) ल्याउने संस्थागत सीमा १० लाख रुपियाँबाट बढाएर १५ लाख रुपियाँ कायम गरेको छ । विशेषगरी परामर्श सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले रेमिटान्स भित्राउन पनि थोरै सीमा तोक्दा आफूहरुलाई सास्ती भएको भन्दै गुनासो गरेपछि राष्ट्र बैंकले यो सीमा १५ लाख रुपियाँ कायम गरेको हो । 

विदेशी मुद्रा संचिति घटेको बेला रेमिटान्स ल्याउन पनि सीमा तोक्ने काम राष्ट्र बैंकबाट भएको भन्दै कर्पोरेट नेपालले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेलले रेमिटान्स भित्राउने संस्थागत सीमा १५ लाख रुपियाँ साउनदेखि नै कायम भएको जिकिर गरे । 

पोखरेलले भने, ‘मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थाअनुसार गएको साउनको २९ गते हामीले सर्कुलर जारी गरेका रहेछौं जसमा १५ लाख रुपियाँसम्म ल्याउनसक्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । यसले होराइजन बढाएको छ ।’

उनले नेपालमा लगानी गर्नेगरी वा घरजग्गा खरप्द वा कारोबार गर्नेगरी र त्यो रकम फिर्ता जानेगरी यस्तो रेमिटान्स ल्याउन नपाइने गरी परामर्श सेवाका संस्थाले दिनमा एकै पटक वा पटक पटक गरी १५ लाख रुपियाँसम्म ल्याउन पाइने बताउँदै यसलाई अझै सहजीकरण गर्दै लैजान राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए । 

विशेषगरी विद्यार्थी परामर्श सेवाका कम्पनीहरुले सेवावापत कर्मचारीको पारिश्रमिक, कार्यालयको भाडा, प्रशासनिक खर्चलगायतका कार्यको लागि करोडौं रुपियाँ ल्याउन खोजे पनि राष्ट्र बैंकको सीमाका कारण रकम ल्याउन नसक्दा उनीहरुले झन्झट भोग्दै आएका थिए । उनीहरुले सवै विधि प्रक्रिया र कागजाज पेश गरेर पारदर्शीरुपमा ल्याउने र खर्च गर्ने रकममा राष्ट्र बैंकले भने जस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने कुरा तर्कसंगत नरहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकको नीतिले उल्टै अवैध हुण्डी कारोबारलाई नै प्रोत्साहन गरेको बताएका थिए ।